मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दललाई सरकारले चिन्दैनः गृहमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् ।

आईतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रश्तुत हुने बताएका हुन् ।

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनैपनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए ।

गृहमन्त्रीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

सामन्तवादको केही भद्दा अवेशेषहरु अझैसम्म बाँकी रहेका छन् । यो हाम्रो लागि लज्जा र दुःखको विषय हो । यो मिटरब्याजी विषय लज्जाको विषय हो । किसानहरु पीडित भएका छन् । गरिव किसानले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । अहिलेको ऐनका व्यवस्थाबाट ठगिको सन्दर्भलाई अघि सारेर केही कारबाही त गर्न सकिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन, मिटरब्याजी सम्बन्धी कानूनमै कारबाहीको प्रकरणलाई नै कानूनमा राखेर मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हामी पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिनेछौँ र पिडकलाई कारबाही गर्नेछौँ । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । यो प्रतिवद्धता यसपटक म आफैँ गृहमन्त्री छु, अर्को पटक फेरि मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अर्को छानबिन गर्नु नपरोस्, भनेर हामी जानु नपर्ने तरिकाबाट अघि बढेका छौँ । कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनको विषयलाई सरकारले अब पेण्डिङ गरेर राख्दैन । पिडक पिडक हो, पीडित पीडित हो, त्यो कुने पार्टीको भन्ने म चिन्दिन । सरकार चिन्दैन । कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरुको पक्षमा भुमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ ।