बाहिर चर्चा भएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर दूरसञ्चार विधेयक आउन लागेको होइन: मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जु गर्ने बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको बताइन् ।

बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने बताइन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैनै विकास भइसकेको छ । र, यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ’ उनले भनिन्, ‘यस क्षेत्रमा भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपमा उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूर सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साविकको दूर सञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूर सञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।’

ऐनको मस्यौदाले काहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषयहरु बाहिर आएको उनको भनाइ छ।

दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूर सञ्चार ऐन विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पुरानो ऐनको कुन दफालाई हटाउने, नयाँ कुन विषय थप गर्ने, कसरी अगाडि बढने भन्ने विषयमा मन्त्रालय कुनै पनि निर्णयमा नपुगको उनको दाबी छ । ऐनलाई अन्तिमरुप संसदले दिने भन्दै उनले बाहिर आएको हल्लामा विश्वास नगर्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् ।

मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक सम्बन्धि, चलचित्र सम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।