राजस्व नउठ्ने भएपछि बजेटको आकार साढे ३ खर्बले घटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार करिब २० प्रतिशतले घटाउने तयारी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा करिब २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुनुको साथैं वैदेशिक सहायता र ऋण पनि लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै आउने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको हो ।

माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले खर्च र आम्दानीको अनुमान घटाउने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पनि आम्दानी हुने सम्भावना नदेखिएकाले बजेटको आकार घटाउनु परेको हो ।

‘यो वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुने देखिएको छैन । वैदेशिक सहायता र ऋणबाट पनि २ खर्बभन्दा बढी रकम आउने लक्षण देखिँदैन्,’ ति अधिकारीले भने,‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएको पूरै २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि यो वर्ष १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुँदैन ।’

सरकारले गत वर्ष संकलन भएकोभन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाएकाले वित्तीय स्रोतको अभाव भएको ति अधिकारी बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसमा सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ, र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो ।

सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले आयातमा गिरावट हुँदा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने सम्भावना नै नरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, नगद मार्जिन लगायतका व्यवस्था हटाउँदा समेत बजारमा माग बढेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘अहिले नै जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि तत्कालै राजस्व बढ्ने सम्भावना छैन । जसले गर्दा बजेटका आकार घटाउनु पर्ने दबाव हामीलाई परेको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म विनियोजन नभएका विभिन्न कार्यन्वयनमा नगएका करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चालू खर्च र करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न नसकेका स्थानीय तहमा पनि पठाउने पैसा कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।

‘कहाँ कहाँ बजेट घटाउने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय अझै गरिसकेका छैनौं,’अर्थका एक अधिकारीले भने,‘माघ २९ गते बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरि विभिन्न तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका छौं । यदी आम्दानीको स्रोत बढाउन सकियो भने १५ खर्बसम्म बजेट खर्च गर्ने हाम्रो योजना हो । तर, १५ खर्ब वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन छ ।’