सयमभन्दा अगाडि नै अडानी किन तिरिरहेका छन् ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण ?

एजेन्सी । भारतीय उद्योगी व्यवसायी गौतम अडानी केही दिन यता खराब अवस्थामा छन् । हिडनबर्गको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि विश्वका सबैभन्दा धनीमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेका अडानी लगातार ओरालो लागिरहेका छन् । दुई छुट्टा छुट्टै एजेन्सीहरुका अनुसार उनी विश्वका २० धनीभन्दा तल झरेका छन् ।

बिजनेस स्टेन्डर्डको एक समाचारअनुसार अडानी ग्रुपका प्रमोटर्सले तोकिएको समयभन्दा पहिला ऋण तिरिरहेका छन् । यो ऋण तिर्ने समय सन् २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म रहेको थियो ।

तर अडानी समूहले यसको भुक्तान पहिला गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रान्समिशन र अडानी ग्रीन इनर्जीको धितो शेयर अब रिलिज गरिने छ ।

यसबाट अडानी पोर्टसको १६८ मिलियन, अडानी ग्रीन इनर्जीको २७ मिलियन र अडानी ट्रान्समिशनको करिब ११ मिलियन धितो शेयर अब जारी हुनेछ ।

यो ऋण १.११ बिलियन डलर अर्थात लगभग ९ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको छ । अडानी समूहको यो निर्णय यस्तो बेलामा भएको छ जब कम्पनीमाथि विश्वसनीयताको संकट रहेको छ ।

गौतम अडानीले यो निर्णय लगानीकर्ता र बजारकाबीच आफ्नो भरोसा कायम राख्नका लागि गर्न खोजेको ठानिएको छ ताकि कम्पनीसँग वित्तीय संशाधनको कमी छैन भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने उनी चाहन्छन् ।

२४ जनवरी २०२३ को हिंडनबर्ग रिसर्चको रिपोर्ट आएपछि अडानी समूह आर्थिक चुनौतिको सामना गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, यूरोपीय फाइनेन्शियम् कंपनी क्रेडिट सुइसले पनि अडानीको ब्रान्ड्सको भ्याल्यू शून्य गरिदिएको थियो र आफ्ना ग्राहकलाई यी बन्ड्सको बदलामा ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

रिपोर्ट आउनु अघि अडानी विश्वका तेस्रो धनी उद्योगी व्यवसायी थिए । तर रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि उनी निकै तल खस्किएका छन् । अडानी सूचीमा २० भन्दा तल झरेपछि एक पटक फेरि मुकेश अम्बानी एसियाका सबैभन्दा धनी व्यवसायी बनेका छन् ।

हिंडनबर्ग एक अमेरिकी फाइनेन्शियल रिसर्च कम्पनी हो । इस कम्पनीले आफ्नो रिपोर्टमा अडानी समूहमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएको थियो । साथै हिंडनबर्गले अडानी समूहसँग ८८ प्रश्न सोधेको थियो ।

यस रिपोर्टको असर गत हप्ताको शुरुआतमा अडानी समूहको कम्पनीहरुको कुल मूल्य २२० अर्ब डलर थियो तर रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि यो लगभग आधा भएको छ ।

अडानी समूहले हिंडनबर्ग रिसर्चले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । अडानीमाथि लागेको आरोपलाई लिएर विपक्षले केन्द्र सरकारको आलोचना गरेको छ र जाँचको माग गरेको छ ।