‘वाच लिस्ट’मा पर्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रीय सभाबाट पारित हुन नसक्दा सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धी कानून संशोधन हुन सकेको थिएन ।
जसले गर्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची सँगै ‘वाच लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १६ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयमा आज बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने जानकारी दिए ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताए ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले गत भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १६ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत नभएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्नका लागि नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा गत असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन हुन थालेपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानूनी कमाइ वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
असोज २६ गते २९ गते सम्म एपीजीका १० सदस्यले प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि, सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेश मार्फत सम्पत्ती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सरकारले एपीजीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन गर्ने भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानून बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रीङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा थन्किएको छ ।
एपीजीको १० सदस्यीय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानून कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते मूल्यांकन गरेको थियो । एपीजीका विज्ञहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा नेपाल सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण खैरो सूचीसँगै निग्रानीमा पर्ने भएपछि सरकार कानून संशोधनको तयारी गरेको हो ।
क्लिकमान्डु
