सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनमा थप कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, एकैपटक १५ ऐन संशोधन हुँदै
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकैपटक १५ भन्दा बढी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन केही सातामात्रै बाँकी रहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न गरेका काम कारबाहीको विषयमा गत असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन हुन थालेपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधनको तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गत साता सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनलाई ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कर छली, भ्रष्टाचार, लागू औषध, मानव बेचबिखन वा आतंककारी गतिविधिबाट हुने गैरकानूनी कमाइ वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको थियो । साथै, वैध सम्पत्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनले बर्जित गरेका क्षेत्रमा लगानी हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको थियो ।
उक्त प्रतिवद्धता अनुसार काम भए÷नभएको विषयमा मूल्यांकन हुने भएपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर देखिएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि नेपालले एक महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कडा कानून बनाउन नसकिए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने चेतावनी दिए ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेर विभिन्न विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरिरहेका काम कारबाहीलाई सुक्ष्म मूल्यांकन गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भनिन्छ ।
खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।
त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथैं, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतितपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।
‘हामीले सन् २०१४ सालमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार कानून संशोधन गरेका छैनौं,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक नेपालले भने, ‘विगतमा हामीप्रति सद्भाव थियो, अब त्यस्तो सद्भाव पनि हुँदैन । त्यसैले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनबाट जोगाउन अवैध आर्जन शुद्धीकरण हुन नसक्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ ।’
संसारकै समस्या
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण कसरी गर्ने भन्ने विषय विश्वव्यापी समस्या बनिरहेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायले काम पनि गरिरहेका छन् । सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो ।
सन्, २००१ देखि एफएटीएफले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नसमेत काम गरिरहेको छ ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यायी मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साथै सदस्य राष्ट्रबाट मापदण्ड पालनाको मूल्यांकन, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहयोग र नियमन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठित एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार नेपाललेसमेत काम गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रुपमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो ।
तेस्रो पटक मूल्यांकन हुँदै
सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा पहिलोपटक सन् २००५ मा एफएटीएफले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार एपीजीले पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो ।
पारस्परिक मूल्यांकन गर्दा विभिन्न विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरिएका प्रयास र गलत गर्नेमाथि भइरहेका कारबाहीको विषयमा सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने गर्छन् ।
सन् २००५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालले पर्याप्त कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको थियो ।
पारस्परिक मूल्यांकनका क्रममा दिइएका सुझावअनुसार काम गर्न नसकेपछि सन् २००९ मा नेपाल एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्यो । जसले गर्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भएको थियो ।
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुका साथै अन्य कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट हटाइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार सन् २००९ मा नेपाल खैरो सूचीमा परेपछि सन् २०१४ सम्म नेपालमा राजदूतावासलाई अमेरिकामा बैंक खाता सञ्चालन गर्नसमेत कठिन थियो ।
जसले गर्दा पछिल्लो समय उच्च सरकारी अधिकारीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६/२०८१ अनुसार विभिन्न कानून संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
एपीजीले सन् २०२० मा एपीजीले पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
जसले गर्दा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनाएको थियो ।
तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न चासो देखाएनन् । तर, एफएटिएफले गत असार २१ गरेदेखि पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरेपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर देखिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तत्कालै १५ वटा ऐन संशोधन हुन नसके नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने बताउँछन् ।
पारस्परिक मूल्यांकन हुँदा प्राविधिक मूल्यांकन र प्रभावकारिता मूल्यांकन हुने गर्छ ।
ऐन नियम, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गलत पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली लगायतका विषय प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा हेरिने गर्छ । प्रभावकारी मूल्यांकनमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई कसरी कारबाही भइरहेको छ, वा गलत नै नगर्ने गरी कसरी प्रणाली बनेको छ भन्ने विषय हेरिने गर्छ ।
एपीजीले पहिलो चरणमा असोज २६ गतेदेखि प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने र प्राविधक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मंसिर १९ गतेदेखि प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘हामीले ७५० पृष्ठको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीमा पठाएका छौं । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कुन कुन ऐन/कानूनमा संशोधन गर्दैछ भन्ने विषय उल्लेख छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘एपीजीका अधिकारीहरु स्थलगत अध्ययनमा आउँदा हामीले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कानून बने/नबनेको हेर्नेछन् । तत्काल हामीले १५ वटा कानून संशोधन गर्न नसक्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुने जोखिम छ ।’
नेपालले सन् २०१४ मा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार ऐन कानून संशोधन नगर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । एफएटिएले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार एपीजीले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणीसमेत गरिसकेको छ ।
आगामी असोज २६ देखि २९ गतेसम्म स्थलगत मूल्यांकनमा आउने एपीजीको १० सदस्यीय पारस्परिक मूल्यांकन समितिले प्राविधिक प्रतिवेदन सत्य तथ्य भए/नभएको एकिन गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत कानूनमा संशोधन गर्न नसके नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने बताउँछन् ।
‘हामीले दुईवर्ष पहिलानै संशोधन गर्नुपर्ने कानूनमा सुधार गरेका छैनौँ,’ नेपालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दैनौ भन्न मिल्दैन । त्यसैले, छिटोभन्दा छिटो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून कडा बनाउनु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ज्ञवाली सकेसम्म यही संसदबाट नभए अध्यादेशबाट भए पनि १५ वटा ऐन संशोधन हुनु पर्ने बताउँछन् ।
१५ वटै ऐन संशोधनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन काम गर्नु पर्ने ११ नियामक निकाय र ५७ कार्यालयमा थप अधिकार दिने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गर्दै हुण्डीलाई आर्थिक अपराधको रुपमा व्याख्या गरिन लागेको छ ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न दिने गरी थप अधिकारी प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विशिष्टिकृत प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्न दिने तयारी छ । यस्तै, सामान्य प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान भने सम्बन्धित नियामक निकायले गर्ने गरी कानून संशोधन गर्न खोजिएको छ । यस्तै, क्यासिनोलाई थप नियमन गर्न पर्यटन ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संशोधन नभए नेपाल जोखिममा पर्ने बताउँछन् ।
‘तीन वर्षअघि नै कानून संशोधन हुनु पर्ने थियो,’ सापकोटाले भने, ‘तर, संशोधन हुन सकेन । हामी कानून बनाएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिने अवस्था छैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा हामी गम्भीर बन्नु पर्नेछ ।’
सापकोटा प्लास्टिक रुपैयाँमा आधारित अर्थतन्त्र नबन्दासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।
‘हामीले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बैंकमा जम्मा गर्दा पनि स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न खाजेका थियौं तर सकिएको छैन्,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न सकेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार गर्न कठिन हुने दिन आउन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कारोबार सम्बन्धी जानकारी गराउन निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्रले बिरोध गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी प्रविधीको प्रयोग बढाउँदै अवैध आर्जनलाई कानूनी दायरामा आउनबाट रोक्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन नदिने व्यवस्था विदेशीको दवाबमा गरिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यी व्यवस्था आर्थिक सुशासन कायम राख्न गरिएका हुन् । त्यसैले अबको एकवर्ष हामी गम्भीर भएर नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारमा लाग्नु पर्छ ।’
एपीजीले हाल गरिरहेको पारस्परिक मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी वर्ष असोजमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी दिनरात नभनी काम गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘आगामी एक महिनाभित्र ऐन संशोधन हुँदा पनि हामी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुने अवस्था छ । त्यसैले सबैपक्ष गम्भीर भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न लाग्नु पर्छ ।’
शरद ओझा
