वित्तीय स्थायीत्वका लागि संस्थागत सुशासनमा शून्य सहनशीलताः नारायणराज अधिकारीको लेख

नारायणराज अधिकारी २०७७ साउन २७ गते १३:४७ मा प्रकाशित

चीनको बुहान प्रान्तबाट २०१९ डिसेम्बरको अन्त्यमा देखिएको कोभिड-१९ आगोको झिल्को सरी महामारीको रुप लिई आज २०२० को मध्य पार गरिसक्दा विश्वका सबै मुलुकमा हलचल मच्चाइरहेको छ ।

चाहे सम्पन्न मानिएका यूरोप, अमेरिका हुन् वा भर्खर विकासमा वामे सर्दै गरेका एशिया, अफ्रिकाका गरिब देश हुन् सबैको बेचैनी बनिरहेको यस महाव्याधीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पूर्णरुपमा लकडाउन गरी २०७७ जेठ मसान्तसम्म मुलुकलाई ठप्प बनायो । असार १ गते बाट आंशिकरुपमा केही खुकुलो भई साउन ८ गतेबाट बढी भिडभाड हुने केही पेशा व्यवसायका क्षेत्रबाहेक लकडाउन हटेको घोषणा गरिएको भएपनि जनजीवन सामान्य भइसकेको छैन ।

लकडाउनबाट सबै क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी, मजदुर र कर्मचारी आर्थिक मारमा परेका छन् । राहतका लागि सरकारको बजेटबाट निराश भएका उद्यमी, व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै सार्वजनिक चालु आवको मौद्रिक नीति र यसको कार्यान्यवन सम्वन्धी निर्देशनबाट भने केही उत्साहित देखिन्छन् ।

निर्देशनमा व्यवस्था भए अनुसार कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद कम्तिमा ६ महिनासम्म कुनै किसिमको अतिरिक्त शुल्क विना नै थप गर्न पाइने भएको छ ।

ऋणीको आवश्यकता र लिखित कार्ययोजना अनुसार न्यूनतम् १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ ।

यसका लागि भने आगामी पुस मसान्तसम्म लिखित कार्ययोजना लिनुपर्ने र उक्त ऋणीको ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । जुन साविकको व्यवस्था भन्दा धेरै कम नै हो ।
साविकको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम २५ प्रतिशत ब्याज असुलउपर गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न सकिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई ९० दिनसम्म नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने सहुलियत थपिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइनेछ ।

तर कूल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक वित्तीय संस्थाले भने नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।

यसको कार्यान्यवनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वासलातमा खासै ठूलो असर पर्ने देखिदैन । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ, किनभने महामारीको उग्ररुप के हुने हो भनेर अनुमान गर्न नै मुस्किल हुँदै आएको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रमुख व्यापारीक शहरहरु विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र जनकपुर लगायत १४ जिल्लामा संक्रमणको विस्तारसँगै फेरि निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने भएको छ । काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । फेरि लकडाउन गर्न पर्ने हो की भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । यसअघिको लकडाउनबाट तंग्रिन नपाउँदै अर्को लकडाउन थपिन गएमा हरेक पेशा, व्यापार व्यवसायमा पक्कै पनि खराव परिस्थिति आउने देखिन्छ ।

ऋणी र बैंक वित्तीय संस्था दुबै पक्षको अपेक्षाकृत राहतका साथ सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति र यसको कार्यान्वयन निर्देशनले कर्जाको सेवा शुल्कमा र खाता सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकका सेवा शुल्कमा लगाइएको अंकुशले भने बैकिङ क्षेत्र तरंगित भएको देखिन्छ ।

यसका साथै मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १६६ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आ-आफ्नो मर्यादा नबिर्सनका लागि सचेत गराउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा उल्लेख भए अनुसार इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थामा बंैकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशिलता अपनाइने छ ।

यसको संकेत हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थामा हाल भएको संस्थागत सुशासन अनुपालनामा नियामकीय निकाय सन्तुष्ट भएको देखिदैन । बेलैमा कमी कमजोरी सुधार गर है, होइन भने ऐन/निर्देशन अनुसार विगतमा केही बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तो कारवाही भोगेका थिए तिमीहरुको पनि त्यस्तै हाल हुन सक्छ भन्ने पूर्व चेतावनी दिएको जस्तो देखिन्छ ।

संस्थागत सुशासनको अनुपालनामा नेपालका सरकारी निकाय सँधै नै उदासिन भएको चर्चा परिचर्चा बेला बेलामा हुँदै आएको पाइन्छ । विशेषगरी सार्वजनिक संस्थान÷कम्पनीमा संस्थागत सुशासन एक अनिवार्य विषयको रुपमा लिइन्छ ।

किनभने यस्ता संस्थाको स्थापना आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यसाथ गरिएको हुन्छ । यस्ता संस्थाको काम कारवाहीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अधिक अपेक्षा राख्ने गरिन्छ ।

यस्ता संस्थामा आवद्ध सम्पूर्ण शेयरधनी, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको आचरण कस्तो हुनुपर्ने, के गर्न हुने, के गर्न नहुने, आम सर्वसाधारण प्रति संस्थाको के उत्तरदायित्व हुने जस्ता विषयको निर्धारण भएको खण्डमा मात्र त्यसको मापन गर्न सकिन्छ ।

जुन कुरा संस्थागत सुशासन अन्तरगत पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापनको ऐन अनुसार नै सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारण पनि बैंक वित्तीय संस्थाले संस्थागत सुशासनको अनुपालना गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

सामान्यतया सार्वजनिक संस्थान/कम्पनीमा लगानीकर्ताको तर्फबाट संस्थाको उद्देश्य अनुसार नीतिगत निर्णय लिन सम्पूर्ण सेयरधनीको तर्फबाट आवश्यक अख्तियार प्राप्त एक सञ्चालक समितिको गठन भएको हुन्छ ।

जसले संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्यसञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय लिदै आवश्यक रणनीति, नियम, मार्गनिर्देशन बनाउने दायित्व बोकेको हुन्छ । सञ्चालक समितिका सदस्य यस्ता संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सामान्यतया प्रत्यक्ष संलग्न हुदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा त झन सञ्चालक दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनै नपाउने प्रावधान छ । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिबाट आवश्यक अख्तियारी सहित योग्य कर्मचारी भर्ना गरिएको हुन्छ जसलाई व्यवस्थापन तह भन्ने गरिन्छ ।

व्यवस्थापन तहको प्रमुख काम सञ्चालक समितिबाट प्राप्त नीति निर्देशनको कार्यान्वनसँगै संस्थाको उद्देश्य पूर्ति गर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिले गर्ने नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण शेयरधनीबाट प्राप्त अख्तियार अनुसार भए नभएको र व्यवस्थापनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा अपनाएको कार्यपद्दती÷प्रणाली सञ्चालक समितिबाट प्राप्त अख्तियार अनि निर्देशन अनुसार भएको भए नभएको गुणस्तरको सुनिश्चितता संस्थागत सुशासनले गर्दछ ।

सार्वजनिक संस्था कुनै व्यक्ति विशेषको निजी सम्पत्ति होइन, यसमा व्यक्तिको होइन विधिको, हाम्रो होइन राम्रो व्यक्तिको हातमा व्यवस्थापन भएको छ भन्ने आम सर्वसाधारणलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि संस्थागत सुशासनको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन २०६३, अनुसार संस्थापित भई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) ले तोकेको व्यवस्था अनुसार सञ्चालन भएका हुन्छन् ।

यस ऐनका अलवा समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनबाट दैनिक कार्य सञ्चालनमा थप मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने गर्दछ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख काम भनेको आम सर्वसाधारण बचतकर्ताबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने अनि व्यापार व्यवसायमा आवश्यक पर्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई उचित प्रकारको ऋण प्रदान गर्ने हो । यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले आम सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको काम अत्यन्त सम्वेदनशील भएको हुनाले विश्वास आर्जनका लागि पारदर्शीता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । कुनै किसिमले आम सर्वसाधारणको यस्ता संस्थाप्रति विश्वासमा संकट उत्पन्न हुन गयो भने समग्र वित्तीय प्रणाीमा नै अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

नियमाकीय निकाय यस्ता विषयमा सँधै सर्तक हुँदै बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने काम कारवाहीप्रति सदासर्वदा निगरानी गरिरहेको हुन्छ, सोहीकारण सर्वसाधारणको विश्वासमा कुनै कमी हुन पाएको छैन ।

सर्वसाधारणको अगाध विश्वासको कारण नै २०७६ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप खाता २ करोड ७८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १४ लाख ४० हजार रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ फागुनमा गरेको एक अध्ययनमा देख्न सकिन्छ ।

देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमा भएको निक्षेप खातालाई मध्यनजर गर्दा करिव ६०.९ प्रतिशत नेपाली नागरिकको कम्तिमा एक निक्षेप खाता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रहेको तथ्य पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा चालिसको दशकको पूर्वाद्र्धदेखि मात्र निजी क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्था स्थापना हुँदै वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको शुरुवात भएको देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा भएको विस्तारसँगै यस्ता संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण एवं समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउनका लागि नियामकीय निकायको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनको अनुपालनालाई महत्वका साथ लिदै आएको देखिन्छ ।

विगतमा निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान रहेकोमा आफूले सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थामा आफ्नो उपस्थिति हुनहुँदैन भनेर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थामा बाहेक अन्यमा २०५९ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था हटेको पाइन्छ ।

संस्था सञ्चालनमा व्यावसायिकताको अभावसँगै देखिएको गडबडीले संस्था एवं समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर नपरोस भन्ने उद्देश्यले दशकौं अगाडिदेखि नै राष्ट्र बैंकले केही बैंक वित्तीय संस्थालाई विभिन्न किसिमका कारवाही गरेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । जस्को शुरुवात २०५८ चैत्र १ गते नेपाल बैंक लिएको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर गरेको देखिन्छ ।

सोही वर्ष पहिलो पल्ट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अर्को बाणिज्य बैंक लुम्बिनी बैंकमा समेत समस्या देखेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरेको देखिन्छ ।

विभिन्न समयमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले संस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ती सरह ठानेर गरेकोे लापरवाहीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा, शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीलगायत अन्य विभिन्न किसिमको कारवाही गरेको तथ्य यसका विभिन्न दस्तावेजबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक अर्को वाणिज्य बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकमा हस्तक्षेप गरी केही समयको लागि सो बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर आम सर्वसाधारणको विश्वासलाई डगमगाउन दिएको थिएन । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै ५०-६०को दशकमा नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो करिब एक दशकको अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थामा भएको उल्लेख्य संख्यात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका विकृति पनि देखा पर्न थालेको महशुस गर्दै विभिन्न किसिमको कारवाही गर्नुपरेको देखिन्छ ।

त्यसैक्रममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक अर्को बाणिज्य बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकको सञ्चालक समिति भंग गरी केही समय व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सम्हालेको देखिन्छ ।

बैंक अफ काठमाण्डौ, किष्ट, ग्राण्ड जस्ता बाणिज्य बैंकलाई नियामकीय अधिकारमा रही विभिन्न खाले कारवाही गरेको तथ्य देख्न पाइन्छ । त्यति मात्र होइन नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा पहिलो पल्ट आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपाल विकास बैंकलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको थियो ।

अन्य वित्तीय संस्था जस्तै सम्झना फाइनान्स, गोर्खा डेभलपमेण्ट बैंक, एच एण्ड बि डेभलपमेण्ट बैंक, नेपाल शेयर मार्केट्स फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेण्ट एण्ड बैकिङ्ग फाइनान्स, रोयल मर्चेण्ट एण्ड बैकिङ्ग फाइनान्स, युनाइटेड डेभलपमेण्ट बैंक लगायतका अन्य दर्जनौ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा तथा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेर वित्तीय प्रणालीमा संकट आउन नदिएको उदाहरण छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको विभिन्न किसिमका विकृतिले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्न थालेको महशुस भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने नीति समेत अवलम्वन गर्न थालेको देखिन्छ ।

फलस्वरुप, एकदशकको अवधिमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य सक्षम संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई आजको दिनमा नामो निशान समेत देख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०६७ असार मसान्तसम्ममा २७ वाणिज्य बैंक, ७९ विकास बैंक, ७९ वित्त कम्पनी, १८ लघुवित्त विकास बैंक गरी ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०३ रहेको थियो भने २०७७ असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका २७, ‘ख’ वर्गका २०, ‘ग’ वर्गका २२, ‘घ’ वर्गका ८९ र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालमा सञ्चालनमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसायिक ढंगबाट सञ्चालन भएर निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गरुन् , संस्थामा बदमासी नगरुन् साथै सम्रग वित्तीय प्रणालीमा कुनै किसिमको जोखिम सिर्जना नगरुन भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थालाई एकीकृत निर्देशनमार्फत संस्थागत सुशासन अनुपालनाको व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्था अन्तरगत सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहको काम कर्तव्य र अधिकारको सीमारेखा तय गर्ने गरेको देखिन्छ । यसका बावजुद पनि यदाकदा सञ्चालक समितिले आफ्नो मर्यादा भुलेर व्यवस्थापन तहमाथी हावी हुने गरी दैनिक क्रियाकलापमा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेका कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा नसुनिएका होइनन् । यस्तो नहोस भनेर राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनको अनुपालनामा शून्य सहनशिलता अपनाइने चेतावनी यसपटक सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने देखिन्छ ।

एकीकृत निर्देशन नं ६ मा मूलरुपमा २० वटा बुँदा रहेका छन् र उक्त बुँदा भित्र विभिन्न उपबुँदा समावेश गरी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहलाई उचित मार्ग निर्देशन दिएको छ ।

जस अनुसार बुँदा नं १ देखि बुँदा नं ६ सम्मले संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र सम्पूर्ण कर्मचारीको नियुक्ती उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धि एवं काम, कर्तव्य अधिकार र उत्तरदायित्वको विषयमा उचित मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

बुँदा नं ७ अन्य बुँदा भन्दा विशेष किसिमको देखिन्छ । यस बँुदाले संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नो जवाफदेहीमा रहने गरी आवश्यक समिति÷उप–समिति गठन गरी तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

यस अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति र संम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति गरी जम्मा ४ समिति गठन गर्न सक्ने छन् ।

बुँदा नं ८ देखि बुँदा नं १४ ले संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले संस्थामा आवद्द रहुन्जेल आफ्नो चलअचल सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, कस्ता किसिमका कर्जा लिन पाइने लगायत लेखापरीक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा उचित मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

बुँदा नं १५ देखि बुँदा नं २० सम्मले संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको नियुक्ति/पुनःनियुक्ति, उनिहरुको विदेश भ्रमण लगायत संस्थाको पुरस्कार वा सम्मान ग्रहणकोे सम्बन्धमा उचित मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

समग्रमा हेर्दा एकीकृत निर्देशनले नियमाकीय निकायले अत्यन्त सुक्ष्मरुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको आरोप बेला बेलामा लाग्ने गरेको भएतापनि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उच्च व्यवसायिक मर्यादामा रहेर काम गरुन भन्ने मूल उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द भईसकेपछि यसका सम्पूर्ण शेयरधनी, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन लगायत सम्पूण कर्मचारीले त्यसको अक्षरशः पालना गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आँउछ ।

नभए संस्था कमजोर हुन गई आम सर्वसाधारणको विश्वासमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न लाग्नैपर्छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत सुशासनमा शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्ने विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंकका क्रेडिट रिस्क, कर्पोरेट/कन्सोर्टियम/एस.एम.ई युनिटका प्रमुख हुन्

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स