अर्थले गर्यो २०% खर्च घटाउने निर्णय, ठेक्का प्रक्रिया शुरु नभएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न रोक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएर पनि अहिले सम्म खरीद प्रक्रिया शुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययी बनाई वित्त सन्तुलन कायम राख्न २० प्रतिशत खर्च घटाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएका परियोजनाको खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति / सहमति आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारी कोष ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएकाले बजेटमा विनियोजन भएका सबै कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रायले पूर्व सहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रममा भने खर्च कटौतिको निर्णय लागु हुने छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय / निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने र नयाँ दरवन्दी पनि थप नगर्ने भएको छ ।

दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने सचेत गराईएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णय छ ।

सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन÷रोक्का गरिने भएको छ ।

कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, वोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।