
काठमाडौं । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर त्यसक्रममा अदालतले विभिन्न सर्त तोकेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई निवेदनअनुसार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार उनी आफ्नो हिस्सामा परेको बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएपछि रिहा हुनेछन् ।
बिहीबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै इजलासले केही सर्त पनि राखेको छ । ती सर्तमध्ये, लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि विदेश जानुपर्ने भएमा अदालतलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।








प्रतिक्रिया