१० बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै एसएमईज सम्मेलन सम्पन्न (घोषणापत्रसहित)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै एसएमईज सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

महासंघले पहिलो पटक काठमाडौंमा आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सम्मेलन–२०७९ १० बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरेको हो ।

महासंघले जारी गरेको १० बुंदे घोषणापत्रमा

१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हरेक दुई वर्षमा केन्द्रमा र हरेक वर्ष प्रदेश तहमा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सम्मेलन आयोजना गर्नेछ,

२. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७७ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा औल्याइएका लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम लक्षित कार्यक्रमहरु निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै जानेछ,

३. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच २०७९ साउनमा भएको समझदारी अनुरुप लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर सहकार्य गर्नेछ,

४. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा स्थापना भएको लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम सहायता केन्द्र मार्पmत उद्यमीहरुलाई निरन्तर आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेछ,

५. लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमीका उत्पादनलाई देशभित्रै संचालित ठूला उद्योगसंग जोडन निरन्तर पहल र पैरवी रहनेछ । स्वेदशी कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन पहल गरिनेछ,

६. लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमलाई वित्तिय सेवामा सहज पहुच दिलाउन महासंघले सरकार एवं नेपाल राष्ट बैंकसंग सहकार्य गर्नेछ । परियोजना कर्जा सहज रुपमा प्रदान हुने गरि नीति निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लान पहल गरिनेछ,

७. सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा यसबाट लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंगको सहकार्यमा रणनीति तयार पारिनेछ । साथै निर्यात प्रवद्र्धनमा कार्यमा सहयोग गरिनेछ,

८. लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि महासंघले सरकारसंग निरन्तर पहल पैरवी गर्नेछ । यसका साथै बजारीकरणको लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै लगिनेछ । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको प्याकेजिंग एवं ब्रान्डिगका लागि महासंघले राष्टिय अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ,

९. महासंघको समेत पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ । सबै प्रदेशमा स्टार्ट अप इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ, र
१०. सरकारी तहमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन ल्याइएका नीति नियमको कार्यान्वयन गर्न र नया नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको निरन्तर सहकार्य गरिनेछ, भन्ने रहेको छ ।