रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलक उद्योगमा लगाउन चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्ने नीति बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसग आग्रह गरेका छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रभावकारी नीतिसहित युवाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको जनाएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मन्त्री भण्डारसग औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्न एवं विभिन्न आर्थिक विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै १२ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

‘मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ । युवाहरुले पठाएको पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भएको छ’ उनले भने ‘स्पष्ट नीति र कानून बनाएर उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ, ।’ वार्षिक १० खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिँदा औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

औद्योगिक प्रर्वद्धनका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात गृहको अवधारणा ल्याउन समेत मन्त्री भण्डारी समक्ष अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे ।

उनले कालोबजारी ऐन २०३२ का कतिपय प्रावधान हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्न आग्रह गरे ।

संसदमा विचाराधीन निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित आर्थिक एवं अन्य विधेयकहरुलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउन समेत मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर लगायत कृषि, जडिबुटी, तथा बनजन्य उद्योगको प्रोत्साहनका लागि समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन छिट्टै गर्न समेत नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उद्योगको क्षमता बिस्तार गरेर ५० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संसदको पहिलो बैठकमै रोजगारीको विषयले प्राथमिकता पाएको छ’ उनले भने, ‘उद्योगको क्षमता विस्तार गरेर विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो ।’

औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । बाणिज्य राणनीति बदल्ने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।