प्राधिकरणले बिजुली नकिन्दा ११ आयोजनालाई करिब १ अर्बको नोक्सान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुमार्फत विद्युत नकिन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)काअनुसार गत असारदेखि देशभर विभिन्न २२ वटा आयोजनाहरुबाट प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरेको छैन । जसका कारण स्वतन्त्र रुपमा उर्जा उत्पादन भइरहेका ११ वटा आयोजनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट जडित क्षमताअनुसार बिक्री हुनुपर्ने युनिट खरिद नहुँदा आयोजनाहरुले नोक्सान भोगिरहेका हुन् । हालसम्म इप्पानले संकलन गरेको तथ्यांकमा ११ वटा आयोजनाहरुमा ९२ करोड ८५ लाख ८४ हजार ६९९.९३ रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।

इप्पानकाअनुसार २२ वटा आयोजनाहरुको विद्युत प्राधिकरणले लिएको छैन । प्राधिकरणको एलडीसी शाखाले अहिले यी आयोजनाहरुको विद्युत लिने विषयमा समन्वयन गरेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले नाफा बढी कमाउन वा देखाउन खोजेको हो कि? विजुली नकिनेपछि त नाफा बढ्ने भयो ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन गर्ने २२ वटा कम्पनीबाट बिना सूचना खरिद युनिटलाई कम गर्ने वा गराउने भएको छ । इप्पानकाअनुसार यी कम्पनीहरुको गएको असार वा त्योभन्दा पनि अघिदेखि पूर्ण क्षमतामा बिजुली नकिन्ने भइरहेको छ ।’

११ आयोजनालाई करिब १ अर्बको नोक्सान

स्वतन्त्र रुपमा उर्जा उत्पादन भइरहेका विभिन्न ११ वटा आयोजनाहरुमा चेपे खोला, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, घलेम्दी खोला, न्यादी जलविद्युत, युनाइटेड इदी मार्दी, छ्याङ्दी जलविद्युत, बुद्धभूमी जलविद्युत, अप्पर स्याङगे जलविद्युत, सिनर्जी पावर र नौगाढगाढ रहेका छन्।

यीमध्ये सबै आयोजनाहरुको जडित क्षमताअनुसार बिक्री हुनुपर्ने युनिटभन्दा निकै कम मात्रामा प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहेको हो ।

कुल क्षमता ९५ लाख, २७ हजार ५२० किलोवाट आवर बिक्री हुनुपर्ने चेपेखोला जलविद्युत आयोजनामा २६ लाख ६२ हजार ९४० किलोवाट आवर जलविद्युत बिक्री भएको छ । गत असोजदेखि कात्तिकसम्ममा आयोजनालाई ६८ लाख ६४ हजार ५८० किलोवाट आवर विद्युत नोक्सान भएको छ, जसको मूल्य ३ करोड २९ लाख ४९ हजार ९८४ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, तल्लो मोदीलाई गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा मात्रै २५ करोड ४९ लाख ३८ हजा ९२२ रुपैयाँको नोक्सान भएको छ । जडित क्षमताअनुसार ८ करोड ९७ लाख ७० हजार २७१ किलोवाट आवर बिजुली बिक्री हुनुपर्नेमा ३ करोड ६९ लाख ८८ हजार ४ सय किलोवाट आवर बिजुली मात्रै बिक्री भएको छ ।

त्यस्तै, असोज र कात्तिक महिनामा मात्रै दोर्दी खोला आयोजनामा जडित क्षमताअनुसार विद्युत बिक्री नहुँदा ८३ लाख ८९ हजार ३६८ किलोवाट आवर विद्युत नोक्सान भइरहको छ, जसको मूल्य ४ करोड २ लाख ६८ हजार ९७० रुपैयाँ रहन्छ ।

त्यस्तै, घलेम्दी खोला आयोजनामा १ करोड ६७ लाख, ७१ हजार १७९.११ रुपैयाँको नोक्सान गत वैशाख देखि मंसिर १० गतेसम्ममा बिद्युत बिक्री नहुँदा भएको छ । त्यस्तै, गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा न्यादी जलविद्युतमा ३५ करोड ५ लाख ४७ हजार ३५५ रुपैयाँ नोक्सान र साउनदेखि कात्तिकसम्ममा युनाइडेट इदी मार्दी आयोजनामा २ करोड ३१ लाख ७१ हजार १८.७८ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

गत साउनदेखि हालसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सुचारु नरहेको छ्याङ्दी आयोजनामामा ६ करोड ५९ लाख ७० हजार ७८१ रुपैयाँको नोक्सान भउको छ । त्यस्तै, बुद्धभूमि आयोजनामा गत चैत्रदेखि कात्तिकसम्म २ करोड ४८ लाख २९ हजार ५६९.८४ रुपैयाँको नोक्सान भएको छ । अप्पर स्याङगेमा गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्म् ४ करोड १८ लाख ६७ हजार ६८८ रुपैयाँ र सिनर्जी पावर आयोजनामा गत असारदेखि कात्तिकसम्म ३ करोड २२ लाख ६९ हजार २३२ रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।

त्यस्तै, नौगाढगाढ आयोजनामा गत साउनदेखि हालसम्म पनि जडित क्षमताअनुसार विद्यूत बिक्री हुन सकेको छैन् । जसकारण आयोजनालाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।

इप्पानकाअनुसार बैंकको ब्याजदर दुई अंकले बढिरहेको बेला प्राधिकरणले विजुली नकिन्दा दुई दर्जन जति आयोजनाहरु धाराशाही बनिरहेको छ । उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले आफैं पनि प्राधिकरणमा गएर कुरा गर्दा त्यो प्राधिकरणले आफ्नो समस्या नै नभएको भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको इप्पानले जनाएको छ ।

प्राधिकरण भन्छ- पीपीएमै भनिएको प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि पूर्णक्षमता खरिद हुन्छ

गत बिहीबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था इप्पानले उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गएको असारदेखि विद्युत आंशिकरुपमा बन्द गराइएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको लोड डिस्प्याच सेन्टर (प्रणाली नियन्त्रण विभाग)का प्रमुख तथा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)अनुसार भनिएको ठाउँमा आयोजनाहर नजोडिँदा विद्युत खरिदमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘नेटवर्कहरुको फाउन्डेसन नभएकोकाले हो । पीपीए अनुसार जहाँ जोडिनुपर्छ भनिएको थियो त्यहाँ नजोडिएकाले हो । उनीहरुको नेटवर्क, प्रसारण लाइनको अभावको कारणले हो । लाइनहरुको ओभरलोडिङ भएका कारणले यस्तो भएको हो ’ उनी भन्छन् ।

विद्युत खरिद हुन नसक्दा विभिन्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक कम्पनी र आयोजनाहरुलाई भइरहेको नोक्सानको विषय आन्तरिक भएकाले प्राधिकरणको सरोकार नहुने उनले बताए ।

‘नोक्सानको विषय उनीहरुको आन्तरिक विषय भएकाले त्यो हामीलई थाहा हुँदैन । हामीले किन्ने/नकिन्ने भनेको हाम्रो नेटवर्कभित्र छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ’ उनले भने,

उनकाअनुसार कतिपय स्थानमा प्रसारण लाइनहरु नै निर्माण नभएको कारण खरिदको प्रक्रियामा समस्या भएको छ भने कतिपय स्थानमा प्रसारण लाइनको क्षमताका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ ।

‘कतिपय ठाउँमा बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन १० वर्षमा पनि नबनेको अवस्था छ । नेटवर्क, प्रसारण लाइन भएमा नै त हामीले पनि विद्यूत खरिद गर्ने हो । आयोजना ढिलाई भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा क्षमता हेर्नुपर्छ । यस्तोमा हामीले कतिपय अवस्थामा विद्युत किन्न नसकेको हो ।’

भट्टराईकाअनुसार हरेक हाइड्रोपावर निश्चित ठाउँमा जोडिनुपर्ने गरि पीपीए तयार गरिएको हुन्छ । तर, अहिले ती क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नहुँदा वा भएका प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षमताअनुसार नहुँदा आयोजना अस्थाई रुपमा अन्य ठाउँमा जोडिएको छ । उनी भन्छन्, ‘जब आयोजना निश्चित र पीपीएमा तोकिएकै ठाउँमा आएर जोडिन्छ, तब हामी पूर्ण क्षमतामा बिजुली किन्छौं ।’