मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ मा आवद्ध स्वदेशी उत्पादनलाई सहुलियत दिन्छौं: उद्योग सचिव ज्ञवाली

काठमाडौं । उद्योग सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवालीले मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ मा आवद्ध स्वदेशी उत्पादनलाई सहुलियत दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

उद्योग सचिव डा. ज्ञवालीले मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानमा आवद्ध हुने सदस्यहरुलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

औद्योगिक पूर्वाधार, लगानी पूर्वाधार, योजनामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै उनले उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरुलाई सहजिकरण गर्ने मन्त्रालय रहेको र उद्योगीहरुको समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आगामी कम्तिमा १० वर्षका लागि औद्योगिक नीति के हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुलाई सहुलियत दिन आग्रह गरे ।

भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकमा सरकारको अग्रसरमा मेक इन अभियान संचालन भईरहेकोमा नेपालमा परिसंघको अग्रसरतामा मेक इन नेपाल अभियान संचालन भईरहेको छ । मेक इन नेपाल अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरुलाई सहुलियत दिइए स्वदेशी उत्पादन बढाउन र निर्यात गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरुको फोकल मन्त्रालय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उनले त्यसले उद्योगहरुको महत्व बढाउने र उद्योगीहरुको समस्या समाधानमा अन्य मन्त्रालय एवं सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्न सहयोग गर्ने बताए । उनले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिँदै निश्चित अवधिसम्म नीति परिवर्तन नुहने गरी उद्योगी, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउँदै आएको बताए । उनले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि गहन अध्ययन गरेर परिसंघ अगाडि बढ्दै आएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रबाट यस्तै प्रयासको अपेक्षा गरेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर नै औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परिसंघको उद्योग समिति सभापति गोकुल भण्डारीले आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै उद्योगलाई पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकीकृत औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।