मध्यपहाडी लोकमार्गः दलहरुको सधैंको एजेण्डा, समयमा नबन्दा म्याद थपिएको थपियै

काठमाडौं । मंसिर सकिनै लाग्दाको मौसमले चिसोको निम्तो गरेको बेला देश चुनावी माहोलले तातेको छ । मंसिर ४ को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले गत साता आ-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निर्वाचन केन्द्रित चुनावी घोषणापत्रमा विकास निर्माणदेखि नीतिगतलगायतका प्रतिबद्धताहरुको कुनै कमी छैन ।

योजनै योजनाको चाङमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि सामेल छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रहेको उक्त सडकको निर्माण सुरु भएको अवधिपछि अघिल्लो निर्वाचनकै समयमा (आव २०७४/०८५) सकिनु पर्ने थियो । तर, सडक निर्माण नसकिएका कारण त्यतिबेला समय थप गरेर आव २०७९/०८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरि लम्ब्याइएको थियो ।

तर, त्यसपछि पुनः संशोधित कार्यतालिकामा पनि लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुने भएको छ । पुनः तोकिएको समयमा पनि आयोजनाको सम्पन्नता नहुने भएको आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले बताए । आयोजनाअन्तर्गत अझैं ६२० किलोमिटर सडक र ४४ वटा पुलको काम हुन बाँकी रहेकाले अझैं चार वर्ष समय लाग्ने देखिएको छ ।

यसबीच राजनीतिक दलहरुले भने आफ्नो घोषणापत्रमा सधैंको एजेण्डाका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

पाँच वर्षअघि निर्वाचन हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको काम समयमा सम्पन्न नहुने भएकाले कार्यतालिकालाई संशोधन गरेर थप पाँच वर्षसम्म लम्ब्याइएको थियो । त्यो बेला राजनीतिक दलहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रहरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तत्कालीन गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पूर्वाधार योजनाका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई राखिएको थियो ।

उक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा यसको निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पाँर्ष वर्षमा ४ लेनमा स्तरोन्नति गरेर काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त गठबन्धन बाहेक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । पार्टीले पहाडी क्षेत्रमा विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्रागमिकता भएकाले पाँच वर्षमा नै मध्यपहाडी लोकमार्गको सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा गरेको थियो ।

राजनीतिक दलले २०७४ को निर्वाचन क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सकिनु पर्ने हो । तर, काम सम्पन्न भएको छैन ।

पाँच वर्ष बितेर राजनीतिक दल पुनः चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । र फेरि पनि सम्पन्न हुने दिनेको पर्खाइमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग दलहरुको घोषणा पत्रको एजेण्डा बनेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सम्पन्न भएको छैन । तर, नेकपा एमालेले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनकेन्द्रित आफ्नो घोषणापत्रबाटै यो आयोजनाको श्रेय लिँदै जनता सामु भोट मागेको छ ।

पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गजस्तो ठूलो पूर्वाधार योजना सुरु गर्ने काम गरेर एमालेले आफूलाई विकास–निर्माणको अग्रणीका रुपमा स्थापित गरेको दाबी गरेको छ । सँगै निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकलाई ५ वर्षमा पूरा गर्ने भन्दै एमालेले पुनः मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आफ्नो घोषणापत्रको एजेण्डा बनाएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा सम्मेलित २० ग्यारेन्टीहरुभित्र यसलाई राखिएको छ ।

त्यस्तै, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि रहेको छ ।

यो चुनावबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नतीको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

प्रगति न्यून, सम्पन्न हुन अझैं चार वर्ष

दलहरुको घोषणा पत्रमा प्राथमिकतमा परे पनि आयोजनाको सम्पन्नतामा भने प्रगति न्यून भइरहेको छ । गत असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशभरका आयोजनाहरुको अनुगमन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति न्यून देखिएको थियो ।

आयोजना सुरु भएको अहिले १५ वर्ष भइसकेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पनि उक्त योजनामा ६४.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६९.७१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक प्रगति भएको देखिएको थियो ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजनालाई संशोधित कार्याताकिलाअनुसार नै काम सक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त समयमा काम भइरहेको गति र अन्य कारणले गर्दा सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएको आयोजनाको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

संशोधित कार्यातालिकाअनुसार आव २०७९/०८० मा आयोजना नसकिने भएपछि पुनः चार वर्ष लम्ब्याएर मात्रै काम सकिने अवस्थ भएको आयोजना प्रमुख पोखरेल बताउँछन् ।

आयोजना निर्देशनालयकाअनुसार समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु र पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुनुले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले सडक सीमा निर्धारण नभएकाले र मुआब्जा दिने प्रचलन नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुने, जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखांकनमा पनि विवाद सिर्जना हुने जस्ता समस्या मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा देखिएका छन् ।

सडक सञ्जाल निर्माण हुने क्षेत्रमा विभिन्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका कारण सडकको रेखांकनलाई नै पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा थप समय लागेको पाइएको छ ।

आयोजना निर्देशनालयकाअनुसार हाल ६२० सडक र ४४ वटा पुलको काम सम्पन्न हुन बाँकी नै छ । आयोजनाअन्तर्गतको सडकखण्डमा पर्ने १४१७ किमिमध्ये ७९९ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ भने ९३ वटा पुल सम्पन्न भइसकेका छन् ।

गत आवमा आयोजनाअन्तर्गत सडकतर्फ केवल १४३ किमी सडक कालोपत्रे भएको थियो भने तीनवटा मात्रै पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यसमा गोरखामा ८, पर्वतमा १८ र दैलेखमा ९२ किमी सडक कालोपत्रे भएको थियो र गोरखाको जराङ खोला पुल, खोटाङको दाउन्ते खोला पुल र धनकुटाको माङमाया खोला पुलको निर्माण गत आवमा सम्पन्न भएको थियो ।

यसअघि संशोधिन निर्माण अवधिअनुसार आव २०७९/०८० मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि हालसम्म ५८ अर्ब ७५ करोड रकम खर्च भइसकेको छ ।

लोकमार्गअन्तर्गत पहाडका २४ जिल्ला समावेश छन् । आयोजना सम्पन्न भएमा पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने मानिएको छ । विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा यातायातको सहजता र पूर्वाधार विकासको ढोका खोल्नमा मध्यपहाडी लोकमार्गले विशेष भूमिका खेल्ने बताइन्छ ।

तर, आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । अयोजना समयमा सम्पन्न हुनका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेट समेत बिनियोजन नभएको अवस्थामा दलहरुले भने हरेक पटक आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

आयोजना निर्देशनालय पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुनु पनि समयमा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था नबन्नुको प्रमुख कारण मान्छ । तर, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएका दलहरुले निर्वाचनपछि र सरकार बन्दा आयोजनाप्रति खासै चासो नराखेको देखिएको छ ।

आव २०६४/६५ मा सुरु भएर पछिल्लो पटक २०७४/०७५ मा सक्ने भनिएको लोकमार्गको अनुमानित लागत त्यो बेला ८४ अर्ब ३३ करोड थियो । तर, कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै आव २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो ।

आयोजनाको घोषणा हुँदा सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पटक पटक आयोजनाको कार्यतालिका संशोधन हुँदा लागत बढ्दै गएको छ । आयोजनाको निर्देशनालयकाअनुसार पुनः समय थपेर काम गर्दा लागतमा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ ।