भन्सार र आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक फेर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएन सहमति

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हेरफेरका लागि स्वीकृति दिन अस्विकार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत बुधबार केही सहसचिव सरुवा गर्नु पर्ने भन्दै आयोगसँग सहमति मागेको थियो ।

आयोगका उच्च अधिकारीले केही सहसचिव सरुवाका लागि सहमति दिन नसकिने र कुन सहसचिवलाई कहाँ सरुवा गर्न लागिएको हो प्रष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले गत बिहीबार सार्वजनिक आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख बनाएर उक्त कार्यालय प्रमुख रहेको दीर्घ मैनालीलाई विभागको महानिर्देशक बनाउने र भन्सार विभागको महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बनाएर महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाउने गरी सरुवा सहमति मागिएको थियो ।

मतदान हुन दुई सातामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा राजस्व संकलन गर्ने दुई महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशक सरुवाका लागि सहमति दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरुवा सहमति दिन अस्विकार गरेका हुन् ।

आयुक्त भण्डारीले गत सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सरुवाका लागि भने सहमति दिए थिए ।

‘भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक सरुवाको सहमति दिन प्रमुख आयुक्त (दिनेश थपलिया) ज्यूले दवाव दिनु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, भण्डारी माननीय ज्यूले निर्वाचन हुन दुई साता पनि नभएको अवस्थामा सरुवा सहमति नदिने अडान दिनु भयो ।’

गत मंगलबार भारत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८० वटा गाडी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली जान अनुमति मागेका भण्डारीको भ्रमण सरकारले स्वीकृत गरेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत हुनु पर्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले भण्डारीको विदेश भ्रमण स्वीकृतिको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भण्डारीको भ्रमण स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस नै गरेन् । जसले गर्दा भण्डारी विदेश जान पाएनन् ।

सरकारले विदेश भ्रमण स्वीकृत नगरेर असन्तुष्ट भएका भण्डारीले महानिर्देशक सरुवाको सहमति नदिएर सरकारसँग बदला लिन खाजेका हुन् ।