प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाः ४३ स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नै सकेनन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् स्थानीय तहलाई बिनियोजन हुने बजेटमा ४३ वटा स्थानीय तहको आर्थिक प्रगति शून्य देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्येका ४३ स्थानीय तहले प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

परियोजनाअन्तर्गत जोन र सुपर जोनको क्षेत्राधिकार केन्द्रसँग हुन्छ । ब्लकलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गर्छ भने पकेटका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । परियोजनाको व्यवस्थापन इकाईमार्फत् स्थानीय तहलाई पकेट सम्बन्धित बालीका लागि पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट बिनियोजन हुने गर्छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा बिनियोजन भएको बजेटमध्ये ४३ वटा स्थानीय तहहरुको आर्थिक प्रगती शून्य रहेको पाइएको छ ।

गत आवमा कुल ७ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ३४ हजार बजेट आयोजनाका लागि विनियोवजन भएको थियो । यसमध्ये स्थानीय सरकारका लागि पकेट क्षेत्रको विकास गर्न कुल २ अर्ब ७३ करोड ९१ लाख रकम बिनियोजन भएको थियो । तर, यसमध्ये स्थानीय तहहरुले १ अर्ब ९४ करोड ६७ लाख ९७ हजार रकममात्रै खर्च गर्न सकेका छन् ।

‘हाम्रो मतहतमा सुपरजोन र जोन छन्, ब्लक र पकेट क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहले हेरेका छन्,’ परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय तहको मातहतमा हुने प्रोजेक्टको हामीले अनुगमन गर्न मिल्ने अवस्था छैन । वार्षिक विवरण हामीलाई पठाउनु पर्ने त हो, तर प्रदेशमार्फत समग्रमामात्रै आउँछ ।’

परियोजनाको केन्द्रीय व्यवस्थापन इकाईले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत् पकेट क्षेत्र विकासका लागि बिनियोजन भएको बजेटको खर्च विवरण प्राप्त गरेको हो । प्रदेशमार्फत् सञ्चालनमा भएका ब्लक क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको खर्च विवरण प्रदेश सरकारले परियोजना व्यवस्थापन इकाईलाई पठाउने भएता पनि स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन हुने पकेट क्षेत्रको खर्च विवरण भने केन्द्रीय व्यवस्थापन इकाईसम्म प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहले आफ्नो सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै यो विवरण पठाउने गर्छन् ।

देशभरका स्थानीय तहका लागि बिनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ७०.३० प्रतिशतमात्रै आर्थिक प्रगति भएको छ । गत आवमा यो अनुपातमा मात्रै खर्च भएको हो ।

मधेश प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पकेटहरुको संख्या ६१२ छ । तर, यसका लागि बिनियोजित कुल बजेटमध्ये ३१.४२ प्रतिशतमात्रै खचएको भएको अवस्था छ । यसमा पनि पर्सा जिल्लाभित्रका स्थानीय तह, सर्लाहीका स्थानीय तह, सिराहाका स्थानीय तह र सप्तरीका स्थानीय तहको आर्थिक प्रगति शून्य छ ।

बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखालगायतका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमार्फत पकेट क्षेत्रको विकासका लागि हुनुपर्ने खर्च निकै कम भएको छ । सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा यो शून्य प्रतिशत रहेका छ भने दोलामा २७.७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले पनि पकेट क्षेत्रको विकासका लागि बिनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । उक्त जिल्लामा कुल १०० वटा पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, सोही प्रदेशको लमजुङमा पनि पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि बिनियोजित बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहले पनि पकेट विकासका लागि बिनियोजित बजेटको रकम खर्च र्न सकेका छैनन् ।

ब्लक सञ्चालनमा पनि बजेट नै खर्च हुँदैन

प्रदेश सरकारमार्फत् सञ्चालन हुने ब्लक क्षेत्रको विकास अन्तर्गतमा गत आवमा २ अर्ब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, यसमध्ये ७३.७९ प्रतिशतमात्रै रकम खर्च भएको छ । कुल बिनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब ४९ करोड ७२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि बिनियोजित बजेट खर्च नभएको जस्तै ब्लक क्षेत्र सञ्चालनका लागि बिनियोजित बजेट पनि प्रदेश सरकारमार्फत् खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटलाई विभिन्न जिल्लामार्फतका ब्लकमा गर्नुपर्ने खर्च प्रदेश सरकारले पनि गर्न नसकेको अवस्था छ ।

प्रदेश १ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ११ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, यसमा ७ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा १६ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।

आयोजनाको शुरुवातबाटै बिनियोजित भएको बजेटको तुलनामा निकै कम बजेटमात्रै प्रदेशमार्फत् ब्लक क्षेत्र विकसका लागि खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ मा ५२ करोड ५१ लाख ९५ हजार बिनियोजन भएकोमा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो । गत आवमा कुल बजेट ५३ करोड ९ लाख ८० हजारमा ४४ करोड ६२ लाख ५९ हजार मात्रै खर्च भएको थियो ।

परियोजना समन्वय ईकाइ मोरंगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खर्चबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा ब्लक क्षेत्र विकासका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये सुनसरीको खर्च विवरण शून्य देखिन्छ । उदरपुरमा पनि कृषि ब्लक अन्तर्गतका विवरणहरु भएता पनि पशु ब्लक अन्तर्गतको खर्च विवरण भने शून्य नै छ । उदयपुरमा ९ कृषि ब्लक र ५ पशु ब्लक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ब्लक क्षेत्रको विकासका लागि बिनियोजित बजेटको खर्चमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा आर्थिक प्रगति ज्यादै न्यून छ । सिन्धुपाल्चोकमा गत आवमा शून्य आर्थिक प्रगति रहेको थियो । त्यस्तै, रामेछापमा ६४ प्रतिशत, धादिङ्गमा ६१.३ प्रतिशत र सिन्धुलीमा ३९.५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको छ ।

६५ वटा ब्लक रहेको गण्डकी प्रदेशको तनहुँमा आर्थिक प्रगति शून्य छ । अन्य जिल्लामा पनि ब्लक क्षेत्रको विकासका लागि बिनियोजित बजेटको निकै कममात्रै खर्च भएको छ । गोरखामा ६४.२२ प्रतिशत र लमजुङमा ६९.७३ प्रतिशतमात्रै आर्थिक प्रगति भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि तोरी उत्पादनका लागि ब्लक क्षेत्र विकासका लागि विनियोजित बजेमा शुन्य प्रगति छ । २५ लाख रुपैयाँ कुल बजेट बिनियोजन भएको उक्त क्षेत्रमा गत आवमा शून्य आर्थिक प्रगति भएको हो । सोही वर्ष माछाको ब्लक क्षेत्र विकासका लागि बिनियोजित बजेट ८० लाख मध्ये केवल १९ लाख खर्च भएको छ ।

उत्पादनको क्षेत्रगत विवरणसँगै जिल्लागत रुपमा पनि खर्च निकै कम भएको अवस्था छ । बदिया जिल्लामा ब्लक विकासका लागि बिनियोजित १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा आर्थिक प्रगति शून्य छ । गत आवमा सो जिल्लाका ब्लक विकासका लागि बिनियोजित बजेट खर्च नै हुन नसकेको हो ।