शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न सकिने, मोटर, कृषि तथा लघुबीमाको पुनर्बीमा स्वदेशमा अनिवार्य

काठमाडौं । बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सक्ने भएका छन् ।

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्ने गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी भएको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपालमै सञ्चालनमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सन्नेछन् ।

साथै, जीवन बीमा कम्पनीले पनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन पाउने भएका हुन् ।

मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा तथा विविध बीमालाई स्वदेशमै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित पुनर्बीमा कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा अस्वीकार गर्न नपाउने भएका छन् ।

बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा कम्पनीबाट प्राप्त सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सम्पूर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै गर्न प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्तीमा एएम बेस्ट रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ वा सो सरहको (एस एण्ड पी रेटिङको हकमा ए, मोडिज रेटिङ को हकमा ए टु र फिच रेटिङको हकमा ए) रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार कारोबार नगरेको भए यस्ता पुनर्बीमा कम्पनीसँगको कारोबार आगामी ३ वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

तर, दक्षिण एशियाली राष्ट्र (सार्क) मा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा भने रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने समितिले बताएको छ ।