आगामी बजेटले १० सिद्धान्त तथा ११ वटा प्राथमिकता लिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

 ‘आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य बस्तुको समेत आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । खेती योग्य जमिन बाँझो रहनु चुनौतीको रुपमा रहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि उपजको उत्पादन बढाउने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुका साथैँ समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान दिने विश्वास  छ ।’ 

नेपालको संविधान, १५ औँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा तय गरिएका साझा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता आयात घटाउने र निर्यात बढाउने तर्फ हुने शर्माको भनाई छ ।

‘आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा १२ महिना सवारी चल्ने सडक निर्माण गर्ने हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘ घरबार विहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना छ ।’   

कर प्रणाली सुधार गर्दै करमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा बढाउँदै जाने सरकारको सोच भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माथि जेठ ४ र ५ गते संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । 

यी हुन् अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता

सिद्धान्त

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण

२. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व

३. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण

४. सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास 

५. ग्रामीण विकास 

६. सामाजिक न्याय

 ७. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण 

८. विनियोजन कुशलता र मितव्ययी

९. सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्धन

 १०. स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता

प्राथमिकता

१ कृषि क्षेत्रको विकास 

२. औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन

३. पूर्वाधार विकास

४. ऊर्जा क्षेत्रको विकास

५. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको विकास)

६. पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान

 ८. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

९. जनसांख्कि लाभको उपयोग 

१०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी

११. जल वायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण