प्रि-बजेट छलफलका लागि नियमावली निलम्बन

काठमाडौं । संसदले प्रि-बजेट छलफलका लागि आवश्यक नियमावली निलम्बन गरेको छ ।

राजस्व र व्ययको बार्षिक अुनमान प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगावै कर प्रस्ताव बाहेक छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त व्यवस्था निलम्बन भएकाे छ । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका लागि १५ दिन अगाडि नै प्रि–बजेट सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको र सांसदहरु त्यहाँ व्यस्त भएका कारण उक्त छलफल १५ दिन अगावै गर्न नसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था निलम्बन गरिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पेश गरिन । भुसालले गरेको प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन जनाएका छन् । उक्त प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको छ ।