पहिलो महिनामै भन्सार विभागले इ-पेमेन्टबाट ७ अर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौं । नेपाल सरकार भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म ७.४ अर्ब बराबरको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त डिजिटल संकलनको व्यवस्था पुस १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह विरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट शुरु भएको थियो । र, माघ १२ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारीक उदघाटन गरी देशभरीका सबै भंसार कार्यालयहरुमा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

यसरी भंसार विभागको प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी भुक्तानी एनसीएचएल तथा बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न च्यानलहरुसँग जोडी विद्युत्तिय माध्यमबाट संकलनको सुरुवात भएसँगै इपेमेन्टमार्फत् विद्युत्तिय राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गत भन्सार विभागको भुक्तानी संकलनलाई रियल टाईम तथा नन् रियल टाईम दुवै माध्यमबाट संकलन गरिने व्यवस्था हुँदा माघ मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट स्वीचमार्फत् रियल टाईममा ३.४ अर्ब र एनसीएचएल–आईपिएस मार्फत नन् रियल टाईममा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ ।

भुक्तानी गर्नका निम्ती भन्सार एजेन्ट वा आयातकर्ताले भन्सारको अनलाइन प्रणालीबाट रजिष्ट्रेशन वर्ष, रजिष्ट्रेशन नम्बर, भन्सार विभागको कोड तथा प्रज्ञापनपत्र नं. प्राप्त गरी उपलब्ध कुनैपनि च्यानलमा सो विवरण दाखिलागरी अनलाइन भुक्तानी गर्नसक्दछन् । यसरी भुक्तानी गर्दा कारोबार सीमा भने छनोट गरिएको प्रणाली अनुसारको हुन्छ ।

भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्ताले सोझै आफ्नो बैंक खाताबाट कनेक्ट आइपिएस, कर्पोरेटपे तथा बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट भुक्तानी गर्नसक्दछन् । यो सेवा एनसिएचएलका विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाका मोबाइल÷इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा सदस्य भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) हरुमा पनि चाढै नै उपलब्ध हुनेछ । भन्सार विभागका सम्पूर्ण भुक्तानीहरु पहिले नगद वा चेकमार्फत् हुने गर्थ्यो ।

देशभरीका भन्सार नाकाहरुबाट आयात कर, भ्याट, अन्तः शुल्क लगायतका विभिन्न करहरु संकलन हुने कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने सरकारी करको हकमा ५० प्रतिहत योगदान गरेको छ । यसरी भन्सार विभागको अनलाइन संकलन सेवाको सुरुवातले विभागको सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई विभागको ‘क्यासलेस र फेसलेस’ सेवा दिने नीतिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका गरिएको छ ।

आ.व. २०७८/७९ को माघ मसान्त सम्म सरकारी राजस्वको अनलाइन संकलन १३.२ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा भन्सार विभागको एक महिनामै ५६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सरकारले गत आ.व. २०७७/७८ मा कुल राजस्व संकलनमध्ये १० प्रतिशत अनलाइन माध्यबाट संकलन गरेको थियो ।

आउँदो समयमा सरकारी राजस्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट २-३ गुणाले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने भन्सार विभागको अनलाइन संकलनले यसमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।