सरकारी दरबन्दी र पद: नेताको बक्सिस

संगठनको आवश्यकता र जिम्मेवारीले सिर्जना हुनु पर्ने पद राजनीतिक नेतृत्वले बक्सिस दिने प्रचलन बढेको छ । जसले संगठन प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कर्मचारी राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रति जिम्मेवार बन्दै गएका छन् ।

काठमाडौं । २०७४ साल फागुन ३ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका रामकृष्ण सुवेदीका दिन फेरिए । उनले फागुन ३० गते गृहमन्त्रालय अन्तर्गत महत्वपूर्ण मानिने सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख र गृह प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाए ।

२०७६ मंसिर ४ गते सचिवमा बढुवा हुनु पूर्व सुवेदीलाई तत्कालिन गृहसचिव प्रेम राईको अवकासपछि हुने गृह सचिवका रुपमा पनि हेरिएको थियो ।

तर, चर्चा अनुसार भएन । सुवेदी सचिवमा बढुवा त भए । उनको पदस्थापना मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवका रुपमा भयो । त्यसपछि ८ वैशाखमा सुवेदीको सरुवा सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा भयो । ४ सय ४२ दिन सुदरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख भएका सुवेदी २५ असारदेखि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव छन् ।

गृह सचिव त धेरै परको कुरा, सचिव भएको दुई वर्षभन्दाबढी समय हुँदा समेत सुवेदीलाई सिंहदरबारको ढोका खुलेको छैन । सहसचिव हुँदा नै सुवेदीले काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाइसकेका थिए ।

हाल उनि केही पनि काम नहुने उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव छन् । संविधानले नै राष्ट्रपति उपलब्ध भएसम्म उपराष्ट्रपतिलाई कुनै भूमिका दिएको छैन ।

संयोग मान्नु पर्छ, सुवेदी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । उनले गृह मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा पनि थापा माओबादी कोटामै गृहमन्त्री भएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय सुवेदीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा प्रशासकलाई कतिसम्म जिम्मेवारी दिन सक्छ र कसरी कुनै जिम्मेवारी नदिई पेण्डुलम बनाउन सक्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हुन् सुवेदी ।

५ वर्ष सचिवको कार्यकालमा ९ वटा निकायमा सरुवा भएका पूर्वसचिव गोपीनाथ कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार जिम्मवारी नदिँदा राज्यलाई नै घाटा हुने बताउँछन् ।

‘मलाई जहाँ जहाँ सरुवा गरियो आप्mनो क्षमता अनुसार केही न केही सुधारको प्रयास गरेको थिए । सरकारलाई मैले गरेको सुधार चित्त बुझ्दैन थियो,’ मैनाली भन्छन्, ‘४–५ महिना नपुग्दै सरुवा हुन्थे । मलाई पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरियो त्यहाँ काम हुँदैन थियो । त्यसैले साहित्य र प्रशासनको किताब लेखेर समय विताए । ’

नेकपा एमालेलाई रिझाएर अर्थसचिव, नेकपा माओबादीलाई रिझाएर गृहसचिव, नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएर मुख्य सचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मी फेरि नेकपा एमालेलाई रिझाएर बेलायतको राजदुत बने ।

राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्दा पदबिमुद हुनु पर्दैन भन्ने उदाहरण छाडेको रेग्मीपथमा हिँड्न चाहने कर्मचारीको कमी छैन ।

रेग्मी र सुवेदी दुई प्रतिनिधि हुन् । रेग्मी हरेक मोडमा सफल भए । तर, सुवेदी सधैँ सफल हुन सकेनन् । पछिल्लो समय कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रति बफादार बन्ने, उनीहरुले नै भनेको सुन्ने र मान्ने प्रवृति बढ्दो छ ।

जसले गर्दा निजामती सेवा, प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवामा राजनीतिक नेतृत्वको खुल्ला हस्तक्षेप बढेको पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृतिले केही सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई लाभ भएको होला’, मैनाली भन्छन्, ‘तर देशलाई घाटा छ ।’

प्रहरीमा नाँगो नाच
२०७७ मंसिर १५ गते विश्वराज पोखरेल एआइजी बढुवामा सिफारिस भए । पोखरेललाई नै एआइजी बनाउन कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले एआइजीमा दरबन्दी थप गरेको थियो ।

जबकी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ जेठ २७ गते १५ जना रहेको एआइजीको दरबन्दी घटाएर प्राविधिकसहित ३ जना मात्र कायम गरेको थियो । तर, फेरि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले सत्ताको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पोखरेललाई बढुवा गर्न पद सिर्जना गरियो ।

मंसिर २५ गते प्रतिनिधी सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा नगर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । तर, सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै पोखरेललाई एआइजी बनायो ।

पोखरेललाई एआइजी बनाएको ८ महिनापछि गत असार १४ गते फेरि एआइजीको दरबन्दी थप गरियो । सहकुल थापालाई एआइजी बनाउन दरबन्दी गरिएको थियो ।

विगतका सरकारले अनावश्यक रुपमा एआइजीको दरबन्दी थप गरेकाले आफूले प्रशासनिक खर्च घटाउन दरबन्दी घटाएको बताउने ओलीले तीन वर्षको अवधिमा दुई जना दरबन्दी थप गरे ।

‘सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी थप्नै हुन्न भन्ने होइन । सधैँ पुरानै दरबन्दीले काम चलाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन ’, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र क्षेत्री भन्छन्, ‘दरबन्दी थप गर्ने मापदण्ड पूरा भयो कि भएन् । दरबन्दी थपिएपछि जिम्मेवारी दिइयो कि दिइएन । त्यसले दरबन्दी थपको औचित्य पुष्टी गर्नु पर्छ ।’

थापा एआईजी बढुवा त भए तर उनले तीन महिनासम्म जिम्मेवारी पाएनन् । जसले गर्दा एआईजीको दरबन्दी थपको औचित्य नै पुष्टी हुन सकेन् । अहिले सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ ।

सत्ताले प्रहरी संगठनमा गर्ने हस्तक्षेप भने परिवर्तन भएन् । फेरि पनि सत्ताको स्वार्थमा तीन जना एआइजी पद सिर्जना गर्न लागिएको छ । विगतमा नै एआईजी दरबन्दी थप किन गरियो भन्ने पुष्टी गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयले फेरि पनि तीन जनाको दरबन्दी थप गर्न अर्थमन्त्रालयको अनुमति माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थप हुने तीन जनाको दरबन्दीमा एकजना आफ्नो सिफारिस बढुवा हुनुपर्ने अडान राख्दै फाइल रोकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफरिसमा सिर्जना हुने पद कर्मचारीतन्त्रले अडान लिन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा सिर्जना भईरहेको पूर्वमुख्य सचिव क्षेत्री बताउँछन् ।

‘मन्त्रीले भनेको मान्दा नजिक हुन पाइन्छ । त्यसले केही लाभ हुन्छ कि भन्ने लोभ कर्मचारीमा बढ्दो छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘जसले गर्दा कानूनले के भन्छ भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको बोलीलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ ।’

नेपाल प्रहरीमा ४१ जना डिआइजी दरबन्दी थियो । गत निर्वाचनपछि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री बने । उनले डिआइजीको संख्या धेरै भएको भन्दै २६ जनामा झारे । त्यसपछि फेरि डिआइजीको संख्या घटाउँदै १४ जना कायम गरियो । संख्या घटाउँदा कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएन् । त्यसको केही समयपछि फेरि ५ जनाको दरबन्दी थप गर्दै डिआइजीको संख्या १९ बनाइयो ।

सरकार उही, गृहमन्त्री उही, प्रहरीको संख्या उही दुई वर्षको फरकमा डिआइजीको दरबन्दी मात्रै पटक पटक थपघट गरियो । कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा अनुमानयोग्य हुनु पर्ने पूर्वसचिव मैनाली बनाउँछन् ।

‘सरकारले मनलाग्दो रुपमा बढुवा गर्दा योग्यता प्रणालीको अबमूल्यन हुन्छ’, मैनाली भन्छन् ।

अहिले फेरि सरकारले ६ जना डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्ति विशेषका लागि पद सिर्जना गर्ने प्रवृतिले कामभन्दा पनि नेता रिझाउनमा लाग्ने प्रहरीको संख्या बढिरहेको प्रहरीका उच्च अधिकरी बताउँछन् ।

उस्तै छ निजामती सेवा
लोकदर्शन रेग्मीमा मुख्य सचिव बन्ने महत्वकांक्षा नभएको भए राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्य सचिव हुन पाउने थिएनन् । रेग्मीको चलखेलमा प्राय उपसचिव तहका कर्मचारी जाने एशियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशक तहको पदमा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी जान तयार भए ।

मुख्यसचिवपछिको वरीयतामा सचिव धनबहादुर तामाङ थिए । सुवेदीले २०७४ असार २८ गतेभन्दा अगाडि राजीनामा दिएको भए तामाङ मुख्यसचिव हुने सम्भावना थियो । तर, सुवेदीले ३० गते राजीनामा दिए । २८ असारमा तामाङ सेवानिवृत्त भए । यदि तामाङ मुख्य सचिव भएको भए मंसिर २० गतेसम्म पदमा रहने थिए । र, रेग्मीको मुख्य सचिव हुने अवसर गुम्ने थियो । किनभने, रेग्मी सचिवको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै मंसिर २० गतेभन्दा अगाडि नै सेवानिवृत्त हुने थिए ।

असार ३० मा मुख्य सचिव भएका क्षेत्री कात्तिक ८ गते सेवानिवृत्त भए । उक्त अवधिसम्म रेग्मीभन्दा वरिष्ठ सचिव नारायणगोपाल मलेगो, शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदीले अवकाश पाइसकेका थिए । रेग्मीभन्दा वरिष्ठ सचिव रहेका शंकरप्रसाद अधिकारीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । र, क्षेत्रीको अवकाशपछि रेग्मी मुख्य सचिव भए ।

‘म मुख्य सचिव हुने रेसमा थिएन् । बाहिर के कस्तो योजना बने मलाई केही थाहा छैन,’ पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘मैले त मुख्य सचिव बन्ने सोचेको पनि थिएन् । सरकारले जिम्मेवारी दियो पूरा गरे । म अपवादमा मुख्यसचिव भएको थिए ।’

तीन वर्षका लागि मुख्य सचिव भएका रेग्मीले आप्mनो बार्गेनिङ कला झनै निखारे । त्यसमा अहिलेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको कलाले पनि काम गरेको छ । जसरी सोमलाल सुवेदी एडीबी नगएको भए रेग्मी मुख्य सचिव बन्ने थिएनन् त्यसैगरि रेग्मीले पूरै अवधि काम गरेको भए बैरागी मुख्य सचिव बन्ने थिएनन् । बैरागीको जसरी पनि मुख्य सचिव हुने चाहना र रेग्मीले मुख्यसचिवबाट सेवानिवृत्त भएर कुन पदमा पुग्ने भन्ने आकांक्षा मिल्यो ।

रेग्मी बेलायतको राजदुत भए । बैरागी मुख्य सचिव । सबैभन्दा ठूलो रेग्मी र बैरागीको चाहनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मोहर लगाए । ओलीले प्रणाली बनाउन चाहेनन् ।

निजामती सेवामा सचिवबाट रिटायर्ड भएर कुन पदमा पुग्ने भन्ने स्वार्थ र मोह बढ्दै जाँदा सचिवको कार्यसम्पादन कमजोर हुदै गएको पूर्वसचिव कृष्ण देवकोटा बताउँछन् ।

‘लोभ भएन भने कानून बमोजिम काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन’ देवकोटा भन्छन्, ‘भोलिको पदका बारेमा सोच्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले भनेको दायाँ बायाँ जान सकिदैन् ।’

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृहसचिव रहेका प्रेमकुमार राईलाई ओलीले नै एकल निर्णय गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त बनाए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सहसचिव रहेका डा. हरि पौडेल पनि अख्तियारको आयुक्त भए ।

नेकपा विगठन नहुँदै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै तत्कालीन नेकपाका नेता भिम रावल, पम्फा भुषाल लगायत राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा पौडेल ५ घण्टाभन्दा बढी समय कार्यालयमा उपस्थित भएनन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले पौडेल शौचालय गएको बताए । कार्यालय बन्द भयो, पौडेल चेम्बरमा आएनन् । ओलीले अख्तियारको आयुक्त बनाएर पौडेलले लगाएको गुन तिरे ।

‘कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय व्यक्तिको क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ,’ पूर्वमुख्य सचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, कसलाई राजीनामा गराउँदा कसलाई के लाभ हुन्छ भन्ने सोच्दै योजना बनाएर निर्णय लिइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिभन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना गर्ने विकृती बढ्दो छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शंकरप्रसाद खरेललाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन दरबन्दी नै थप गरे । विगतमा केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सचिव बनाउन काठमाडौँ महानगरपलिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सचिवको दरबन्दी राखेका थिए । हाल फेरि महानगरमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने व्यवस्था छ ।

कमजोर बन्दै प्रशासन
कुन कार्यालयमा कुन पदमा कति कर्मचारी राख्ने भन्ने एकिन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वे गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै विषेश गरी निजामती सेवा र प्रहरीमा मनलाग्दो गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘प्रमोसन सबैलाई दिने भन्ने हुँदैन । यस्तो विषयमा खेलाची गर्नु हुँदैन्,’ पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘पेन्सन प्रयोजनका लागि बढुवा दिने अर्काे विषय हो । तर, कम्तीमा ३ महिनाभन्दा कम अवधि भएका व्यक्तिलाई पदमा बढुवा गर्नु उपयुक्त होइन् ।’

प्रशासनको गरिमा राख्न पनि कति पद कुन संख्यामा चाहिन्छ भन्ने अध्ययन हुनु पर्नेमा नेतृत्वलाई चित्त बुझ्दा कुनै कर्मचारीको बढुवा पदको अभावमा रोकिदैन् भने कसैको बढुवा पद हुँदा पनि हुँदैन ।

बढुवा भएका व्यक्तलाई पनि स्थिर जिम्मेवारी दिइदैन् । जस्तो मैनालीले ५ वर्ष सचिव हुँदा ९ वटा निकायमा काम गरे ।

‘सरकारले जुन ठाउँमा खटायो त्यहाँ काम गर्नु हामी कर्मचारीको दायित्व हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘तर, सरकारले काम गर्न सक्ने कर्मचारीले अराम गर्न लगाउने कि काम दिने भन्ने हो । मेरो बुझाइमा काम गर्न सक्नेलाई धेरै जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । प्रशासनको जिम्मेवारी पहिचान गर्नु पनि राजनीतिक नेतृत्वको काम हो ।’

निजामती सेवा वा प्रहरीमा व्यक्तिको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिनु भन्दा मैनालीको जस्तो हालत बनाइदिन्छु भन्दै कर्मचारीलाई चेतावनी दिने गरिन्छ । जसले गर्दा एकातर्फ काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको छ अर्काेतर्फ राजनीति दलको चाकडी नगर्दा जिम्मेवारी नै पाइदैन् भन्ने गलत मानक स्थापित बन्दै गएको छ ।

योग्यता प्रणालीलाई उपेक्षा गर्दा काम गर्ने कर्मचारीहरु पछाडि पर्दै गएका छन् । सत्ता र नेतृत्वको वरिपरी हुने व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाएका छन् । यस्तै कार्यलयको संस्थागत सम्झना कमजोर बन्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्र राजानीतिक दलको सहयोगी जस्तो देखिन थालेको छ ।

‘निष्टामा काम गर्ने कर्मचारीलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ । भनेको मानेनौँ भने तिम्रो अबिगत हाम्रो इच्छा अनुसार हुन्छ भनिन्छ,’ पूर्वमूख्य सचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘सरुवा कसरी गर्ने भन्ने ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । प्रशासकीय नेतृत्वले आप्mनो हैतिसत देखाउन सकेको छैन् । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको छ ।’