अर्थतन्त्रमा समस्या: बढ्दैछ अनौपचारिक क्षेत्र, छैन राजनीतिक नेतृत्वलाई चासो

काठमाडौं । असार २९ गते जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा जनतासँग खासै अपेक्षा थिएनन् । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका कैयौं सूचकांकहरु नकारात्मक हुँदा पनि अर्थमन्त्री शर्माको हुनुपर्ने जति आलोचना भएको छैन । जसरी डा. युवराज खतिवडा अपेक्षाको ठूलो भारी बोक्दै अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । र, उनको आलोचना पनि चर्को थियो ।

आजको खराब अवस्थाको अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा वा डा. रामशरण महत भएको भए अर्थमन्त्रीको आलोचना कस्तो हुन्थ्यो होला ?

आजका आर्थिक परिसूचकले अर्थमन्त्रीबाट निर्देशनमात्र नभई केही रचनात्मक सुझाव र केही नयाँ शुरुवातको पनि अपेक्षा गर्छ । तर, पनि ५ महिनामा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा, रेमिट्यान्समा ६.८ प्रतिशतको गिरावट र विदेशी मुद्रा सञ्चिती १३.२ प्रतिशतले गिरावट हुँदा पनि अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारी विकास खर्च हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको पनि अभाव छ ।

अर्थमन्त्रालयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिँदै डा. सुरेन्द्र उप्रेतीलाई अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त गरेका छन् । डा. उप्रेतीले शर्मालाई उपयुक्त सुझाव दिन सकेका छैनन् वा शर्माले सुनेका छैनन्, त्यो उनीहरुले नै जान्नेकुरा भयो ।

तर, अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नुको साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्न सफल हुन सकेका छैनन् ।

कर्मचारीतन्त्रको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको मार्गदर्शनमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रबाटै ठूलै परिवर्तन हुने अपेक्षा राख्ने हो भने करदाताको रकम खर्चिएर अर्थमन्त्री पद नै किन राख्ने ?

तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्नु, कर्जाको माग बढ्नु, रेमिट्यान्स घट्नु नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या होइनन् । बजारमा संकट पर्दा तात्ने सरकारी संयन्त्र बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउने लाग्ने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको बाटोमा जाने छन् ।

अर्थमन्त्री भाषणबाटै अर्थिक विकास हुने अपेक्षा गर्छन् । अर्थसचिव पनि भाषण र वक्तव्यका आधारमै आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिरहँदा अर्थसचिव मधु मरासिनी ७ प्रतिशतको आर्थिक वुद्धि हुने दाबी गर्न पछि पर्दैनन् ।

जबकी, नेपालकै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संसदीय समितिकै बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वुद्धि नहुने बताइसकेका छन् ।

अर्थसचिव मरासिनी अर्थतन्त्र समस्यामा भन्दा पनि दबाबमा मात्रै रहेको बताउँछन् । तर, आर्थिक परिसूचक हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ ।

गफमा सीमित अर्थमन्त्री

गत पुस २ गते अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिए ।

‘अर्थमन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र बजेट निकाशा हुन्छ’ कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘तर, तपाईंहरुले बजेट खर्च गर्नुपर्यो । अब विगतमा जसरी असारमा बजेट निकासा हुने छैन । तपाईंहरुले बजेट खर्च गर्न सक्नु हुन्न भने सकिन्न भन्नुहोस् हामी रकम खर्च हुने ठाउँमा पठाउँछौँ ।’

उनको निर्देशनले कुनै काम गरेन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको विषयमा मन्त्रीको निर्देशन उच्चप्रशासकले सुन्दैनन् भन्ने मन्त्री शर्मालाई थाहा नहुने कुनै भएन ।

तर पनि सार्वजनिक खपतका लागि अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिए । परिणाम, पुस मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री भएको ६ महिनापछि अर्थतन्त्रका विषयमा केही चिन्ता लिए जस्तो देखिएका अर्थमन्त्री शर्माको एकल प्रयासले मात्रै समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको होइन् । तर, अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत डिपार्चरका केही प्रयास भएनन् । जुन अपेक्षा अर्थमन्त्रीसँग हुन्छ ।

शर्मा यतिमै रोकिएन्, उनले पुस २५ गते अर्थमन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)को बैठकमा गत वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘मैले पटक-पटक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छु’ शर्माले भने , ‘अहिलेसम्म तपाईंहरुले कार्ययोजना ल्याउनुभएको छैन । यसरी अब हुँदैन् ।’

शर्माले निर्देशन दिएको ५ दिनपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन् ।

लगातार आयात बढिरहँदा पनि आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लगातार आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा गिरावट आउनुले कर संकलनमा सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको देखाउँछ ।

हुन पनि केही मिडियादेखि निर्माण व्यवसायीले समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा गफमा मात्रै कति सीमित छन् भन्ने उनको कार्यशैलिबाट देखिन्छ । अर्थमन्त्री भएपछि ५ साउनमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाउँदै पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउनुको साथै त्यसको समाधान खोज्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि ५ महिनासम्म ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भाषण दिँदै हिँडेका शर्माले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास गरेको देखिएन ।

पुसमा पनि निर्देशनमा सीमित रहेका शर्माले भाषण र निर्देशनका आधारमा कर्मचारीले काम गर्छन् र विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । जुन गलत भएको प्रमााणित भएको छ । तर पनि शर्माले कार्यशैली फेरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री भएको दुई महिनापछि भदौ २५ गते बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय गुमाएका ५ लाख परिवारलाई असोज मसान्तसम्म १० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरेका थिए ।

ठूला पूर्वाधार विकासका काम र पूँजीगत खर्च बढाउन असफल देखिएका शर्मा सिधैँ १० हजार रुपैयाँ राहत बाढ्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि असफल भए ।

बजेटमा मेलम्ची आयोजनालाई चैत महिनासम्म मर्मत गरी नियमित पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएपनि हालसम्म मेलम्ची आयोजना मर्मतको काम पनि शुरु हुन सकेको छैन् ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगहरुमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने विवादास्पद कार्यक्रम ल्याएका शर्माले पूँजीबजारका र मौद्रिक नीतिका विषयमा अनावश्यक चासो देखाए ।

सरकारको बजेट बनाउने जिम्मेवारी पाएका शर्माले मंसिर ८ गते बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भाषण ठोके । तर, अर्थमन्त्री भएको ६ महिनासम्म अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि प्रणाली बनाउने, बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक बनाउने र संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु दिनदिनै खराब बन्दै भएका छन् । र, अर्थमन्त्री शर्माले माघ ५ गते अर्थमन्त्रालयमा अब देशले लकडाउन धान्न नसक्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री भएको ६ महिनापछि अर्थतन्त्रका विषयमा केही चिन्ता लिए जस्तो देखिएका अर्थमन्त्री शर्माको एकल प्रयासले मात्रै समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको होइन् । तर, अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत डिपार्चरका केही प्रयास भएनन् । जुन अपेक्षा अर्थमन्त्रीसँग हुन्छ ।

बढ्दो अनौपचारिक क्षेत्र
घट्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाएको उद्योगी पवन गोल्यान बताउँछन् ।

‘विदेशजाने नेपाली घटेका छैनन् । रेमिट्यान्स किन घट्यो भनेर सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ,’ गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो निकै गम्भीर समस्या हो । घट्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्सले हुण्डीको कारोबार निकै बढेको संकेत गर्छ ।’

गोल्यानको तर्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि सहमत छन् ।

‘हाम्रो आन्तरिक बैठकमा हुण्डी बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सन लिनुपर्यो भन्ने छलफल पनि भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदासम्म कर्मचारीतन्त्रले मात्रै केही गर्न नसक्ने रहेछ । त्यसैले हाम्रो छलफले केही नतिजा दिन सकेको छैन ।’

हुन पनि गत वर्ष ११ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ६.८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ५ महिनामा ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा यो वर्ष रेमिट्यान्स ३ खर्ब ८८ अर्बमा सीमित छ ।

पुस २५ गते लेखा समिति बठैकमा प्रतिनिधि सभाका सांसद राजन केसीले हुण्डी कारोबारसँगै नेपालबाट भारततर्फ पैसा पलायन भइरहेको बताए ।

केसीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसँग बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गरिरहेका काम कारबाहीको जानकारी माग पनि गरेका थिए । तर, अधिकारी र मरासिनी दुबैले हुण्डी कारोबार बढेको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।

लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाहले सुपारी, केराउ, मरिच जस्ता सामान नेपाल आयात गरेर गैरकानूनी बाटो हुँदै भारततर्फ निकासी भइरहेकाले बढी कर लगाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘खुल्लम खुल्ला दुई नम्बरी भइरहेको छ । सुन चाँदी मात्रै नभएर कैयौं सामान ब्ल्याकमा भारततर्फ जाँदैछ,’ लेखा समिति सभापति शाह भन्छन्, ‘किन हामी केही गर्न सक्दैनौँ ? सरकार के गर्दैछ? प्रशासनले के हेरेको छ ?’

सिमा क्षेत्रबाट पछिल्लो समय गैरकानूनी कारोबारको गति बढेको भन्सार विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘मधेशमा खुला सिमाना छ । त्यहाँ दिउँसो सुत्ने र राति जाग्दै तस्करी गर्नेको संख्या ठूलो भएको रिपोर्ट आएको छ,’ भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल र भारतका प्रहरीले नै अबैध कारोबारलाई संरक्षण गरेका छन् । राजनीतिक संरक्षण पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा भन्सारका कर्मचारीले मात्रै के गर्न सक्छ ?’

नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने सामानको सुचि हेर्दा पनि भन्सार विभागका ती अधिकारीको भनाइ उचित देखिन्छ । नेपालको बाटो भएर गैरकानूनी काम सहजै गर्न पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा चाँदीको आयात ९ सय ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । जबकी निर्यात १ सय ४२ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो ।

नेपाली बजारमा चादीँको खपत नबढेकाले कानूनीबाटो हुँदै नेपाल आयात गरिएको चादीँ गैरकानूनी बाटो हुँदै भारततर्फ निर्यात भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांकमा चादीँ आयातकर्ताको नाम देखिने भएपनि चाँदीको गैरकानूनी कारोबारमा को संलग्न छ भन्ने सरकारले खोज्न चाहेको छैन् ।

उल्टै सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने घोषणा गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसबाट गैरकानूनी काम गर्नेहरु झनै सक्रिय भएको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई छैन चिन्ता
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात ५९.५ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात पनि १०५.६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आयात गरिएका बस्तु सोयाबिन तेल, पाम आयल, चाँदीलगायतका वस्तुको निर्यात बढेकाले हाल बढेको निर्यात जुनसुकै समय पनि घट्न सक्नेछ ।

प्रतिशतमा निर्यात दोब्बर बढेको देखिएपनि चालु आर्थिक वर्ष ५ महिनामा ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्बमा सीमित छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो क्रममा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार राष्ट्र बैंकसँग ७.५ महिनाको वस्तु र ६.८ वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने मात्रै वैदशिक मुद्राको सञ्चिती छ ।

जबकी, गत वर्ष यो अवधिमा १३.९ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो । डरलाग्दो गरी आयात मात्रै बढेको छैन, पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन् । ६ महिनामा १३.४४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुँदा चालु खर्च भने ३८.१५ प्रतिशत भएको छ । चालु खर्च घटाउँदै पूँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनुपर्ने सरकार चालु खर्च बढाउन नै लागेको देखिन्छ ।

आवश्यक नभएका ठाउँमा ५ दिन एक व्यक्तिलाई सचिव बनाउन दरबन्दी थप गर्नेदेखि प्रहरीमा पनि एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने सरकारको तयारी छ । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन् । महंगी बढ्दो क्रममा छ । बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ ।

राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म व्यवस्थापनले गर्दा कर्जाको ब्याजदर भने बढेको छैन । पूँजी बजार घट्दो क्रममा छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । कोरोना महामारीले बन्द भएका उद्योग खुल्न नपाउँदै फेरि कोरोना महामारी फैलिन थालेको छ ।

तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रका विषयमा सार्वजनिक चासो राखेको देखिएको छैन् । बन्द कोठाभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको भएपनि आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक छैनन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने समय आएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्काे गैरसंवैधानीक काम गरेपछि निर्वाचनमा आप्mनो पार्टी पराजित भएपनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेको देखिदैन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च किन भएन् भनेर दैनिक हेर्नु पर्ने त होइन्’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्वले विकासका विषयमा चासो दिएको छ भन्ने भएपछि कर्मचारीलाई पनि काम गर्न दबाब हुन्छ । तर अहिले भाषण र निर्देशन दिने नेतृत्व भयो । विकास भयो भएन् कसैलाई चासो छैन् ।’

प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल आगामी वर्षको योजना बनाउन भन्दै देश दर्शनमा छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि पौडेलको सल्लाह बमोजिम काम गरेको देखिएको छैन् ।

नेपाली कांगे्रसको महाधिवेसनमा झनै शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक रुपमा कुनै रचनात्मक पहल लिएका छैनन् । विगतको परम्परा पछ्याउँदै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाउँदै पूँजी खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सचिवहरुले पनि देउवाको निर्देशन सुने तर परिणाम सरकारको विकास खर्च बढ्न सकेन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्वको हरेक ठेक्कामा स्वार्थ छ । फाइलमा हस्ताक्षर कर्मचारीको हुने भोलि दुख पनि कर्मचारीले पाउने यस्तो अवस्थामा कसले काम गर्छ’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘केही खर्च नगरी चुप लागेर बस्दा खर्च किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको मात्रै जवाफ दिनुपर्छ ।

यदि असल नियतले नै काम गर्दा पनि कतै प्रक्रियागत त्रुटी भयो भने अख्तियार, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्व सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ । यस्तो अवस्था केही गर्नु भन्दा केही नगर्नु फाइदाजनक छ । त्यसो भए किन काम गर्न ?’