विराटनगर र नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा तत्काल नयाँ टर्मिनल भवन नबन्ने, सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो

काठमाडौं । विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा तत्काल नयाँ टर्मिनल भवन नबन्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने भन्दै २०७७ साल असोजमा आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

गत पुष १४ गते प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काल विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन जरुरी नभएको भन्दै ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणमा आन्तरिक विमानस्थल र टर्मिनल भवन बनाउने जिम्मेवारी भएको एरोड्रोम इन्जिनियरिङ डिमार्टमेन्टका प्रमुख मुराहरी भण्डारी स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का आह्वान गरिएकाले प्राधिकरणको सञ्चालन समितिले ठेक्का रद्द गरेको जानकारी दिए ।

‘विगतमा नेपाल सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो,’ भण्डारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ,‘अहिले प्राधिकरण आफैँले दुई विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले पनि पैसा दिएन । त्यसैले तत्काल टर्मिनल भवन नबनाउने निर्णय गरिएको हो ।’

२०७७ भदौमा टेण्डर आह्वान गर्दा एरोड्रोम इन्जिनियरिङ डिमार्टमेन्टका प्रमुख प्रदीप अधिकारी थिए । यस्तै प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल । हाल, पोखरेल रिटायर्ड भएसकेका छन् भने अधिकारीबाट पनि एरोड्रोम इन्जिनियरिङ डिमार्टमेन्टको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

गत असारमा दुई विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउन प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेका योग्य कम्पनी छनोट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव पनि माग गरिएको थियो । नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल बनाउन २६ र विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल बनाउन २७ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव पास भएको थियो । तर, पनि प्राधिकरणले ठेक्का प्रकृया रद्द गरेको हो ।

किन भयो ठेक्का रद्द ?
प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको माइन्यूटमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का रद्द गर्नु गरेको तर्क उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो हो भने प्राधिकरणले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरि ठेक्का प्रक्रिया नै किन शुरु गरेको थियो ?

‘विगतमा विभागका प्रमुख प्रदीप अधिकारी सरको इन्टेस्टमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘प्राविधिक प्रस्ताव धेरै कम्पनीको पास भयो । प्रदीप सरले चाहेको कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव पास भएन । उहाँले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनी भन्दा न्यून बिड अर्कौ कम्पनीले गर्यौं । त्यसपछि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।’

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्दा गरिएको मिलेमतो अनुसार आफुले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसकेपछि प्राधिकरणले तोकेको भन्दा ४२ प्रतिशत सस्तोमा काम गर्छु भन्ने कम्पनीले ठेक्का नपाएको बताउँछन् ।

‘प्रदीपले कम मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई छोडेर बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो भएकाले ठेक्का दिने गरि कागजी प्रकृया मिलाउन दबाब दिएका थिए,’ प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कानूनीरुपमा त्रुटीपूर्ण हुने उक्त प्रस्तावमा हस्तक्षर गर्न कोही तयार भएन । कम मूल्यमा आयोजना बनाउँछु भन्नेलाई ठेक्का दिन प्राधिकरण नेतृत्व तयार भएन । जसले गर्दा ठेक्का अलपत्र पर्यो ।’

हुन पनि गत कात्तिकमा एरोड्रोम इन्जिनियरिङ डिमार्टमेन्टको जिम्मेवारीबाट हटाउनुभन्दा अगाडीसम्म प्रदीप अधिकारीले विराटनगर र नेपालगञ्जको विमानस्थल बनाउने ठेक्का आफु अनुकुल लगाउने प्रयास गरेका थिए । ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्दा अधिकारीलाई पूर्णरुपमा साथ दिएका प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक राजन पोखरेलले रिटायर्ड हुने समयमा कानून विपरित काम नगर्ने भन्दै प्रदीपलाई नै जिम्मेवारीबाट हटाएपछि ठेक्का प्रक्रिया अलपत्र परेको थियो ।

हालका विभागिय प्रमुख भण्डारी र पोखरेलपछि प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका राजकुमार क्षेत्रीले मन्त्री आलेलाई विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा पाउने सुनिश्चित नभएको, जग्गा पाएपनि निकै खर्चिलो हुने भएकाले त्यहाँ ठूलो टर्मिनल भवन तत्कालै आवश्यक नपर्ने र विस्तृत अध्ययन नगरी टर्मिनल भवन बनाउँदा राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने विफ्रिङ गरेपछि मन्त्री आले ठेक्का रद्द गर्न सहमत भएका हुन् ।