तरलता अभाव समाधान नभए ओत लाग्ने अवस्था आउन सक्छः गभर्नर



काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण गम्भीर धक्का पुगेपनि यतिबेला अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान राम्रोसँग भइरहेको छ ।

कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा ५.९ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । गत वर्ष ३.५ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो भने सन् २०२१ मा अर्थतन्त्र राम्रोसँग नै पुनरुत्थान हुने अनुमान गरिएको छ ।

एशियाली मुलुकहरु मुलुकहरु भारत र चीनजस्ता देशमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान राम्रोसँग भइरहेको देख्न सकिन्छ । हाम्रो हकमा कोभिड हुँदाहुँदै पनि रिकभरी राम्रो छ ।

पछिल्लो समय जुनप्रकारले खर्च भइरहेकोले यसले कैयन क्षेत्रमा सुधारको राम्रो संकेतपनि देखिएको छ । आयातनै बढे पनि कुनै न कुनै प्रकारको निर्माणको काम भइरहेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भएको सुधारको नतिजा तथ्याङ्क विभागबाट सार्वजनिक हुने तथ्यांकमा पक्कै पनि देखिनेछ ।

अहिले हामीलाई प्रणाली जोगाउनु थियो । त्यसलाई जोगाएका छौं । कम्तीमा संस्थाहरु बचाउन सफल भएका छौं । संस्थामा समस्या आयो भने सिस्टममै समस्या आउँछ ।

एकातिर सुधार भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुद्रास्फितीको चाप विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको छ । ठूला र विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरै मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्था छ । हामीहरु पनि मुद्रास्फितीको सीमामा बस्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

तर, जुन हिसाबले गत वर्ष जसरी तल्लो तहमा आउन सकेका थियौं । त्यो अवस्था नहोला । गत वर्ष माग कम थियो तर यो वर्ष माग बढिरहेको छ । जसको चाप मूल्यवृद्धिमा परेको हो ।

अहिले खर्चहरू पनि कम भएको भन्ने सुनिएको छ । तर, असोजयता खर्चको तीव्रता बढेको छ । राजस्व संकलन राम्रो भएको छ ।

अहिले सरकारलाई दबाब परेको बाह्य क्षेत्रबाट हो । खासगरी आयात अत्यन्तै धेरै छ । विशेषगरी रेमिट्यान्समा अलिकति शिथिलता भएको छ । तीन महिनाको अवधिमा करिब ७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

त्यसको असर बाह्य क्षेत्रमा चल्ती खातामा देखिएको हो । तीन महिनामा ५१ अर्ब र ७६ अर्ब वित्तीय विवरणमा नकरात्मक भइसकेको छ ।

अवस्थामा सुधार आएन भने आगामी दिनमा ओतनै लाग्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो अवस्था नआओस भन्नका लागि नीतिगतरुपमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसले कुनै समूह विशेषलाई असर परे पनि समग्रै वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

अर्को विषय अहिले तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । यो प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै मौसममा देखिँदै आएको हो । गत वर्ष मात्रै हो माग कमजोर भएको कारणले वर्षभरीनै सहज भयो । सँगै रिफाइनान्सपनि प्रशस्त गएको कारणले थप सहयोग भयो । यो वर्ष कर्जाको माग धेरै भएकाले समस्या भएको हो । सीमित स्रोत हुँदा अहिले तलरतामा समस्या देखिएको हो ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट दिनसक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको मागअनुसार पनि दिएका छौं । अहिले पनि अर्बौ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट प्रवाहित भइसकेको छ ।

अहिले हामीलाई प्रणाली जोगाउनु थियो । त्यसलाई जोगाएका छौं । कम्तीमा संस्थाहरु बचाउन सफल भएका छौं । संस्थामा समस्या आयो भने सिस्टममै समस्या आउँछ ।

तर अवस्थामा सुधार आएन भने आगामी दिनमा ओतनै लाग्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो अवस्था नआओस भन्नका लागि नीतिगतरुपमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसले कुनै समूह विशेषलाई असर परे पनि समग्रै वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

कतिपयले ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट बढी नियमन भएको भन्ने पनि विषय आइरहेको छ । तर अनावश्यक रुपमा ब्याजदर स्वीङ हुने र संस्थाहरुलाई तत्काल असर पर्ने र समग्रमा ब्याजदरलाई असर पर्ने विषयलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको हो । ब्याजदरनै राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको भन्ने होइन ।

तरलता अभावको असर ब्याजदरमा पनि परेको छ । ब्याजदर बढ्दै गएको छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा अहिले पनि औसत क्रेडिटको ब्याजदर औसतमा ९ प्रतिशतमा छ । हामी यस्तो अवस्थामा पनि औसतमा ९ प्रतिशतमा भन्दा कममा हुनु भनेको प्रणालीका लागि सकारात्मक विषय हो ।

कतिपयले ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट बढी नियमन भएको भन्ने पनि विषय आइरहेको छ । तर अनावश्यक रुपमा ब्याजदर स्वीङ हुने र संस्थाहरुलाई तत्काल असर पर्ने र समग्रमा ब्याजदरलाई असर पर्ने विषयलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको हो । ब्याजदरनै राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको भन्ने होइन ।

माइक्रोफाइनान्सलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नलेऊ भनेका छौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरको सन्दर्भमा एउटा ब्राकेट मात्रै दिएको हो । उक्त सीमाभित्र रहेर अत्यधिक रेट तय गर्ने अख्तियारी बैंकहरूलाई भएको विषयमा कुनै द्विविधा छैन ।

अर्को विषय सार्वजनिक निजी साझेदारी विषय हो । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । मुलुकका अधिकांश देशहरू पीपीपी अवधारणलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । आफ्ना विकासका मुख्य आधार बनाइरहेका छन् ।

नेपालमा पनि पीपीपी सम्बन्धित नियमावली छ । त्यसमा आधारित रहेर वैदेशिक लगानी, स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारसँग स्पष्ट नीति तथा दीर्घकालीन योजना ठाउँमा रहन्छन् । पोलिसी र योजना कार्यान्वयन सिलसिलामा निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, सोच र उनीहरुमा रहेको इफिसियन्सीको समीश्रणबाटै मुलुकको विकास हुने हो ।

सरकारले पनि यसलाई विकासको अभिन्न अंग बनाएको छ । मुख्य कुरा निजी क्षेत्रले खोज्ने पोलिसी नियमितता, अनुमानयोग्य वातावरण, उद्योग तथा व्यापारको वातावरणका लागि सरकार कटिबद्ध छ ।

(बुधबार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)