अहिले तरलता संकट होइन, दबाब हो, ब्याजदर नियन्त्रण गरेर समाधान हुँदैन



बैंकमा तरलताको अभावको संकेत देखिएको छैन । तरलतारको अभावको संकेत अन्तरबैंक ब्याजदरमा हुनुपर्ने हो । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत काटेको छैन । अन्य ब्याजदर राष्ट्र बैंकले रोेकेको छ । तरलताको संकटको अवस्था हुने स्थिती थियो भने अन्तरबैंक ब्याजदर ७/८ प्रतिशत पुगेको हुने थियो ।

तर अहिलेपनि ५ प्रतिशतभन्दाकमै छ । यसलाई तरलताको संकट भन्न मिल्दैन । तलरता अभाव भएको हो भने त्यसको सूचना आउनु पर्यो । त्यो आएको छैन । भित्र के छ ? भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन ।

यो कुरा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, कुनै बैंकको सीइओ, कुनै विज्ञले भनेर हुँदैन । त्यसका लागि बजारले सूचना दिनुपर्छ ।

त्यो सूचना अन्तर बैंक ब्याजदर हो । त्यो ५ प्रतिशतभन्दा तल छ । धेरै अभाव थियो भने बजार प्यानिक हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन । त्यसैले यो तरलताको संकट होइन ।

बजारले संकेत गर्छ र बजारले नै समस्या भयो भने समाधानपनि गर्छ । अहिले बजारलाई संकेत गर्न पनि नदिने, समाधान गर्न पनि नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बैंकले राम्रो काम गरे
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । करिब २ वर्षको समयमा कोरोना महामारीको संकट भयो । त्यो समयमा आर्थिक गतिविधि रोकिएका थिए । कोरोनाविरुद्धको खोप आएपछि आत्मविश्वास बढ्यो र आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो ।

बैंकहरुले पनि बिस्तारै कर्जा दिनथाले । कोरोनापछि अर्थतन्त्र तंग्रदै गरेको अवस्थामा बैंकहरुले कर्जा दिन थालेका हुन् । जुन राम्रो कुरा हो ।दिनैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । त्यो काम बैंकहरुले गरे । कर्जा दिए । आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गरे । जसले रोजगारी सिर्जनामा राम्रो प्रभाव पर्यो ।

अहिले सरकारले राजस्व संकलन गरिरहेको छ । रोजगारीपनि सिर्जना भइरहेको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध छ । त्यसका पछाडि वित्तीय स्रोतले काम गरेको हुन्छ । त्यो भएन भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले बैंकले जे गर्नुपर्ने थियो । त्यो गरिरहेका छन् ।

आर्थिक गतिविधि बढेका बेला कर्जाको माग बढिहाल्छ । बजारले स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । घर–घरमा रहेको, अनावश्यक हुने खर्चलाई बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यो काम ब्याजदरले गर्ने हो । जसले स्रोतको गलत प्रयोग गर्नबाट रोक्छ ।

बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी जानु पर्यो भन्ने कुरा बजारले संकेत ब्याजदरमार्फत् गर्छ । समस्याको समाधान भनेकै ब्याजदर हो । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । त्यो सामान्य हो । यस्तो बेला प्रतिष्पर्धा भएन, ब्याजदर थोरै बढेन भने कुन बेला जान्छ त ? मन्दिको बेला त जाँदैन । आर्थिक गतिविधि बढेको बेलामात्रै माथि जाने हो । यो भनेको प्राकृतिक नियमनै हो ।

नीति निर्माताको भूमिका
नीति निर्माताहरुले बजारलाई अप्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा पैसा पठाएर, खुला बजार कारोबार, ब्याजदर करिडोरमार्फत् वा सहयोग के गर्ने हो गर्न सकिन्छ ।

यसरी बजारलाई काम गर्न दिने र नीति निर्माताले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था छ । कर्जा धितो अनुपातपनि छ । यसलाई चलाएर बजारलाई काम गर्न दिने र नीति निर्माताले बजारलाई सहयोगी र सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

ब्याजदरलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हो भने बजारले काम गर्न सक्दैन । कन्ट्रोल गर्ने, नियमन गर्ने हो भने तरलता दिनुपर्यो । तरलतामा कन्ट्रोल भएन, कर्जाको परिणाममा कुनै हस्तक्षेप भएन तर ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसले काम गर्न पाउँदैन ।

यस्तो बेला बढी प्रतिफल दिने उद्योग, व्यवसाय, परियोजनामा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट भएको हो भने आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ । ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर काम गर्न दिइएन भने तजबिजका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिणामलाई हेर्ने र कसलाई कर्जा दिने, कसलाई नदिने भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चूनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँँदैन ।

जहिलेपनि बजारदरलाई साथमा लिएन भने समस्या हुन्छ । वित्तीय र आर्थिक समस्या चुँलिन सक्छ । बजारमा उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । त्यो भनेको ब्याजदर हो । त्यसले लाभपनि दिन्छ । यो भनेको लाभसँग जोडिने विषय हो । यस्तै अवस्था हो भने अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र गतिशिल बन्दैन । वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकलाई एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने दबाब
राष्ट्रबैंक बजारको दबाबमा पर्नु हुँदैन । अहिले एकल अंकको ब्याजदर राख्नुपर्ने भन्ने नारा छ । त्यसको दबाबमा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र गतिहीनतातर्फ जानसक्छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने हो भने पुँजी पलायन हुन सक्छ । पुँजी बाहिर जानसक्छ । घर जग्गामा जानसक्छ । यसले गर्दा अनौपचारिक वित्तीय बजार बढ्न सक्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रलाई गतिहिनतातर्फ डोर्याउँदै छौं ।

नेपालका उद्योग व्यवसायमा यही माग छ । यो माग जायजपनि छ । अरु उपायमार्फत् यो माग पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र गतिशिल बनाउने हो भने बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । ब्याजदरले काम गरेन, ब्याजदर पुँजी परिचालनको माध्यम भएन भने मुलुकमा यथोचित पुँजी परिचालन हुँदैन ।

त्यसैले अहिले वित्तीय क्षेत्र डेडलकको स्थितीमा जान सक्ने खतरा बढेको छ । महिनैपिच्छे सर्कुलर जारी गर्ने हो भने नीतिगत अस्थिरता हुन्छ ।

एक महिनाअघि १० प्रतिशत भनेको थियो । एक महिनापछि औसत हो भनेर भनेको छ । अबको करिब एक सातापछि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आउँदैछ । अबको ४/५ दिनमा के हुन्छ त्यसका आधारमा अर्को कुरा गर्ने हो भने नीगित अस्थिरता हुने भयो ।

नीतिगत स्थिरता हुने हो, बजारलाई काम गर्न दिने हो, वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिलबनाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र गतिशिल नभइ अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदैन ।

अहिले तरलताको विषय उठेको छ । यसको एउटा उपाय ब्याजदर हो । ब्याजदरलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हो भने त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो ।

ब्याजदरलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अस्वभाविकरुपमा माथि जान थालेमा तरलतामार्फत् हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यो भनेको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो ।

तरलता अभावले ब्याजदरमाथि जाने हो । यसका लागि गहनरुपमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । अहिले तरलतामा चाप परे पनि तरलता संकट छैन । कसैको पनि भुक्तानी रोकिएको छैन । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेको छैन । यो भनेको तरलता संकट होइन । तरलता दबाबमा आएको हो ।