ओली सरकारले जथाभावी बजेट हालेका योजना कटौती गरिँदै, आर्थिक ऐन पनि फेरिने

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले शुरु गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोग र पुँजीगत खर्च बढी भएका मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अघिल्लो सरकारले बिना योजना र तयारी जथाभावी बजेट हालेका योजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्ने र क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर नयाँ बजेट बनाउने तयारी थालिएको हो ।

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा बिना योजना जथाभावी पैसा बाँडेकाले अधिकांश कार्यक्रम तथा योजना कटौती गर्ने र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने गरी छलफल थालिएको छ ।

‘सामान्य अध्ययन नै नभएको आयोजनामा पनि बजेट हालियो । अब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्राथमिकताप्राप्त र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकिने आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार पार्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा चुनावलक्षित कार्यक्रम हालेर जथाभावी बजेट बाँडेको र सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि स्रोतको ख्याल नै नगरी कार्यक्रम तथा योजना राखेको भन्दै त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अबको बजेटको प्राथमिकता र कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
शर्माले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा बढी जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरु शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विनियोजन अध्यादेशमात्र नभई आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेशसमेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक अध्यादेशमा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएमा अहिलेको करका दर र दायराहरु परिमार्जन हुनेछन् ।

विनियोजन विधेयकका केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहे पनि आर्थिक अध्यादेश भने पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । करका विषय संसदले निर्धारण गर्ने भएका कारण आर्थिक अध्यादेश पनि संशोधन गर्न लागिएको हो ।