बजेटसँग चुरे उत्खननको कुनै भाव र आशय जोडिदैन: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय नजोडिएकोसमेत उनले बताएका छन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताए । उनले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति भएकोसमेत बताए ।

खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने उनको भनाइ छ ।

चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

‘वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्‍खनन् हुने हो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन सक्दैन ।’

पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीको विषय छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरेको संरक्षण गर्न सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पौडेलले चुरे र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बताए ।

सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै उनले सिद्धबाबामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईँलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको बताए । यद्यपि, वैज्ञानिक रुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन् भन्दैमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए ।

त्यस्तै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा राखे ।

खानी  तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरुको पहिचान गरिएको र खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने गरी मात्र काम हुने बताए ।