सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८ हजार १७० ले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७८ मा सार्वजनिक पद धारण गर्ने निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह १८ हजार १७० ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो । केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी÷कर्मचारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमध्ये क्रमशः १३ हजार ८४४ र ४ हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश नभएको उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ जना छन् ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको एवं जनकपूर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीहरूले आ।व। २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए ।

आव २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगले कारबाही गर्ने बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग÷कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने पनि राईले बताए ।