सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धि बाहेकका मुद्दा नहेर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिकका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवदनको मात्रै दर्ता सुनुवाई गर्ने भएको छ । सोबाहेकका अन्य कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

त्यसका साथै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिती एवम् जाखिमको अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त देखिएको कामबारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

अदालतले काम कारबाही तथा सेवा प्रवाह स्थगत भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने, यस सम्बन्ध् िअरु व्यवस्थापकीय पक्षहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मिलाउने र विद्यमान परिस्थितीको मूल्यांकन गरी उल्लेखित विषयमा थप निर्णय लिनका लागि वैशाख ३१ गते पूर्ण बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ ।