निकासी व्यापारको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार: योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको लेख

नेपालको निकासीको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक त हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । हाम्रो निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बीचको अनुपात घट्दो क्रममा छ । सन् २००० मा यस्तो अनुपात झन्डै २३ प्रतिशत थियो भने घटेर अहिले २.६ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ । यसले हाम्रो निकासीको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको देखाएको छ ।

झन्झटिलो व्यवस्था नै हटाऔं

निकासी व्यापारमा सुधार ल्याउन हामीले तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन नीतिका विषयलाई छुट्याएर चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित डुइङ बिजनेस इन्डिकेटरले नेपालबाट निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्न करिब ४३ घन्टा समय भन्सारको कागजात सम्बन्धी प्रक्रियागत झन्झटमै बिताउनुपर्छ । भारत र भुटानमा यस्तो समय हाम्रो तुलनामा एक चौथाई मात्र लाग्ने रहेछ । यो समय कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर लामो विमर्श गर्नै पर्दैन, हामीले नीतिगत रुपमै अनावश्यक कागजपत्र माग्दै नमाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसले निर्यातकर्तालाई सहज हुनेमात्र नभइ निकासीकर्ता उत्प्रेरित हुन्छन् कि मलाई धेरै कागजात चाहिँदैन र समय पनि धेरै लाग्दैन भनेर । दोस्रो कुराचाहिँ अहिले सम्पूर्ण संसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत चलिरहेको अवस्था छ । आजभन्दा ३० वर्षअघि नै अमेरिकामा विद्युतीय माध्यमले भन्सारबाट आयात–निर्यात हुने सामान हेरिन्थ्यो । हामीले पनि अहिले कागजपत्रहरु विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान गर्ने र सामानहरु पनि विद्युतीय मेसिनबाट जाँच गर्न सक्छौं । यस्तो अवस्थालाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ ।

भारततर्फको निकासीमा भ्यालु एड गरौं

हाम्रो निर्भरता भारतसँगै छ । कूल निकासीको करिब ७१ प्रतिशत भारतमै निकासी हुने भएकाले त्यहाँ निकासी हुने वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छौं । हामीले भारतमा कच्चा पदार्थ पठाउने अनि भारतले त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर विश्व बजारमा पठाउने अहिलेको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोकेर हामीले नै मूल्य अभिवृद्धि गरेर पठाउन सक्छौं । अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा २० प्रतिशतमात्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने बाँकी मूल्य अभिवृद्धिसहित निकासी भारतबाटै हुने गरेको छ ।

जस्तोः अदुवा, अलैंची, चिया–कफी लगायत निकासीजन्य कृषि वस्तुमा २० प्रतिशत मात्र नेपालीले पाउने रहेछन् र त्यो पनि किसानले नभै निर्यातकर्ताले पाउने अवस्था देखिन्छ । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत भने अरु देशले मूल्य अभिवृद्धि गरेर बजारमा पठाउने रहेछन् । अलैंची, अदुवा, चिया कफीजस्ता नेपालमा धेरै उत्पादन हुने वस्तुमा नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

मान्यताप्राप्त विदेशी कम्पनी बोलाऔं

नेपालमा उत्पादित वस्तुको नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि कसरी गर्ने त ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । यसका लागि सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित ल्याब र एजेन्सी हामीलाई चाहिन्छ । यस्तो ल्याब स्थापना गर्ने भनी नेपाल–भारतबीच सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशमा पठाउनलाई झनै गाह्रो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका केही कम्पनीको स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन ।

हाम्रा उत्पादक भनेको त सानासाना परिमाणमा उत्पादन गर्ने किसान नै हुन् । यसरी किसानबाट संकलित उत्पादनमध्ये कुनै सानो, कुनै ठूलो तथा कुनै कमसल पनि हुन सक्छन् । यसैले किसानलाई प्राविधिक सहयोगको उत्तिकै खाँचो छ । किसानलाई यस्तो सल्लाह दिने कृषि फर्महरु ठाउँठाउँमा स्थापना गरिनुपर्छ र आवश्यक बीउ पनि सोही फर्मबाट वितरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले ८० प्रतिशत नै अनुदान दिनु परे पनि फरक पर्दैन किनभने यसरी उत्पादित बस्तुको ग्रेडिङ गर्न सहज हुन्छ र यसले निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न ठूलो सघाउ पु¥याउँछ । यसको प्रोसेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ, ब्रान्डिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यहीँ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने हो भने विश्वसनीय पनि हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एजेन्सीले नै प्रमाणित गरिदिने हो भने विश्व बजारमा त्यो स्वीकार्य हुनेछ । हामी यो मोडलमा जान सक्यौं भने तत्कालै पाँच गुणा निर्यात नबढे पनि तीन गुणासम्म भने बढाउन सकिन्छ र त्यसलाई पनि हामीले उपलब्धि मान्न सक्छौं । अहिले हामीले ९७ अर्बको निकासी गरिरहेको अवस्थामा कमसेकम ३ सय अर्बमात्र पु¥याउन सक्यौं भने पनि त्यसले निकासी व्यापारमा अर्को अध्याय सुरु गर्नेछ ।

गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ भित्र्याऔं

हामीले कृषिमा मात्र नभइ निर्यातयोग्य उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि केही सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हामीले जति राम्रो कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्यौं, उत्पादन पनि उत्तिकै राम्रो तयार हुन सक्छ । अहिले हाम्रा उद्योगले भारत, चीनलगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छन् तर उनीहरुले चाहेको अवस्थामा हामीले सिंगापुर, हङकङलगायतका मुलुकबाट पनि कच्चा पदार्थ ल्याउनसक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

जसले गर्दा हाम्रा निकासीयोग्य औद्योगिक उत्पादन पनि गुणस्तरीय बन्न सकुन् । त्यो ल्याएका कच्चा पदार्थहरुको भन्सार घटाउनेदेखि ल्याउन सहज वातावरण बनाउनेसम्मका काम गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले हालै कुन ठूला उद्योगले कस्ता कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याइरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेको छ, त्यसलाई हेरेर कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने र भारत तथा चीनबाहेक अन्य देशबाटपनि त्यस्ता वस्तु ल्याउनसक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

सूचना प्रविधिलाई नीतिगत सहजीकरण गरौं
हामीले उपेक्षा गरेको तर निकासीका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि पनि हो । अहिले तथ्यांक हेर्दा ६० मिलियन डलर बराबरको मात्र यस क्षेत्रबाट निकासी भइरहेको देखिन्छ भने हामीले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा ६ सय मिलियन डलरभन्दा बढीको निर्यात भइरहेको देखिन्छ । पेमेन्ट गेटवेको समस्याले गर्दा उनीहरुले सिधै नेपालमा निकासीकर्ताको खातामा पैसा हालिदिन नसक्ने भएकाले ठूलो पैसा आउनबाट रोकिएको छ र त्यो विदेशमै जम्मा हुने गरेको छ ।

नेपालको युवाले धेरै राम्रो गरेको क्षेत्र हो आईटी तर यसलाई सरकारले समयमै बुझ्न सकेन र सो अनुसार नीति बनाउन सकेको छैन । यसलाई सरकारले छुट्टै प्याकेज बनाएर लैजानुपर्छ । भारत, बंगलादेशले सुरु वर्षमा १० वर्षसम्म ट्याक्स होलिडे दिएका थिए, ब्रोडब्यान्डलाई सस्तो बनाइदिएका थिए भने उनीहरुलाई अफिस खोल्न सुविधा दिएर राखेका थिए । हामीले पनि त्यस्तै किसिमको प्याकेजमा सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सक्यौं भने नेपालले सूचना प्रविधिमा तीव्र प्रगति गर्न सक्छ । भारतले अलि पहिलेदेखि नै यस्तो अभ्यास गर्दै आए पनि बंगलादेशले सूचना प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन थालेको एक दशकमात्र भएको छ । बंगलादेशबाट सूचना प्रविधिको निकासी वृद्धिदर वार्षिक ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ । हामीले पनि केही सुविधासहितको प्याकेज दिने हो भने तीन वर्षमा पाँच गुणा निकासी वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

जलविद्युतमा उत्पादन लागत घटाऔं
निकासीको अर्को ठूलो क्षेत्र भनेको विद्युत् नै हो । निकासीका लागि हामीले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बंगलादेश निकासी गर्न पनि भारतसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ त्यसैले भारतसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भारततर्फको ट्रान्समिसनको अवस्था पनि त्यति राम्रो नभएकाले उससँग छलफल गरेर र आवश्यक परे प्रशारणलाइन विकास गर्न भारतलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रशारणलाइनमार्फत निकासीवापत शूल्क बुझाएर निकासीलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।

यसमा एउटा समस्या भने नेपालको बिजुली महँगो भयो भन्ने भारतीयहरुको पनि गुनासो छ । हुन पनि हो हाम्रो उत्पादन लागत नै महँगो छ र सरकारले नै हिउँद र बर्षायामको बिजुलीको मूल्य यति हो भनेर तोकिदिएको अवस्था छ । त्योभन्दा घटीमा कसैले उत्पादन पनि गर्दैन र बिक्री नै गर्दैन ।

भारतमा पनि नवीकरणीय ऊर्जा भनेर जलविद्युत्मा अनुदान दिइन्छ । त्यसैले कम मूल्यका आयोजना खोजेर, त्यसमा आवश्यक पूर्वाधार सरकारले नै पु¥याइदिएर विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मा दिइनुपर्छ । अब सञ्चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाको पनि लागत घटाउने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । सस्तो बिजुली निर्यात गर्ने र महँगो स्वदेशमै खपत गर्ने भन्ने हुन सक्दैन यसैले यहाँका आयोजनाको पनि लागत कम गरिनुपर्छ र निकासीका लागि बंगलादेश र भारतसँग बसेर त्रिपक्षीय सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

जनशक्ति विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी

नेपालमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । यसका लागि पनि धेरैजसो भारतसँगै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जनशक्ति विकासमा अर्बौं खर्चिरहेको पनि छ तर उद्योगले आवश्यक पर्ने स्वदेशी जनशक्ति पाएका छैनन् । यसैले जनशक्ति अभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले निजी उद्यमीहरुसँग बसेर उनीहरुको मागअनुसार जनशक्ति तयार गर्न उनीहरुसँगै सहकार्य गर्न सक्छ ।

तालिमको मोडालिटी र गुणस्तरमा निजी क्षेत्रकै भूमिका रहने र सरकारले आर्थिक सहयोग मात्र गर्ने हो भने नेपालमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ र नेपाली उद्योगले पनि दक्ष जनशक्ति पाउनेछन् । यसको साथै जहाँ उत्पादन गरिएको हुन्छ त्यहीँ यसको गुणस्तर परीक्षण, विषादी प्रयोगको अवस्था, कच्चा पदार्थको गुणस्तरलगायतका विषयमा प्रारम्भिक तहमै प्रमाणित गर्न सकियो भने विदेशी बजार सुनिश्चित हुन्छ । विगतमा यस्तो नभएका कारण हाम्रा धेरै उत्पादन बजारबाट फर्काउनुपरेको तीतो यथार्थ पनि छन् ।

सेजका समस्या सुल्झाऔं

हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र १४ वटा बनाउने भन्यौं तर एउटा स्थापना भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा चारवटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । यस्ता पूर्वाधार निकासीकै लागि स्थापना भएका हुन् भने उस्ता क्षेत्रको सञ्चालनमा लचिलो भइ विकासलाई तिब्रता दिनु जरुरी छ ।

भारत–चीनलगायतका मुलुकले त यस्ता क्षेत्र अरु मुलुकलाई नै जिम्मा दिएका उदाहरण पनि छन् जसमा लगानी ल्याऊ, प्रविधि ल्याऊ, निकासी गर, नाफा कमाएर लैजाऊ तर रोजगारीचाहिँ हाम्रा नागरिकलाई देऊ भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । हामीले पनि सेजको विकास र प्रवद्र्धन नै गर्नुपर्छ र यसले निर्यातलाई ठूलो टेवा पु¥याउनेछ । नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर यसलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ ।

विदेशी बजारको अध्ययन पनि गरौं

सरकारले निकासी गर्ने कम्पनीहरुलाई बेलाबखत अभिमुखीकरण गरिरहनुपर्छ । विदेशी बजारको अवस्था, मार्केटिङका समस्या, निकासीका झन्झटलगायतमा निकासीकर्ताका कुरा सुन्नुपर्छ । हाम्रा वस्तु र सेवाहरुको मार्केटिङ कसरी गर्ने, गुणस्तरमा कसरी वृद्धि गर्ने, उत्पादित वस्तुको एकरुपता कसरी कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रो पेपर प्रडक्ट, हस्तकलाजस्ता उत्पादन विदेशमा निर्यात भइरहे पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नै ठूला ग्राहक हुन् । हामीले निकासीको बजार विस्तार तथा वस्तु विविधीकरण गर्दै कुटनीतिक च्यानलहरु पनि विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ ।

चाइना, भियतनाम, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकमा बुद्धसँग सम्बन्धित कला र मूर्तिहरु निकासीको राम्रो सम्भावना पनि छ । यस्ता सम्भावनाहरुको उत्खनन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । युरोपेली मुलुकमा नेपाली उत्पादनको माग पनि छ र ति उत्पादनको ब्याकवार्ड लिंकेज पनि उनीहरुका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले सामानको गुणस्तरमात्र नभई उत्पादनको प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

आयात प्रतिस्थापनबाटै निर्यात सम्भव

आयात प्रतिस्थापन पनि हाम्रो लागि निर्यात जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जे वस्तु बढी आयात गरिरहेका छौं, सोही वस्तु उत्पादनमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । जब स्वदेशमा गुणस्तरीय वस्तुहरु आवश्यकभन्दा बढी उत्पादन गर्छौं भने त्यो स्वाभाविक रुपमा निर्यात हुने वातावरण बन्छ । यसरी हामीले निर्यातका क्षेत्रमा गर्नसक्ने धेरै भए पनि हामी कुनै पनि विषयमा त्यति केन्द्रित हुन सकेका छैनौं ।

साना उत्पादकको कुरा सुनौं

धेरैजसो निर्यातकर्ताहरु घरेलु, साना तथा मझौला भएकाले निर्यात कर्जाको सुविधामा वृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने तथा यस्ता उद्योगलाई ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पाटर््स तथा प्रशोधित कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सकेअन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि अन्तर उद्योग व्यापारमा फड्को मार्ने थियो र निर्यातमा पनि यसले गुणात्मक प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

निकासीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पूर्वाधारका विकास, पारवहनको लागत घटाउने र निकासी गर्ने वन्दरगाह (खासगरी कोलकाता)मा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरुलाई कसरी छिटो अन्य देशमा पठाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ ।

निर्यात व्यवसायी महासंघको स्मारिकबाट साभार