भूमि मन्त्रालयमा मन्त्री तुम्बहाङ्फेको यस्तो रह्यो १०० दिनको उपलब्धी

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफले मन्त्री बनेको एक सय दिनको कार्य उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेकी छन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङफेले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिनको अवधिमा जग्गाको बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्नेदेखि भूमि फिर्तासम्मको कार्य गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीको एक सय दिनमा भूस्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई थप विश्वसनी, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित दर्ता प्रणालीबाट हकवादी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भई अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन जग्गाको बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । साथै जग्गाको हदबन्दीलाई समय सापेक्ष बनाउन भूउपयोग वर्गीकरण स्थानीय (भूगोल) अनुरुप जग्गाको हदबन्दी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय भई आवश्यक कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

७७ वटै जिल्लामा समिति गठन
उक्त एक सय दिनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भएको छ । आयोगद्धारा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा देशभरी भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेख कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ४ स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भई कार्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासीहरुको लागत संकलनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । जसमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्याङ्क प्राप्त जानकारी सक्ने गरी वेव वेस्ड एप्लिकेशन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

आयोगले गर्नुपर्ने नापनक्सा सम्बन्धी कार्यका लागि १३० जना सर्वेक्षण र २४२ जना अमिन छनौट गरी १३० जना सर्भेक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइएको छ । साथैै २४२ जना अमिनहरूलाई भूसम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

जग्गा धनी पूर्जा वितरण
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीको एक सय दिनको अवधिमा नापी सम्पन्न गरी जग्गाधनीलाई पूर्जा वितरण गरिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै १७३.५९ हेक्टर गाउँ ब्लक नापी, ६०३.९२ हेक्टर पुनःनापी तथा ६६७४.४१ हेक्टर विशेष नापी गरी कुल जम्मा ७४५१.९२ हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न गरिएको छ ।

नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिका वडा नं ८,९ र १० को गाउँब्लक नापी गरी १५० जनालाई र वलवा नगरपालिका वडा नं ६ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी ५५० जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं ८ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी २७१ जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ ।

पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रको रुपमा रहेको पोखरा फेवातालको क्षेत्रफल २०५८ सालमा मालपोत कार्यालय कास्कीमा श्रेस्ता कायम भएको क्षेत्रफल ८७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम (४.४३ वर्ग किमी) रहेकोमा दीर्घकालिन संरक्षण र विकासको लागि सिमाङ्कन तथा नक्सांकन सम्पन्न गरी ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा (५.७२६ वर्ग किमी) आधिकारिक क्षेत्रफलसहितको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

त्यस्तै, फ्रि र ओपन सोर्समा आधारित भौगोलिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट नापनक्सा सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नापी कार्यालय कलंकीमा नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेशन सिस्टम सञ्चालन गरिएको छ । साथै नापी नापी कार्यालय डिल्लीबजार सहित थप १० नापी कार्यालयहरुमा यसै आर्थिक वर्षमा उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याएको
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबीन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु छानबीन गरी ३९ विगाहा १५ कठ्ठा १८.५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँके जिल्लाको १७ विगाहा र काठमाडौं गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गत रहेको ८ रोपनी ३ आना समेत गरी ४३९ विगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको हो ।

जुनसुकै स्थाबाट अनलाइन प्रविधिको माध्यमद्धारा कित्तानापी नक्सालगायत नाप नक्सा सम्बन्धी अन्य सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरोकित्ता नामक प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । उक्त नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अनलाइन प्रविधिबाट छिटो, छरितो, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी ढंगबाट जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न पब्लिक एक्सिस मोडुल वा भू–सेवा केन्द्र थप ९० वटा कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथै २५ वटा स्थानीय तहबबाट भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य सञ्चालनमा रहेको छ ।

त्यस्तै १२६ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमध्ये डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा कारोबार हुन बाँकी १८ वटा कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी नियमनमम एवं प्रवर्धनलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा एकीकृत तथ्याङ्कीय आधार सुजना गरी तत्काल सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै निर्माण भएको सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा २ हजार सहकारी संस्थाका ५ लाख सदस्यको विवरण आबद्ध गरिएको छ ।

मन्त्रीको एक सय दिनमा अत्याधुनिक लाइडार प्रविधिबाट नापनक्सा गर्नको लागि पश्चिम नेपालका तराईका जिल्लाहरुमा आवश्यक पुर्वाधार तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, डाटा प्रोसेसिङको लागि अत्याधुनिक डाटा सेन्टर तयार भएको र सर्बेक्षण कार्यका लागि हवाई उडान गर्नको आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा रहेका जग्गा धनी दर्ता/से्रस्ता/मोठहरुलाई कम्प्यूटर प्रविधिमा आबद्ध गरी सुरक्षित भण्डारण गर्न स्क्यानिङ गरी डिजिटल रुपान्तरण गर्ने कार्य २५ वटा कार्यालयमा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न तथ्याङ्क संकलन कार्यका लागि १५ जिल्लामा प्रशिक्षक प्रशिक्षण, गणक सुपारीवेक्षण तालिम सम्पन्न गरिएको छ । साथै, २३ जिल्लामा सञ्चालित गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका लागि संकलन भएको तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

भूमी बैंक सम्बन्धी अवधारणा तयार
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको एक सय दिनको सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्म्बन्धमा भूमि बैंक सम्बन्धी अवधारण पत्र तयार भएको जनाएको छ । त्यसैगरी भूमि बैंक स्थापनका लामि इच्छुक स्थानीय तहहरुलार्य प्रस्ताव पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सुचना आह्वान गरिएको र स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त गर्ने क्रम निरन्तर रहेको जनाएको छ ।

साथै, भूमिका समुचित उपयोग र वर्गीकरणमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई भू–उपयोग नक्सा डाटा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय भएको छ । बोर्ड, समिति तथा अन्य संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट नियमनुसार लिजमा लिएको जग्गा तेस्रो व्यक्ति वा संघ संस्थालाई लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ललिता निवास परिसरभित्र टहरा निर्माण गर्ने कार्य रोक्का
विकास आयोजनाहरुका लागि अधिग्रहण गरी लिएका घरजग्गा/जग्गाहरुको मुआब्जा दिदा अनिवार्य रुपमा लगत कट्टा गरी सम्बन्धीत आयोजना वा नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम भएपश्चात मात्रै मुआब्जा वितरण गर्ने मन्त्री तसम्बाहाङफेले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, वालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसर भित्र कुनै पनि घर टहरा निर्माणका लागि नक्सा पास सम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने र कानून विपरित घर टहरा निर्माण भई रहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ पुल्चोक कस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको १४ रोपनी जग्गा सिजी डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिई कार्य गर्न करार सम्झौता भएको थियो । तर, सीजी डेभलपर्स प्रालिले सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनमा गर्न नसकेकोले करार सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी समेत जफद गर्ने गरेको छ ।