प्रतिफल १०% मा झरे बैंकिङबाट लगानी झिक्छु, ८ वटा बैंक भए पुग्छः पृथ्वीबहादुर पाँडेको भिडियो आर्टिकल

पृथ्वीबहादुर पाँडे, अध्यक्ष- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक २०७७ असार २१ गते ११:५० मा प्रकाशित

यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिनुभयो । कतिपय व्यक्तिहरुसँग उहाँले भन्नुभयो रे- यो निर्णय मैले पृथ्वीबहादुर पाँडेसँग सल्लाह गरेर गरेको हुँ । पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने पाँडेजीको आइडिया हो ।

मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको हो । त्यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई पनि मैले चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । उहाँले बैंकरहरु बोलाएर सुझाव माग्दा मैले नै पहिलोपटक यस्तो सुझाव दिएको थिएँ ।

तर, मैले चुक्ता पुँजी र रिजर्भसहित १० अर्ब भनेको थिएँ । त्यसबेला मलाई मेरा बैंकर साथीभाईले पनि गाली गरे ।

डा. नेपाल गभर्नर हुँदा चुक्ता पुँजी बढाइदिनु भयो । ३२ वटा बैंकहरु अहिले २७ वटामा झरिसकेका छन् । यो बीचमा धेरै संस्थाहरु पनि मर्ज भए । तर वाणिज्य बैंकहरुले साना संस्था लिए ।

तर अब वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जर जरुरी छ । मेरो विचारमा यो देशमा ८ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ । तर ती बैंकहरु ‘वेल क्यापिटलाइज’ र ठूलो नेटवर्क भएको बलियो बैंक चाहिन्छ ।

एउटा समय थियो बैंकहरुले २२/२४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असूल गर्थे । लाभांश पनि ५०/६० प्रतिशत खान्थे । अब ती सुनौला दिन गए । प्रतिफल १० प्रतिशतमा झर्यो भने म बैंकर हुँ भनेर बस्दिन । लगानी डाइभर्ट गर्छु । किनभने यहीबाट आउने पैसाले घर चलाउने हो । बैंकिङ क्षेत्रबाट अनुभवी र राम्रा मान्छेहरु पछि हटे भने कस्तो अवस्था आउँछ ?

त्योबेला बैंकहरुको संख्या घट्थ्यो । तर, हकप्रद सेयर हालेर पुँजी बढाउन दिनु गलत थियो । मान्छेहरुले सेयरमा पैसा त कमाए होला । हकप्रद सेयरको अप्सन नदिएको भए संख्या ह्वात्तै घट्थ्यो ।

लगानीकर्ताले ऋण काढेर हकप्रद सेयरमा लगानी गरे । त्यसपछि बढी प्रतिफल दिनका लागि सीइओलाई तीव्र दबाब दिन थाले । जसकारण बैंकहरु अलि एग्रेसिभ भए । र, ब्याजदर बढ्यो ।

अहिले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ । सञ्चालन खर्च अत्यधिक टाइट गर्दा पनि ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड मेन्टेन गरेर काम गर्दा फाइदा निकै कम हुन्छ । सेक्युरिटीमा खर्च गर्नैपर्यो । तेल दिनैपर्यो । भाडामा खर्च गर्नैपर्यो । प्रत्येक सहरमा टोलैपिच्छे बैंक तथा वित्तीय संस्थाक शाखा छन् । लहरै एटीएम छन् । त्यो जस्तो मूर्खता अरु के हुनसक्छ ? बैंकहरुले सेयर गरेर चलाए त खर्च घटिहाल्थ्यो नि ।

के इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्ज हुन लागेका हुन् ? यस्तो छ रामकहानी

अब लागत घटाउनैपर्छ । लागत घटाउनुको विकल्प छैन । कर्मचारीको तलब एक/दुई वर्ष फ्रिज गर्न सकिँदैन । अहिले २० प्रतिशतमाथि प्रतिफल भएकाले पो लगानीकर्ताहरु चुप लागेर बसेका छन् । भोलि घटेर १०/१२ प्रतिशतमा आयो भने त सोच्नैपर्छ । त्यसबेला मर्जरको विकल्प हुँदैन । मर्जर भनेको बैबाहिक जोडीजस्तै हो । सबैले उपयुक्त र सुहाउँदो जोडी खोज्छ । हामीले पनि खोजिरहेकै छौं ।

हामी मर्जरमा जान तयार छौं । सिरियसली नै जोडी खोजिरहेका छौं । यसैबीच नयाँ गभर्नर आउनुभएको छ । र, केही साताभित्रै उहाँले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरमा प्रोत्साहन गर्यो भने निश्चय पनि हामी मर्जरमा जान्छौं ।

हामीले कहिल्यै पनि नम्बर वान भनेर दम्भ गरेका छैनौं । हाम्रो उद्देश्य टप थ्रीमा रहिरहने हो ।

म यो बैंकको अध्यक्षका हैसियतमा यो बैंकमा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षित होस्, लगानीकर्ताहरुले राम्रो प्रतिफल पाउन् भन्ने हो । मेरा लागि अध्यक्षको कुर्सी महत्वपूर्ण छैन ।

कुनै समय हिमालयन बैंकसँग पनि हामीले मर्जरको कुराकानी गरेका थियौं । तर, सिरियसली कुरा अघि बढेको छैन । हिमालयन बैंक पनि त हामीसँग मर्ज हुन तयार हुनुपर्यो नि ?

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव

म अर्थशास्त्री होइन । तर मेरो बुझाइमा राम्रो मौद्रिक नीति भनेको मूल्यवृद्धि र रोजगारीको सन्तुलन मिलाउनु हो । बेरोजगारी बढ्न लाग्यो भने मौद्रिक विस्तार गर्नुपर्छ । र, महंगी बढ्न थाल्यो भने संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

बिजनेश कम्युनिटीलाई बजेटले केही सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो भएन । किनभने कर उठेको छैन । जसकारण सरकारसँग पनि पैसा छैन । सरकारले चाहेर पनि दिनसक्ने अवस्था छैन ।

आजका दिनमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भनिएको छ । अन्य विकसित देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि २/३ प्रतिशत हुने भनिएको छ । हाम्रोमा चाहीँ ७ प्रतिशत कसरी सम्भव होला ?

सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी हुनुपर्यो । मौद्रिक विस्तार हुनुपर्यो । सामान्य अवस्थामा त ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थिएन भने यो असामान्य परिस्थितिमा कसरी होला ? असम्भव छ भन्दा पनि हुन्छ ।

ऋणी डुबे बैंक पनि डुब्छन्

हामी बैंकहरुको उत्तरदायित्व के हो भने हामीले हाम्रा ग्राहकलाई विशेषरुपमा हेर्नुपर्यो । आखिरमा ग्राहक डुबे भने बैंक पनि डुब्छन् । मैले मेरो बैंकको व्यवस्थापनलाई के भनिसकेको छु भने कोरोनाको संकटअघि राम्रोसँग कारोबार गरिरहेको ग्राहकलाई अहिले हामीले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।

ऋणीलाई सहयोग नगरे बैंक पनि डुब्छन्ः इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे

कम प्रभावित, प्रभावित र अति प्रभावित ग्राहकको वर्गिकरण गरेर बैंकहरुले व्यवहार गर्नुपर्छ । सायद यो कुरालाई मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

जनताको पैसामा सरकारको राहत

ऋणीलाई बचाउनुपर्छ भनेर नै बैंकका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले तत्कालै १ प्रतिशत ब्याज घटानुपर्छ भनेर इनिसिएशन लिएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले फ्ल्याटमा २ प्रतिशत घटाइदियो ।

हाम्रो पैसामा सरकारले राहत दियो । तैपनि हामीलाई केही छैन । किनभने हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी समयमा छौं । हामीले हाम्रो नाफाको बटमलाइन भनेर बस्यौं भने हामी पनि फेल हुन्छौं । राष्ट्र बैंकले चरणबद्धरुपमा ब्याजदर घटाएको भए बैंकलाई पनि असर पर्ने थिएन । अर्थात् बैंकहरुले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्थे ।

जे होस् अब फेरि नेपालले लकडाउन धान्न सक्दैन ।

बेस रेटमै ऋण दिन सकिन्न

हामीले कम प्रभावितलाई १ प्रतिशत घटाऔं । कम प्रभावितलाई ६/७ महिना, प्रभावितलाई १ वर्ष र अतिप्रभवितलाई २ वर्षसम्म ३ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाऔं । र, समय पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गरौं । यहाँ त के छ भने आधारदरमै ऋण देउ भन्ने कुरा आएको छ, जुन स्वभाविक छैन ।

खराब कर्जा २० प्रतिशत पुग्यो भने के हुन्छ ?

सेयर बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण नराम्रो आयो भने सेयर बजारको अवस्था के हुन्छ ? भोलिका दिनमा बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात १० देखि २० प्रतिशतसम्म हुनसक्छ ।

हामी बैंकरहरु पनि रिजनेवल कमाइ होस् भन्ने चाहन्छौं । अस्वाभाविक नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं ।

ब्याजदर यसरी घटाउन सकिन्छ

महंगीको लक्ष्य ७ प्रतिशत छ भने कम्तीमा १ वर्ष व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा राखौं । बुढापाकालाई ०.५ देखि १ प्रतिशतजति बढी गर्दा केही फरक पर्दैन ।

संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्ता र सरकारी निक्षेपकर्ताको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतमा झारौं । यसो गर्यौं भने बैंकहरुको आधारदर घट्छ । आधार दर घट्यो भने ब्याजदर घट्छ । र, कोरोना प्रभावितले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् ।

ब्याजदरमा व्यवसायीको अस्वभाविक माग

व्यवसायीहरु त शून्य ब्याजदरमा ऋण पाउनुपर्छ भन्छन् । सबै फाइदा जति आफूमात्रै कमाउनुपर्छ भन्छन् । यसमा बिजनेश कम्युनिटीसँग मेरो असहमति छ ।

बैंकले अर्बौं नाफा कमायो भनेर पनि भन्छन् । तर, कसैले पनि लगानीकर्ताको लगानीमा बैंकले कति प्रतिफल दिएका छन् त ? अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुको औसत आरओई १४ प्रतिशत छ । पछिल्ला वर्षहरुमा लगातार घट्दो अवस्थामा छ ।

नम्बर वानको बिरासत जोगाउन इन्भेष्टमेन्ट बैंक बिग मर्जरमा जाने, छिट्टै खबर सुनाउँछौं: सीइओ पाण्डे

बैंक भनेको जनताको हो भने सबै बैंकलाई सरकारीकरण गरौं । होइन, निजी क्षेत्र छ भने रिजनेवल प्रोफिट त खोज्छ नि ।

प्रतिफल १० प्रतिशतमा झर्यो भने म बैंकिङ व्यवसायबाट बाहिरिन्छु

मेरो आशा के हो भने मैले कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गरेँ भने मलाई २० प्रतिशत नाफा हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने प्रतिफल १५ प्रतिशतमा झरिसक्यो । यसमा पनि म सहमत नै छु । तर, भोलि घटेर १० प्रतिशतमा झर्यो भने म त आफ्नो लगानी डाइभर्ट गर्छु । मैले समाजसेवा गर्न त बैंक खोलेको होइन नि । म व्यवसायी होइन, बैंकर हो ।

बैंकले पैसा छाप्छ भन्ने छाप हाम्रो बिजनेश कम्युनिटीले बनाइदियो । यो सत्य होइन ।

बैंकका सुनौला दिन गए

एउटा समय थियो बैंकहरुले २२/२४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असूल गर्थे । लाभांश पनि ५०/६० प्रतिशत खान्थे । अब ती सुनौला दिन गए ।

प्रतिफल १० प्रतिशतमा झर्यो भने म बैंकर हुँ भनेर बस्दिन । लगानी डाइभर्ट गर्छु । किनभने यहीबाट आउने पैसाले घर चलाउने हो । बैंकिङ क्षेत्रबाट अनुभवी र राम्रा मान्छेहरु पछि हटे भने कस्तो अवस्था आउँछ ?

बैंकहरुको तुलनामा उद्योगी व्यापारीहरुको लबिङ पनि बलियो छ ।

बैंक डुब्दैनन्, ऋणीलाई दबाब दिनू मूर्खता हो

यहाँ कतिपय मान्छेहरुले बैंकहरु डुब्छन् भनेर पनि भनिरहेका छन् । तर, त्यो कुरा झुट हो । नेपालका बैंकहरु डुब्ने अवस्था म देखिदन । नाफा घट्ला तर बैंकहरु डुब्दैनन् ।
यो समय कर्जाको विस्तार गर्ने समय होइन । ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई बचाउने हो । यो समयमा ऋण तिर्न दबाब दिनू मूर्खता हो ।

अहिलेको समय भनेको कसैले पनि नसोचेको जटिल समय हो । यस्तो बेलामा एप्सेप्सनल बजेट आउनुपर्थ्यो । तर आएन । र, अब एप्सेप्सनल मौद्रिक नीतिको खाँचो छ ।

(क्लिकमाण्डूका लागि पाँडेसँग पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स