तत्कालको प्राथमिकता बिर्सेको नीति तथा कार्यक्रम: निशान्त खनालको टिप्पणी

सरकारले पुरानै तरिकाबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को बैठकमा २ घण्टा ३० मिनेट लगाएको सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई चरण अनुसार कसरी न्यूनिकरण गर्ने त्यसको स्पष्ट खाका देखिएको छैन ।

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा कोरोनाबाट देशलाई निर्मूल पार्ने विषय प्राथमिकतामा राखेपनि त्यसको नीतिहरु प्रष्ट देखिएका छैनन् ।

सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाले देशलाई परेको असरमा पनि महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएका कार्यक्रमहरु नै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारलाई यो पटक प्रशासनिक सुधारसँगै नीतिगत ‘डिपाच्चर’गर्ने मौका थियो । यो ऐतिहासिक अवसर सरकारले गुमाएको देखिएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन २ महिना पुग्न थालेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र विस्तारै शिथिल हुँदैछ । भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको नकारात्मक असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ ।

रेमिट्सान्समा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र थप शिथिल हुने निश्चित छ । साथै देशमा रोजगारी गुम्ने तथा विदेशबाट नेपालीहरु फर्केपछि कसरी रोजगारी दिने योजना नीति कार्यक्रममा स्पष्ट छैन ।

पुरानै ढर्राबाट प्रेरित र विगतमा असफल भइसकेका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक पनि पुनः देख्न सकिन्छ ।

सरकारलाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अर्थतन्त्र मेरुदण्ड मानिएका साना तथा मझौला उद्योग र पछिल्लो समय युवा फस्टाएको नवितम् उद्यम निजी क्षेत्र लगायतका विषयलाई प्राथमिकरण गर्दै ठोस नतिजामुखी कार्यक्रमहरु सुरुवात गर्ने अवसर थियो । त्यो अवसरबाट सरकार चुकेको छ ।

यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालै कुनैपनि उपलब्धी नदेखिने ठूला आयोजनाहरुलाई बढी महत्व दिइएको छ । जबकी अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नु नै ठूलो चुनौती हो ।

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई सामान्यिकरण गर्दै आर्थिक बृद्धि र्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो ।

पानीजहाज,रेल,सुरुङमार्गजस्ता आगामी वर्षमा तत्काल प्रभाव नदेखिने र नीति तथा कार्यक्रममा नभएपनि कुनै फरक नपर्ने खालका योजनाहरु यसपटक पनि प्राथमिकतामा परेको देखियो जुन दुःखद् हो । सामान्य अवस्थामा पनि कार्यान्वयन नभएका नीतिहरु सरकारले यो पटक असमान्य अवस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्छु भनेर दुस्साहस गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिलाई मान्दै गर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने सरकारको महत्वकांक्षा ठीकै देखिन्छ । तर,कृषि क्षेत्रमा सरकारका योजनाहरुको थुप्रो लागेको छ ।

यसमा पनि प्राथमिकताका आधारमा तत्कालिन लाभ लिन सकिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन । जसले गर्दा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर हेर्दा आगामी वर्षको बजेट आकारमा अत्यन्त ठूलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र निस्कृय भएको कारण राजस्वको स्रोतहरु खुम्चेका छन् । बैदेशिक ऋण र अनुदान पनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुरुप नआउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको भार बढ्न जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत आय कम हुँदै गर्दा उपभोग पनि कम हुन्छ । जसले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

उपभोक्तामा करको भार बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हुनुपर्ने थियो । आर्थिक राहतका प्याकेजहरुलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो ।

यो नीतिगत कार्यक्रम बनाउदै गर्दा सरकारका जिम्मेवार निकायमा तदारुपताका साथ सक्रिय भएको देखिएन । अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री र सम्बृद्धि सपना देखाएका प्रधानमन्त्रीले देशको वर्तमान अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर रोजगारी गुमाएका र आर्थिक क्षति भोगेका जनतालाई रेल र पानीजहाज जस्ता सपनामा भुलाएका छन् ।

विगतमा पनि नीति कार्यक्रम अनुसार पूर्ण बजेट भने आउने गरेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत रुपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने र उद्देश्यहरु कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नहुँदासम्म यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु निरन्तरताका लागि मात्र ल्याइने हुन्छ ।

खनाल अर्थनीतिमा चासो राख्छन् ।