कोरोनाको आर्थिक असर कम गर्न बजेटमार्फत करछुट दिने अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरानाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई उकास्ने गरेर प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको सिद्दान्तको बारेमा बताउदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले विकास र शुसासनमा बजेट जोड दिइने र कोरोना रोगको महामारीले आर्थिक क्षति परेको त्यसलाई उकास्ने गरेर बजेट आउने बताए ।
विकासका सिद्दान्त र प्राथमिकता पुनः परिभाषित हुन थालेको र सरकारले गरेको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले गरेको पहलको कारण संख्या बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘देशले गम्भिर आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ,विदेशी सन्चितीमा असर पर्ने देखिएको छ,’अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
बजेट मार्फत सरकारले संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद् उन्मुख आर्थिक विकास गर्ने बताए ।
उनले स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता दिने तथा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई बजेटले जोड हुने जानकारी प्रतिनिधिसभामा दिए ।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अन्त्य गर्न आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा लैजान जरुरी छ,’अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
उनले कर कोरोनाको कारण व्यवसायीलाई परेको असर न्यूनिकरण गर्न करमा कर सहुलियत दिने र मौद्रिक उपकरण मार्फत सहुलियत बढाउने जानकारी दिए ।
यस्तै बजेटले विकास आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने तथा राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र करको दायरा बढाउनेमा केन्द्रीत हुने बताए ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा जोड दिने नीति लिएर सरकारले अब स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने नीति बजेटमा लिने भएको छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने तथा दक्ष जनशक्ति बढाउनको लागि प्राविधिक शिक्षमा जोड दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
बैदेशिक रोजगारीमा फर्केकालाई देशभित्र रोजगारी दिने तथा साना तथा मझौला व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति बजेटले लिने छ । यस्तै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने तथा सिपमुलक तालिम र श्रमिकको पारिवारिक र आर्थिक हित समेत बजेटले जोड दिने छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको हुँदा स्वदेशमा काम र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अवसरमा केन्द्रीत हुने र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई आर्थिक क्षमताको आधारमा संचालन गर्ने योजना सरकारको रहेको जानककारी दिए ।
भूमि बैंकलाई प्राथमिकता दिने बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा स्टार्टअपहरुको जोड दिने सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने प्राथमिकता सरकारले राखेको छ ।
होटल र एयरलाइन्सको पुनउत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय घोषणा गर्ने भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटलाई स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब आयोजना पुनप्राथमिकरण गरेर बजेट तर्जुमा हुने छ ।
लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउने नीति लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् ।
यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
