ओली सरकारका २ वर्षः पूरा भएनन् आफ्नै बाचा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको २ वर्ष पूरा भएको छ । दुई तिहाइको मतबाट बनेको बलियो सरकारको काम भने अपेक्षाकृत उपलब्धीपूर्ण हुन सकेको छैन ।
बलियो सरकार भएकाले विकास निर्माणको काम जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । तर यसको ठीक विपरीत सरकारले प्रसंशाभन्दा बढी आलोचना खेपेको छ ।
२ वर्ष अघि निर्वाचनमा होमिँदा तत्कालिन माओवादी र एमालेले जारी गरेको संयुक्त वामगठबन्धनको घोषापत्रमा ‘२ वर्षभित्रमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्य, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ,’ भनिएको थियो ।
दुई वर्षको बीचमा यी दुबै पार्टी नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले बाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनिसके । झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको दुईवर्ष पूरा भएको छ ।
नेकपाले घोषणापत्रमा गरेको बाचा र काम हेर्ने हो भने घोषणापत्रलाई सरकारले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । घोषणापत्र फगत चुनावका लागि लेखिएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा १० अर्ब बराबरको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको भनेर चित्त बुझाउने बाटो भने तथ्यांकमा छ ।
माछा कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भरजस्तो अवस्थामा यो सरकार भने आउनु अगाडि नै पुगेको हो । यस्तै नेकपाको घोषणापत्रमा २ वर्षभित्रमा विद्युत्बाट बञ्चित घरपरिवारमा विद्युत् उपलब्ध गराइने छ भन्ने उल्लेख थियो ।
लोडसेडिङको हकमा अघिल्लो पटक प्रचन्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै शुरु भएको थियो । यद्यपि अघोषित लोडसेडिङ अझै बाँकी छ । भने देशभर अझै विजुली पुग्न नसकेको प्रष्ट नै छ । नेकपाले २ वर्षभित्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समान्तार र रसुवागढी, काठमाडौं वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रशारण लाइनको जडान शुरु गर्ने भनेपनि यसका धेरै काम बाँकी नै छन् ।
निर्वाचन अगाडि मतदातासँग ओलीले घर÷घरमा लाइनबाट ग्यास पुर्याउने र पूर्वपश्चिम रेलमार्गदेखि चीनदेखि रेलमार्ग आउने कुरा सुनाएका थिए । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार सरकार जनकपुर जयनगरमा रेल चल्नेमा आफ्नो सफलताको कथा प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ ।
जबकी यो खण्डमा पहिला पनि रेल चल्ने गरेको थियो र यो ओली सरकारले अगाडि बढाएको योजना पनि होइन ।
नेकपाको घोषणापत्रमा २ वर्षभित्रमा भैहरवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ३ वर्षभित्रमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम सकिने उल्लेख थियो । जसमा सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिमसम्म काम सक्ने भनेर पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भन्दै आएका थिए ।
तर त्यो काममा पनि अहिले तीन महिना थप गरिएको छ । त्यससँगै चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ कामदार आउन भएको ढिलाइले आयोजनाको अवधि अझ लम्बिने देखिएको छ ।
भैरहवा विमानस्थलमा काम गरिरहेका ८० जना चिनियाँ कामदारमध्ये ४० जना चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका थिए । कोरोना भाइसरका कारणले उनीहरु हालसम्म आएका छैनन् ।
सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक ल्याउने भनिएको थियो । त्यसका लागि सन् २०१९ मै आधार वर्ष बनाउँदै कम्तीमा १५ लाख पर्यटक ल्याउने भनिएको थियो । तर पर्यटकको संख्या जम्मा २.१ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो र ११ लाख ९७ हजारमा सीमित भयो । यसरी हेर्दा भ्रमण वर्ष २०२० लाई नराम्रो धक्का पुगेको छ । अब सरकारले पर्यटकको संख्या ६७ प्रतिशतले बढाउनु पर्नेछ, अनि मात्रै २० लाख पर्यटक पुग्नेछन् । तर यो लक्ष्य भेट्याउन निकै कठीन हुने देखिएको छ ।
सरकारले २ वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम मात्र होइन एकवर्षमा पूरा गर्नुपर्ने काम समेत गरेको छैन । ७ प्रदेशमा ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । जसमा अझै नेकपाको सरकार रहेको प्रदेश नम्बर ५ र १ नम्बरले नाम र प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
नेकपाको घोषणापत्रमा एकवर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्चअदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामूदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकी निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउने उल्लेख थियो । गुरुयोजना बमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी २ वर्षभित्र निर्माण गरिने उल्लेख थियो । तर यी कामहरु अगाडि बढ्न सकेनन् ।
नेकपाको घोषणपत्रमा सरकार बनेको एकवर्षभित्रमा भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र पहिरो पीडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । यसमा भने सरकारलाई आंशिक सफलता मिलेको छ ।
केपी शर्मा ओलीले निकै प्रचार गरेको एकवर्षभित्रमा विस्थापन गर्ने भनेको तुइन अझै विस्थापन भएको छैन ।
ओलीले आर्थिक विकास गर्नका लागि राजनीति गरेका बरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाउदै डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । खतिवडाले मन्त्री भएपछि ल्याएको स्वेतपत्र अनुसार आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणका कारण आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत बढी भएपनि यो दीर्घकालिन हुने देखिएको छैन । पछिल्लो समय व्यवसायीमा आएको विश्वासको कमीको कारण लगानीको वातावरण नै बन्न सकेको छैन ।
तर सरकारको कामलाई सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न पत्रकारलाई सुझाव दिए । दुईवर्षको अवधिमा उत्तरी छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपछि सी चीनफिङले नेपालको २ दिने भ्रमण गरे । चीन जोड्ने रेलमार्ग नबने पनि सुरुङमार्गको निर्माण काम अगाडि बढेको छ ।
विश्व बैंकले निकालेको तथ्यांकमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको छ । फोर्सफुल भएपनि आयात घटेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको समेत संकेत दिएको छ ।
यी केही सरकारले गरेका राम्रा काम हुन् । तर जनताले दिएको मतअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन । जति नै पत्रकार र मिडियालाई गाली गरेपनि जनताले अनुभूत गर्ने विकास दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले दिन सकेको छैन ।