ललिता निवासको जग्गामा बैंकको साढे २ अर्ब ऋण ! कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई अख्तियारको पत्र

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा धितोमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको तथ्य फेला परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको जग्गा धितोमा बैंकहरुले व्यक्ति विशेषलाई सो परिमाणको कर्जा दिएको भन्दै कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिविशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँभन्दा बढीको धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अरबौंको कर्जा प्रवाह भएको देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अरबौंको निक्षेप सुरक्षण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउने,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ ।

सो जग्गा धितो राखेर कुन कुन बैंकले कति रकम कसकसलाई ऋण प्रवाह गरेका छन् भन्ने विषयमा अख्तियारले केही खुलाएको छैन ।

ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा २६ करोड ऋण दिने बैंक कुन हो ?

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ४ आना जगगा धितोमा एक बैंकले २६ करोड र अर्को बैंकले ८६ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिएको भेटिएको भन्दै ती बैंकका तत्कालीन सीइओ, कर्जा शाखाका कर्मचारी लगायतलाई छानविन गरी कारबाही गर्न यसअघि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्न सक्ने थिएनन्, तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बैंक र व्यवसायीसँग बिकेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि हाम्रो निगरानी छ ।’

यसरी अधिकमूल्य (ओभर भ्यालुएसन) गरेर कर्जा दिएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘४ आना जग्गामा बैंकले ८६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटियो, यहाँभन्दा अस्वाभाविक अरु के हुन सक्छ र ?’ विभागको उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीले शुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएका छौं, ललिता निवास प्रकरणमा हामी पहिलो मुद्दा नै बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गर्दैछौं ।’

ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा बैंकले ८६ करोड ऋण दिएको भेटियो:सम्पत्ति शुद्धिकरण

ठूला ब्यापारिहरुले थोरै सम्पत्ति धितो राखेर ‘गुडविल’ र चालू सम्पत्तिलाई पनि धितो मानेर बैंकबाट धितोको मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण लिन्छन् । संसारभरी नै बैंकिङमा हुने यही हो ।

तर, ललिता निवासको उक्त जग्गामा गुडविल र चालू सम्पत्तिबिनै बैंकले ८६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएपछि विभागका ती अधिकारीले आफू आश्चर्यमा परेको बताए ।

‘म पनि फाइनान्स र इकोनोमिक्समा मास्टर्स गरेको व्यक्ति हुँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गुडविल र चालू पुँजी धितो राखेर ऋण दिएको हो कि होइन भनेर प्रष्टसँग छुट्याउन सक्छु ।’

ललिता निवासको जग्गा धितोमा बैंकहरुले ओभर भ्यालुएसन गरेर ऋण दिएको देखिएपछि परेपछि विभागले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा आँखा लगाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि धेरैवटा उजुरी परेका थिए ।

‘छिट्टै नै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्दै सीआइबीलाई पठाउँदैछौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नै कुन कुन बैंक रहेछन् थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’

‘ओभर भ्यालुएशन गरेर ऋण दिने बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, चाँडै मुद्दा दायर गर्छौं,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सामान्यतया ललिता निवासको जग्गाको बजार मूल्य प्रतिअना १ देखि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्दैन । जसअनुसार ४ आना जग्गाको मूल्य बढीमा ६र७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । सामान्यतया बैंकहरुले धितोको मूल्यांकनको ६०/७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन् ।

बैंकले जग्गाको ओभर भ्यालुएसन गरेर ऋण दिई कालो धनलाई सेतो धन बनाएको विभागको ठहर छ ।

क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नम्बर वान बैंक भन्नेहरुले नै र राज्यसत्तासँग अतिनै घनिष्ट सम्बन्ध भएका बैंकले पनि यसरी अस्वाभाविकरुपमा ऋण दिएको पाइएको छ ।

‘जति बढी मूल्य भएपनि ६/७ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा धितोमा बैंकले के का आधारमा ८६ करोड ऋण दियो रु यो थप अनुसन्धानको विषय हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै होइन, बैंकिङ कसूर पनि हो ।’

कमशल धितोमा अधिक बढी ऋण दिएर बैंकको रकम दूरुपयोग गरेको अभियोगमा बैंकका कर्मचारी र ऋणी दबैलाई बैंकिङ कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

कर्जा अपचलनको उक्त घटना राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सीआइबीले पनि छानविन थालेका छन् ।

विभागमा एक दर्जन बैंकका सीइओ, उच्च व्यवस्थापन र कर्जा शाखाका कर्मचारीविरुद्धमा उजुरी परेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

‘राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्न सक्ने थिएनन्, तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बैंक र व्यवसायीसँग बिकेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि हाम्रो निगरानी छ ।’

ललितानिवासको जग्गामा अस्वाभाविक ऋण दिने बैंक बैंकहरुको छानविन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘छिट्टै नै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्दै सीआइबीलाई पठाउँदैछौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नै कुन कुन बैंक रहेछन् थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’

क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नम्बर वान बैंक भन्नेहरुले नै र राज्यसत्तासँग अतिनै घनिष्ट सम्बन्ध भएका बैंकले पनि यसरी अस्वाभाविकरुपमा ऋण दिएको पाइएको छ ।

‘जसरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकारले जोगायो, त्यसैगरी त्यो बैंकलाई पनि जोगाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, ‘मिडियाहरुले खबरदारी गरिरहनू ।’