ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा बैंकले ८६ करोड ऋण दिएको भेटियो:सम्पत्ति शुद्धिकरण

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा काण्डले नयाँ-नयाँ तथ्यहरुको उजागर गर्न थालेको छ । ललिता निवासको सरकरी जग्गा देशका ठूला नेतादेखि व्यापारीहरुको समूहले व्यक्तिका नाममा ल्याएको समाचारहरु बाहिरिरहेका बेला अर्को आश्चर्यजनक तथ्य फेला परेको हो ।

ललिता निवासको जग्गा धितोमा बैंकहरुले अस्वाभाविकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअघि नै ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा एउटा वाणिज्य बैंकले एक व्यवसायीलाई २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा एक पछि अर्को गर्दै यस्ता अस्वाभाविक तथ्यहरु फेला पर्न थालेपछि अनुसन्धानलाई झनै तीब्र बनाएको छ ।

ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा २६ करोड ऋण दिने बैंक कुन हो ?

अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको ४ आना जग्गामा बैंकले ८६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको तथ्य भेटिएको विभागको उच्च स्रोतले बतायो । यसरी अधिकमूल्य (ओभर भ्यालुएसन) गरेर कर्जा दिएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि अुनसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बदमासी गर्नेहरु कोही पनि बच्दैनन् ।’

‘४ आना जग्गामा बैंकले ८६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटियो, यहाँभन्दा अस्वाभाविक अरु के हुन सक्छ र ?,’ विभागको उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीले शुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएका छौं, ललिता निवास प्रकरणमा हामी पहिलो मुद्दा नै बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गर्दैछौं ।’

ठूला ब्यापारिहरुले थोरै सम्पत्ति धितो राखेर ‘गुडविल’ र चालू सम्पत्तिलाई पनि धितो मानेर बैंकबाट धितोको मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण लिन्छन् । संसारभरी नै बैंकिङमा हुने यही हो ।

तर, ललिता निवासको उक्त जग्गामा गुडविल र चालू सम्पत्तिबिनै बैंकले ८६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएपछि विभागका ती अधिकारीले आफू आश्चर्यमा परेको बताए ।

‘म पनि फाइनान्स र इकोनोमिक्समा मास्टर्स गरेको व्यक्ति हुँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गुडविल र चालू पुँजी धितो राखेर ऋण दिएको हो कि होइन भनेर प्रष्टसँग छुट्याउन सक्छु ।’

ललिता निवासको जग्गा धितोमा बैंकहरुले ओभर भ्यालुएसन गरेर ऋण दिएको देखिएपछि परेपछि विभागले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा आँखा लगाएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि धेरैवटा उजुरी परेका थिए ।

‘ओभर भ्यालुएशन गरेर ऋण दिने बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, चाँडै मुद्दा दायर गर्छौं,’  विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।

कमशल धितोमा अधिक बढी ऋण दिएर बैंकको रकम दूरुपयोग गरेको अभियोगमा बैंकका कर्मचारी र ऋणी दबैलाई बैंकिङ कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । कर्जा अपचलनको उक्त घटना राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सीआइबीले पनि छानविन थालेका छन् ।

सामान्यतया ललिता निवासको जग्गाको बजार मूल्य प्रतिअना १ देखि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्दैन । जसअनुसार ४ आना जग्गाको मूल्य बढीमा ६/७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । सामान्यतया बैंकहरुले धितोको मूल्यांकनको ६०/७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन् ।

बैंकले जग्गाको ओभर भ्यालुएसन गरेर ऋण दिई कालो धनलाई सेतो धन बनाएको विभागको ठहर छ ।

‘जति बढी मूल्य भएपनि ६/७ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा धितोमा बैंकले के का आधारमा ८६ करोड ऋण दियो ? यो थप अनुसन्धानको विषय हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै होइन, बैंकिङ कसूर पनि हो ।’

कमशल धितोमा अधिक बढी ऋण दिएर बैंकको रकम दूरुपयोग गरेको अभियोगमा बैंकका कर्मचारी र ऋणी दबैलाई बैंकिङ कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्न सक्ने थिएनन्, तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बैंक र व्यवसायीसँग बिकेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि हाम्रो निगरानी छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ यस्तै प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।’

कर्जा अपचलनको उक्त घटना राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सीआइबीले पनि छानविन थालेका छन् ।

विभागमा १० बैंकका सीइओ, उच्च व्यवस्थापन र कर्जा शाखाका कर्मचारीविरुद्धमा उजुरी परेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

‘राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्न सक्ने थिएनन्, तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बैंक र व्यवसायीसँग बिकेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि हाम्रो निगरानी छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ यस्तै प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विभागलाई आफू मातहत राखेका छन् । जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दागतरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जानकारी गराए पुग्छ । नीतिगत विषयहरु भने अर्थमन्त्रीलाई पनि ब्रिफ गर्नुपर्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि अुनसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बदमासी गर्नेहरु कोही पनि बच्दैनन् ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कार्यान्वयनमा विभाग दृढ रहेको र कसैको दबाबमा नपरी काम गर्ने रणनीति लिएको ती अधिकारीले बताए ।