स्मार्ट सिटीः पहुँचका भरमा कित्ताकाट भइरहेको स्थानीयको आरोप

व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटै दिशामा १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा ४ नयाँ सहर बसाल्दैछ । चारवटै सहरमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या अटाउने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

जसलाई स्मार्ट सिटीको नाम दिइएको छ । सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भनेसँगै ती क्षेत्रमा अहिले ८ आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । भने भवन निर्माणका लागि समेत अनुमति दिइएको छैन ।

जसले गर्दा जग्गा खरिद गरी घर बनाउन चाहने ती क्षेत्रका बासिन्दाहरु अप्ठ्यारोमा बनेका छन् । काठमाडौं आएर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा घर बनाउनका लागि ६ आना जग्गा किनेका ओखलढुङ्गाका श्यामबहादुर क्षेत्री घर बनाउन नपाउँदा अहिले निराश बनेका छन् ।

क्षेत्रीले प्राधिकरणले पहुँचवालालाई मात्रै सिफारिस दिने गरेको आरोप लगाए ।

‘३ वर्ष भइसक्यो, सम्पत्ति चलाउन पाइएको छैन, न त कित्ताकाट गर्न पाइएको छ न त भवन बनाउन नै, पहुँच वालाहरुले मात्रै पाउँछन हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

क्षेत्रीको जस्तो समस्या सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का बद्री बिसुंखे पनि छ ।

‘प्राधिकरणले घनाबस्तीबाहेक खुला बस्तीमा कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो, तर घनाबस्तीमै भएको मेरो जग्गा कित्ताकाट हुन पाएको छैन,’ उनले भने ।

कित्ताकाट गर्न नपाएकाले बिसुंखेको घरमा अंशबण्डा रोकिएको छ । स्मार्ट सिटीको काम छिटो शुरु भएमा हामीलाई सजिलो हुने उनले बताए ।

स्मार्ट सिटीका नाममा कित्ता रोकिए पनि पैसाको चलखेलमा ५/६ रोपनीको पनि सहजै कित्ताकाट भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट साढे २ वर्षअघि ०७४ जेठ २४ गते स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै ती क्षेत्रमा ८ आनाको सीमा राखी कित्ताकाट गर्न र घर बनाउनका लागि रोक लगाइएको थियो ।

तर घनाबस्ती भएको क्षेत्र तथा भूकम्प पीडितका लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा घर बनाउन तथा कित्ताकाट गर्न रोक नलगाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

तर कागेश्वरी मानहरा नगरपालिकाका वडा नं ५, ६ र ७ मा घनाबस्ती बाहेकको क्षेत्रमा पनि राजनैतिक पहुँचका आधारमा प्राधिकरणले कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्ने गरेको आरोप नगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार उनकै चिनजानकाले प्लटिङवालालाई प्राधिकरणले धमाधम सिफारिस दिइरहेको छ, तर सर्वसाधरणको काम हुन सकेको छैन ।

तर यो आरोप भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी स्वीकार गर्दैनन् । सरकारी काममा सबैको बराबरी पहुँच हुने भन्दै उनले प्राधिकरणले पहुँचको आधारमा कसैको सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

‘जसले कित्ताकाट गर्न पाएका छैनन उनीहरुले आरोप लगाएका हुन्, आर्थिक चलखेल केही पनि हुँदैन,’ उनले भने । आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण भए अख्तियारमा उजुरी हाल्न समेत उनले चुनौती दिए ।

तर लामो समयसम्म स्मार्ट सिटीको काम शुरु नहुँदा स्थानीय अपठ्यारोमा परेकोबारे उनले अब काम शुरु भएको बताए ।

‘डीपीआर पूरा भैसकेको छ, अलि बस्ती बाक्लो भएको ठाँउमा र अन्य केही ठाँउमा समस्या छ, जनतालाई दुःख दिने काम प्राधिकरणबाट हुँदैन, समस्याहरुलाई व्यवहारिक रुपमा समाधन गरिन्छ,’ उनले भने

कहाँ-कहाँ बन्दैछ स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी- १
मूलपानी क्षेत्रफलमा १ लाख रोपनीको क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बन्नेछ । जसमा मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखू जाने बाटो मूलसडक, शालीनदी पुलबाट तेलकोट, खरिपाटी सैनिक ब्यारेकबाट तिखलापाखे आयोजना, बोडे मनोहरा भएर पुन मूलपानी क्रिकेट मैदानसम्म रहने छ ।

स्मार्ट सिटी- २
यो स्मार्ट सिटी १० हजार क्षेत्रफलमा फैलिने छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक जँगल हुदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार हुँदै पुनः सूर्यविनायकको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

स्मार्ट सिटी- ३
१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने यो स्मार्ट सिटीमा खोकना, बंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, बाग्मती झोलुंगे पुल हुदै चोभारसम्मको क्षेत्रफल समेटिएको छ ।

स्मार्ट सिटी-४
यो स्मार्ट सिटी पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमै फैलने छ । यो स्मार्ट सिटी तारकेश्वर जाने बाटो, सिम्लेश्वर, झोर हुदै फूलबारीमार्ग हुँदै टोखा बाइपाससम्म निर्माण हुनेछ ।