अर्थमन्त्री खतिवडाले तथ्यांक लुकाउन थाले, मनपरी रकमान्तरण गरेपछि विवरण नै गोप्य

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा तथ्यांकलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्नमा निकै चतुर छन् ।

जुन उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदापनि देखाएका थिए भने अर्थमन्त्री बनेपछि उनले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा पनि उनले तथ्यांकलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट विभिन्न शिर्षकबाट भएको निकासा र बजेट रकमान्तरणको विववरण पछिल्लो चार महिनादेखि गोप्य राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको वेवसाइटमा महिना समाप्त भएको पहिलो हप्ता अघिल्लो महिना बजेट रकमान्तरण र निकासाको शिर्षकगत विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नै थियो ।

बजेट रकमान्तरणलाई पारदर्शीता र जनतामा पहुँच दिनको लागि सो व्यवस्था लागु गरिएको थियो । डा खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर आएपछि सो प्रचलनलाई निरन्तरता दिन खोजेका छैनन् । अघिल्लो वर्षपनि दुई महिनाको तथ्यांक यसरी नै प्रकाशन नगरेर राखिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा साउन र भदौ महिनामा भएको रकमान्तरणको विवरण सार्वजनिक भएपनि असोज,कात्तिक,मंसिर र पुस महिनाको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा नै सो विवरण सार्वजनिक नभएको हो । अर्थमन्त्रीले बजेट महाशाखाका कर्मचारीलाई सो विवरण सार्वजनिक नगर्न भनेका थिए ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार बजेट रकमान्तरणको विवरण सार्वजनिक नभएको हो,अहिलेलाई यो विषय बाहिर ल्याउन जरुरी छैन भनेर मन्त्रीज्यूबाट मौखिक निर्देशन आयो,’अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसो त अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो वर्षपनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समयमा तथ्यांक सार्वजनिक नगर्न भने । सो अनुसार सिस्टमले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेन ।
भन्सारको तथ्यांकपनि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा केही महिना अगाडि सार्वजनिक भएको थिएन ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भने बजेट रकमान्तरणको विवरण मध्यावधी समिक्षामा आउने बताउँछन् ।

‘तपाइँलाई चाहिने विवरण हामीले मध्यावधी समिक्षामा दिने छौ,’खत्रीले क्किलमाण्डूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा भने ।

बजेटको अनुशासनमा बस्ने भनेर भनेपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च नेताको दवावमा बजेटको बाटो छलेर रकमान्तरण गरेपछि सो विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
सरकारले कसलाई उपचार खर्च कति दियो, कुन मन्त्रीको विदेश भ्रमण जादा कति खर्च भयो सोको विवरण हरेक महिना सार्वजनिक हुन्थ्यो ।

सरकारले दिएको उपचार खर्च तथा जथाभावी रकमान्तरणको विषय आएपछि अर्थमन्त्रीले यसलाई सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएका हुन् ।

पारदर्शीताको विषयमा सरकार कमजोर नै बनिसकेको छ । शुसील कोइराला सरकारको पालामा सुरु भएको २५ हजारभन्दा बढीको खरिदबिल सार्वजनिक गर्ने काम अहिले बन्द भइसक्यो ।
सरकारले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले पदमा बहाली गरेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।

‘बजेट अनुशासनमा बस्छु भनेका अर्थमन्त्री त्यसमा नबसेपछि तथ्यांक लुकाउन बजेट रकमान्तरणको विवरण लुकाउनु परेको देखिन्छ,’एक पूर्व अर्थसचिवले भने ।