सरकारले विगतमा गल्ती गरेकै हो, सार्वजनिक रुपमा स्वीकार पनि गरेँ, अब हुँदैन: अर्थमन्त्री खतिवडा

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री २०७६ पुष २८ गते १८:३३ मा प्रकाशित

हामी कतिपय अवस्थामा बुझेर वा नबुझी बोल्ने गर्छौ । मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको कुरा गर्दा परिसूचकहरु हेरिएनन् भने विचार अपूरा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको सूचनाको युगमा सूचनाहरु हेर्नुपर्छ ।

आर्थिक सूचकहरु जे छन तीनै छन् । मैले बढाइचढाइ गरेर पनि हुँदैन् । र, कसैले आलोचना गरेर पनि हुँदैनन् । मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धीको बाटोमा छ । त्यो बाटोमा जानका लागि के सार्वजनिक लगानी गरेर मात्रै त्यो पूरा भएको होला त ? पक्कै पनि होइन ।

सरकार त एक तिहाइभन्दा बढी लगानी गर्दैन् । दुई तिहाइभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । जसका कारणले समग्र अर्थतन्त्र गतिशिल तरिकाले अगाडि बढ्छ । यो मैले कुनै तथ्यबिहीन कुरा गरेको छैन । लगानीका विवरणहरु छन् । तथ्यहरु छन् ।

कुनै व्यवसायमा समस्या आउन सक्छ । प्रकृतिको नियम हो, जसरी मान्छे जन्मेपछि मर्छ । त्यो व्यवसायमा पनि लागू हुन्छ । प्राकृतिक मृत्युलाई हामीले रोइकराइ गर्ने होइन । नयाँ जन्म, नयाँ विकास गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउने हो । प्रकृतिको नियम जस्तै उद्योगको पनि नियम हुन्छ ।

आजभन्दा ५० वर्ष, १०० वर्ष अगाडि खोलिएका उद्योगहरु मरे भनेर रोइकराइ गर्नुहो अर्थ छैन । टाइपराइटर उत्पादन गर्ने उद्योगहरु त मरे होलान नि अहिले । त्यसैले राइकराइ गर्नुभन्दा पनि नयाँ नविनतम सोचमा जानु आवश्यक छ । त्यसमा तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यो गर्दा हामीले ३ वटा कुरालाई ध्यान दिएका छौं ।

पहिलो- निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण
नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र, त्यसपछि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट र त्यसपछिका सुधारका कार्यक्रमहरु । हरेकमा हेर्नुहोस हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानून बनाउँछौं । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउँछौं भनेर कानूनमा सोही अनुसार संशोधन गरेका छौं ।

अपारदर्शी कानूनहरुलाई पारदर्शी बनाएका छौं । दण्ड जरिवानाका स्वविवेकीय अधिकारहरु हटाएका छौं । जेल नै जाने कानून घटाएका पनि छौं । पहिलेको तुलनामा । क्रमशैं हामीले हटाउँदै पनि लैजाउँला ।

यो सरकार व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएर सरकार अगाडि जाँदैन । केही साथीहरुले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै गाडीको २ वटा पांग्रा हुन भन्नु भयो । ठीक पनि हो । तर म भन्छु, हामी एउटै डुंगामा सयर गर्दैै छौं । तपाईहरु डुब्ने र हामी तैरने छैनौं । व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जान्र्छौ । तपाईहरुका सुझावहरु पनि लिन्छौं । केही अप्ठ्यारा कानूनहरु छन् भने हल गरौं । निजी क्षेत्र डुब्दा हामी पनि सरकार पनि डुब्छ । सरकारसँग अर्को छुट्टै लाइफ ज्याकेट छैन ।

दोस्रो- आफ्नै व्यवहार
हामी कति छिटो निर्णय गर्न सक्छौं । व्यवसायिक विषयमा सरकारले कति छिटो निर्णय गर्न सक्छ र कति विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ र कति निजी क्षेत्रमैत्री निर्णय गर्न सक्छ भन्ने हामी सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रीहरु, सचिवहरु र कर्मचारीको हुन्छ । त्यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट भरमजदुर प्रयास गर्छौ कि यो निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ नहोस् ।

तेस्रो- पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता, उच्च सदाचारिता
यी कुरामा सरकारले काम गर्छ । त्यही सदाचारिता कायम गराउनका लागि कतिपय कानूनहरु बनाइएको छ । जसका कारणले व्यवसायमा शुरुमा केही अप्ठ्यारो परेको हो कि जस्तो लाग्छ । स्वच्छ व्यवसायमा भएन भने इमान्दार व्यवसायीहरु बजारबाट हट्ने र पारदर्शी कारोबार गर्ने उद्देश्यले कानूनहरु बनाएकै हौं ।

कसैले आइएइमा अर्थशास्त्र पढ्नु भएको भए, ‘ब्याड मनी ड्राइभ्स गुड मनी आउट अफ मार्केट’ पढ्नु भएकै होला । त्यत्ति नहोस भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।
यसैमा कसैको २ मत हुँदैन होला । अहिले लागू गरेको ढुवानीको साधन र मालवस्तुको ट्रयाकिङको शुरुवात पनि त्यसैको पाटो हो । त्यसमा केही तयारीका अवस्थाहरु, सूचना प्रविधिको प्रयोगको कुरा, कर्मचारीको क्षमताको कुरा र कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक कुराहरु अहिले हामी मिलाउँदै छौं । केही व्यवहारिक कठीनाइ छन भने हामी मिलाउँदै छौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र सीएनआइसँग बसेर यस विषयमा समाधान गरिसकेका छौ । कतिपय समस्या भइसकेका छन् भने कतिपय कानूनमार्फत् कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

अहिले लागू भएको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको कुरा पनि त्यही हो । प्यानमा भएका कुरालाई व्यवस्थित गर्दै छौ । त्यहाा उठेका कुराहरु, समस्याहरु, १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई प्यान भएको व्यक्तिबाट मात्रै खरिद गर्न र भुक्तानी दिनु भन्ने कुराहरु त्यो रकम बढाइएको छ । त्यसलाई आगामी आवदेखि कार्यान्वयन हुने गरी, आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने गरी अगाडि बढ्छौ ।

त्यसै गरी क्वारेन्टाइनका कुराहरु, गोल्ड परीक्षणका कुराहरु पनि उठाउनु भएको छ । भन्सार विन्दुमा अब हामीले आधारभूत कुराहरु बनाउनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो ती पूर्वाधारहरु बनाउनु पर्छ । वायर हाउस, सहटी काउन्टरसम्मका कुराहरु व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं ।

हामी छिट्टै नै विराटनगरको आइसिटी सञ्चालनमा ल्याउँछौं । त्यसै गरी भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि आइसिटी सञ्चालनमा ल्याउँछौं । केही आइसिटीहरु र ड्राइपोर्टहरु सञ्चालनमा ल्यायौं भने निर्यातकर्ताका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।

अब निर्यात बढाउनु पर्छ । अब निर्यात बढाउनका लागि कच्चा पदार्थको आयात चाहिन्छ । त्यसो हुनाले अब निर्यातमुलक उद्योगहरुमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा सरकारले अनुदान दिने विषयमा पनि तपाईहरु बीच नै विवाद छ । कतिले एक्सपर्ट हाउसमा अनुदान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त कतिपयले उत्पादनमा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । अब हामी केमा जाने हो, विद्युतमा जाने हो कि पुँजीमा जाने हो ? केमा अनुदान दिने हो त्यो निर्णय गरेर जानुपर्छ ।

अब ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडको विषयमा पनि बाँकी छ । त्यसमा व्यवसायीहरुले हामीलाई अन्याय पर्यो पनि भन्नु भएको छ । जसलाई प्रयोग नै नगरेको विद्युत, उपयोग नै नगरेको ठाउँमा भार बोकाइएको छ । मुलुक लोडसेडिङमुक्त भइसक्यो भनिसकेपछि पनि फेरि त्यसमा पनि भार बोकाइएको छ । यसमा पनि सरकारले पुनरावलोकन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर समिति पनि बनाइ सकेको छ ।

अब हामीले चाहेको भनेको निर्यात गृहका लागि विद्युत महसुल अझ सरल र सहज बनाउने हो । कमसे कम विद्युतजन्य लागत घटाउनेतर्फ हामी जाँदै छौं । त्यसो हुनाले केही उत्पादनको लागत मूल्य कम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यतामा तपाईहरु खुसी नै हुनुहुन्छ होला ।

बैंकको व्याजदरको कुरा पोहोरपरार जोडतोडले उठ्थ्यो । तर अहिले त्यो कुरा कत्ति पनि आएन । भनेपछि समस्याको समाधान त भएछ नि त । अहिले व्यवसायीहरुले ब्याजदरको कुरा उठाउन छाडिदिनु भयो । बाँकी रहेका केही समस्या भए त्यो पनि हामी मिलाउँछौं ।

तपाईहरु मतदाता मात्रै होइन, सहयोगी पनि हो । जिम्मेवार सरकार भएकाले तपाईका यी कुरा बुझ्नु पनि पर्छ । अबको समस्या क्रमशः बैंकको ब्याजदर र विद्युतको होइन श्रमको अतिकति छ ।

श्रम ऐनको संशोधन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा जाँदा शुरुमा केही समस्या देखिएका छन् । अब यो समस्या एकपटक सधैका लागि हल भइसकेपछि अब श्रमिक हड्ताल, विवाद, द्वन्द्व अन्त्य भएको छ । यो सकारात्मक विषय पनि छ ।

संस्थागत आयकरका दरहरु पनि बढाइएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर बढाइएको छैन । अब व्यवसायिक व्यवसायिक वातावरण बिग्रियो भन्नुहुन्छ, के कारणले हो ? के घरायसी समस्या छ कि के हो ?

अलिकति केही डर होला । सम्पत्ति शुद्धिकरणको डर, राजस्व अनुसन्धानको डर होला । त्यसो त कानूनको डर सामान्यरुपमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ जसले अपराध गर्छ ।

यहाँ स्वतन्त्र न्यायालय छ, स्वतन्त्र न्याया प्रणाली छ । न्याय सम्पादनमा छिटो छरितो गरौं र अन्याय हुन नदिउँ भन्नेमा सरकार पनि लागी परेको छ । वाणिज्य इजलासमा अघि बढाउनका लागि, क्षमता बढाउनका लागि काम गर्छ ।

सरकार धरपडकको शैलीमा काम गर्दैन् । विगतमा केही गल्ती भएका छन् र त्यो हामीले गर्नुहुन्न भनेर सार्वजनिक रुपमा मैले पनि भनेकै कुरा हो । व्यवसायलाई निरुत्साह गरेर सुशासन कायम हुँदैन । स्वेच्छाले कानूनको पालना गराउन सक्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हामी त्यसरी नै अघि बढ्छौं ।

लेवलिङको कुरा पनि गर्नु भएको छ । त्यसमा कुन भाषा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाली वा अंग्रेजीमा राख्ने वा २ वटा मुलुकलाई स्वीकार्य हुने तेस्रो भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।

जस्तै, भारतबाट ल्याउँदा हिन्दीमा लेखेको भए पनि त्यो काम लाग्ने र चिनियाँ भाषामा लेखेको भए पनि काम लाग्ने र हामीले निर्यात गर्दा पनि त्यसरी नै गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि हामीले कानूनी व्यवस्थामै गर्दैछौं ।

साथै, केही एक दर्जन जति वस्तुहरु छन जसलाई हामीले हाम्रा उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि रोकेर राखेका छौं । प्रतिवन्ध लगाएका छौं । परिमाणमा बन्देज लगाएका छौं । ती वस्तुहरु एक दर्जनभन्दा माथि छैनन् । कपडा, चिनी, केही विस्कुट र केही कागजलगायतका वस्तुहरु छन् । जुन आधारभूतभन्दा पनि हाम्रो क्षमता र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं भने ती वस्तु ग्लोवल मार्केटबाट ल्याउँछौं भने त्यो वस्तुको आयात गर्न पाइएन नभन्नु होला ।

अर्को विषय पनि छ, त्यस्ता वस्तुको आयात गर्दा लेवलिङ प्राइसभन्दा एलसीको माध्यमबाट हुने भएकाले कारोबार हेर्दा मानिदिनु पर्यो भन्ने हो । हामीले मान्ने त्यही हो । जुन बैंकिङ कागजातमा आधारित भएर हुन्छ त्यसलाई हामीले मान्ने हो ।

तर यही बेला म बैंकर साथिहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने १०० रुपैयाँको मालको ४० रुपैयाँमा एलसी तपाईहरु पनि नखोली दिनुहोस् । जे मन लायो त्यतीमा एलसी खोलिदिएर हुँदैन । त्यसो हुनाले सरकारले, अर्थमन्त्रालयले विवरणहरु जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूची छन वस्तुहरुको त्यो नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँछ । त्यही आधारबाट एलसी खोल्नुहोस, त्यसबाट हुने आयात ट्रान्ज्याक्सन मूल्यमा भन्सार काटिन्छ । यसमा तपाई ढुक्क हुनुहोस् ।

अन्तिममा उत्पादनमा वृद्धि नगरी उत्पादनमुलक लगानी नगरी हामी दीगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैनौं । व्यवसायी साथीहरुले पनि आफ्नो उत्पादनलाई निर्यात गर्ने गरी प्याकेज लिएर आउनुहोस् । तपाईको भ्यालू चेनमा सबै ठाउँमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।

कच्चा पदार्थमा, उत्पादनको प्रोसेसमा, उत्पादित भइसकेकोलाई प्याकेङि, ब्राण्डिङ र निर्यात गर्ने तहमा थप केही सुविधा दिनुपर्छ वा सिपिङसम्म पनि सुविधा दिन सकिन्छ । र, यसो गर्दा खास ठाउँमा दिएको सुविधा उपयोगी हुन्छ । त्यो अनुदानले प्रोत्साहन बढाउँछ भन्ने हिसाबले म अर्थमन्त्री भएर आइसकेपछि अनुदानको केही रकम बढाएको पनि छु ।

त्यो रकम भन्सारकै विन्दुबाट पाउँ भन्ने तपाईको मागमा पनि बिचार गर्न सकिन्छ । कर फिर्ताको रकममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर छिट्टै पाइन्छ । अब त्यसमा व्यवसायीहरु आत्तिनु पर्दैन् । अलिकति बढी आयातभन्दा निर्यातमा जोड गरिदिनु भयो भने हामी सबैको दीगो विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स