महासंघका १८ वटा वस्तुगत सदस्यता खारेज गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत सदस्यको सदस्यता खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपाल प्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले पुस १६ गते बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विधान र सदस्यता समितिको सिफारिस विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको दाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनी नेपाल पोल एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुन् । २०८१ फागुन २६ गतेको कार्यकारिणी समितिले १९ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । अदालतले तीमध्ये फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सबाहेकलाई सदस्यता दिन नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

खारेजीमा पर्नेहरूमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल वितरक संघ, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल लगायत १८ वटा संघ छन् ।

यसैगरी नेपाल यर्सागुम्बा संघ, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल किबी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल बेसार संघ, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ धुलाबारी मेची, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ, प्लाष्ट नेपाल फाउन्डेसन, नेपाल सिङगिङ बाउल संघ र नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघको पनि वस्तुगत सदस्यता खारेज भएको छ ।