अर्थतन्त्रको विस्तारमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अतिमहत्वपूर्ण छः गभर्नर डा. चिरञ्चीबि नेपालको बिचार

मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थालेको छ । कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको आशालाग्दो प्रगतिले उत्साहजनक आर्थिक परिदृश्य देखाएको छ । यद्यपि मुलुकको आर्थिक संवृद्धिका लागि पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारबाट लक्षित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चालु आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ को मूल्यमा करीब १३ खर्व (सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४.९ आधारमा) स्थिर पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत छ । यस अनुसार लक्षित आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी तर्फबाट करीब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ तथा निजी क्षेत्रबाट करीब १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले १ खर्व ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, २ खर्व ९८ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण, ५८ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ९ खर्व ८१ अर्व रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने र ४ खर्ब ८ अर्व रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विनियोजित पुँजिगत बजेटमध्ये कति खर्च गर्न सकिन्छ । तोकिएको रकम खर्च हुन सकेमा सरकारको तर्फबाट गनुपर्ने लगानीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कर्जा प्रवाह प्रक्षेपण अनुसार भएमा नीजि क्षेत्रतर्फ करीब ६ खर्व २० अर्व रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, लगानीको वातावरणमा आएको सुधार र दिगो विकासको अपेक्षाले आन्तरिक एवं बाह्य लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा छ । यसका साथै वाणिज्य बैंकहरुलाई वैकल्पिक स्रोत संलकन गर्न ऋण पत्र जारी गरी उक्त रकमको सत्प्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । हाल बंैक तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तरगत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण लिइसकेका छन् । केही प्रक्रियामा छन् । यो व्यवस्थालाई थप लचिलो र सहज बनाइनेछ । यसबाट निजी क्षेत्रतर्फको साधन परिचालनमा थप सहजता आउने छ ।

परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रकृयालाई थप सहजीकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारका नीतिहरु अंगिकार गर्दै लगिएको छ । यी नीतिहरुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरुबाट नेपालको रेटिङ (सार्वभौम साख मूल्यांकन) गर्ने व्यवस्था हुने क्रममा छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा नेपालको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका साथै सस्तो व्याजदरमा विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज हुने देखिन्छ ।

बाह्य स्रोत साधन परिचालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकुल नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै आएको छ र उपयुक्त विकल्प बारे छलफल एवं नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन नियमित प्रक्रियाकै रुपमा अगाडी बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भित्रै केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु जस्तै, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आदिको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदै छन् । यसले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । विगतका वर्षहरुमा भएको लगानीले प्रदान गर्ने प्रतिफलबाट समेत चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारद्वारा लक्षित आर्थिक वृद्घि प्राप्तिका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन वित्तीय क्षेत्र सक्षम रहेको छ । यसै अनुरुप नेपाल राष्ट्र बंैकले चालू मौद्रिक नीति तथा मौद्रिक लक्ष्य तय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयास

-लगानी सुनिश्चित गर्न ब्याजदरमा स्थायित्व आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय स्रोत संकलन गर्न डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरणहरु जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । बैैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण पत्रको कारोबारले दोस्रो बजारमा उपकरणगत विविधिकरण पनि हुने विश्वास गरिएको छ ।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त ऋणको व्याजदर लगायत ऋणदाताले लगाउने अन्य सम्पूर्ण शुल्क गरी ६ महिनाको लाइबर दर (लण्डन इन्टर ब्यांक अफर्ड रेट) मा थप ४ प्रतिशत विन्दु सम्म हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गत वर्षको तुलनामा विदेशी मुद्रामा ऋण प्रदान गर्ने ऋणदातालाई प्रोत्साहित गर्न ऋणको अधिकतम व्याजदर बढाइएको हो । यसबाट ठूलो परिणाममा विदेशी ऋण भित्रिने सम्भावना छ ।

-हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन कार्यविधि तयार गर्न गृहकार्य भइरहेकाले आगामी दिनमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन झन सहज हुने देखिन्छ ।
ड्ड बैक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशत सम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

-विप्रेषण आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको बिक्री वर्षैभरी खुला गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

-नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिंदैछ ।

-कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ७ सय ४१ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत खातामा पहुँच भएको जनसंख्याको हिस्सा ६१ प्रतिशत पुगेको छ । बढ्दै गएको वित्तीय पहुँचले स–साना निक्षेपकर्ताको बचत संकलन गरी पुँजी निर्माण गर्ने वाताबरण बनेको छ ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । ‘प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र’ भन्नाले कृषि क्षेत्र, जलविद्युत/उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग एवम् गार्मेन्ट उद्योग पर्दछन् ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा सम्बन्धमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले यसमध्ये कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०७६ असार मसान्तसम्म यी क्षेत्रहरुमा क्रमश ः ८.८५ प्रतिशत र ८.८० (ऊर्जा ४.५३ र पर्यटन ४.२७) प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ्ग, जग्गा विकास जस्ता रियलस्टेट क्षेत्र बाहेक), विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनमा लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न विदेशी स्रोतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भित्र्याएको रकमको अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिमा लगानी बढाउन कृषि कर्जाका अतिरिक्त कृषि उपजहरुको बजार सुनिश्चित गर्न कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण आवश्यक देखिन्छ । निर्यातजन्य वस्तुहरुको विकास, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले तेश्रो देशसँगको व्यापारलाई चिनियाँ समुद्री र ल्यान्ड पोर्ट प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बन्दै गएकोछ ।

विभिन्न राष्ट्रसँग गरिएको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता र सोबाट प्राप्त सुविधाजनक बजार पहुँचको फाइदा उठाइ निर्यातजन्य वस्तुहरुको बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको बजार सुनिश्चित गरी ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।

उत्पादनमुलक क्षेत्र र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा योजनाको उपयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अथाह सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विस्तार गर्न नेपाललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व वजारमा स्थापित गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रमको सफल सञ्चालन गरी सोको लाभ भविश्यमा समेत उठाउन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार र ती गन्तव्यहरुमा आवश्यक पूर्वाधारहरुको तीव्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

लगानीका प्राथमिकता

मुलुकको आर्थिक समृद्घिका लागि कृषि क्षेत्र, खानी तथा उत्पादनमुलक उद्योग, विद्युतीय ऊर्जा, पर्यटन, यातायात तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउँछ ।

विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जालको विकासमा नीतिगत जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युतको विकास मुलुकको आर्थिक समृद्घिसँग जोडिएकाले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका साथै उत्पादित विद्युतको व्यापार प्रर्वद्धनका लागि प्रसारण प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक विकासको मुख्य साधनका रुपमा रहेको मानवीय संसाधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

विप्रेषण आप्रवाह र उपयोग

विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । हाम्रा अधिकांश विप्रेषकहरु न्यून वा मध्यम आय वर्गका छन । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले विप्रेषण प्राप्त हँुदा उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता उपभोग हुने गर्दछ । आम्दानीको स्तर न्यून हुँदा यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुनु स्वभाविकै हो । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा नभएको अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण हिस्सा लगानी गरेनन् वा उपभोगमा खर्च गरे भन्ने विषय अनौठो होइन ।

विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च नभई मानव पुँजी निर्माणका लागि महत्वपूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि खर्च भएको छ । यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आई सोही अनुसार आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हुँदै गएको छ । त्यसैले विप्रेषणको उपयोगलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु गलत हुन्छ । यो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहित देश विकासको आधार बनेको कुरा कतैबाट पनि लुकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणाली मार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको बिक्रीलाई निरन्तरता दिइएकोे छ । यी बचतपत्रहरुको खरिद विक्री वर्षैभरी खुला गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिदै छ । विदेशी विनिमय कारोबारलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी औपचारिक माध्यम वाहिर हुने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्न बैंकिङ प्रणालीको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरुका लागि छुट्टै विशेष प्रकारको मुद्दत्ती खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने, यस्तो मुद्दत्ती खातामा प्राथमिक ब्याजदर कायम गर्ने र सो खातामा विदेशी मुद्रा समेत जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका साथै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स परिचालन गर्न वित्तीय साक्षरता र वित्तीय सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिंदै आएको र भविष्यमा समेत यसले निरन्तरता पाउनेछ ।

विदेशी लगानी बढाउन भएका प्रयास

नेपाल जस्तो साधन स्रोतको कमी भएको देशलाई वैदेशिक लगानीको महत्व हुनु स्वाभाविक नै हो । विगत तीन वर्षदेखि विश्वकै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह लगातार घटिरहेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । तथापि, आर्थिक विकासको आधार निर्माण भैरहेको समयमा लगानीकर्ताहरु क्रमशः नेपाल प्रति चासो बढाउदै गएका छन् ।

विश्वमा नेपाललाई आर्कषक लगानी स्थलको रुपमा विकास गर्न अन्य कुराको अतिरिक्त सुरक्षित लगानी, पूर्वाधारको विकास सुशासनको प्रत्याभूती, करदातामैत्री कर प्रशासन र प्रक्रियागत सरलीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । प्रतिफल सुनिश्चित गर्न लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण आवश्यक पर्दछ । यद्यपि विदेशी लगानीमा प्राप्त भैरहेको प्रतिफल औसतमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझ कतिपय संस्थाको प्रतिफल दर त निकै उच्च छ ।

वैदेशिक लगानी बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा समय सापेक्ष नीतिहरु अबलम्बन गर्दै आएको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको समयानुकुल परिमार्जन र नयाँ नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलार्य नियमित प्रक्रियाको रुपमा विकास गरिएको छ ।

जसअनुसार ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५’ कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । विदेशी बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको यस बैंकको विदेशी विनिमय इकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विदेशी लगानी भित्र्याउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ ।

अन्त्यमा,
उच्च, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न र आर्थिक स्थायित्व मार्पmत मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पु¥याउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने क्रममा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौती छ । यसर्थ, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधन उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने, वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारहरुको समयसापेक्ष विकास गर्ने र वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको छ । (सेजन स्मारिकाबाट साभार)