साना व्यवसायीले सहज पाउँदैनन् बैंकको ऋण, व्यवसाय सुरु गर्न पैतृक र अन्य सम्पत्तिको भर

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगमा बैंकहरुको लगानी न्यून देखिएको छ । यो क्षेत्रमा हालसम्म बैंकहरुले १६ प्रतिशतमात्र लगानी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार साना तथा मझौला (एसएमई) क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्ति, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैंकहरुको कर्जा र बाँकी अन्य स्रोतहरुबाट साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गरिएको पाइएको छ ।

सानो लगानीबाट चल्ने र यस क्षेत्रले धेरैलाई स्वरोजगार बनाउनुका साथै रोजगारीका अवसरहरु पनि यसै क्षेत्रबाट धेरै प्राप्त हुने भएता पनि बैंकहरु यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नभएको अध्ययनले देखाएको हो ।

साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगहरुमा ५० प्रतिशत कर्जा वितरण गरेको छ । जसमध्ये ८५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

करिब दुई तिहाई एसएईले छोटो अवधिको कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर अधिकांशको आवश्यकता भने मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा रहेको देखिन्छ ।

एसएईलाई प्रवाह भएको कर्जामा औसत ब्याजदर १२.५१ प्रतिशत र औसत सेवा शुल्क झन्डै १ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा प्रक्रियाको लागि औसतमा ३८ दिन लाग्ने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ ।

साथै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी एसएईले घरजग्गा धितोको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यद्यपि अधिकांश एसएईले नगद प्रवाहलाई धितोका रूपमा राख्न चाहेको देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको आकारको आधारमा एसएमई कर्जाको वर्गिकरण गर्ने गरेका छन् ।

रोजगारी सिर्जना, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत र कुल रोजगारीमा ६० प्रतिशत यस क्षेत्रको हिस्सा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ लाख ७५ हजार ४३३ साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् ।

बैंकको लगानी एसएमईमा किन न्यून बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारणले उद्यमीहरुले बैकहरुबाट कर्जा नलिएको देखिन्छ । बैंकहरुबाट कर्जा लिन घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या उनीहरुले मान्नुका साथै बैंकहरुले पनि यसलाई सरलिकरण नगरिदिँदा एसएमई क्षेत्रको लगानीको विकास तथा विस्तार संस्थागत क्षमताको विकास हुन सकेको छैन ।

एसएमईले भोगेका प्रमुख बैंकिङ समस्याहरुमा प्रक्रियागत झन्झट, घरजग्गा धितोमा अति निर्भरता, दीर्घकालीन कर्जाको अभाव, अस्थिर एवम् उच्च ब्याजदर, एसएमईको कमजोर बैंकिङ क्षमता आदि छन् ।

बैंकहरुलाई पनि वास्तविक एसएमईको पहिचान गर्न कठिन छ । त्यसै कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित नभएका हुन् ।

अधिकाशं एसएमईलाई ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनरकर्जा’ कार्यक्रमबारे जानकारी छैन । एसएमई क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै जसोले सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थामा उच्च ब्याजदर एवम् अपारदर्शिता प्रमुख समस्याको रुपमा रहेका छन् ।

लगानीकर्ताको अविश्वास तथा अपर्याप्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण भेञ्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीमार्फत् एसएमई फाइनान्सिङ प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने पुँजीबजारमा एसएमईका लागि आवश्यक पूर्वाधार छैनन् ।

कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना समेत रहेका कारण एसएमईमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बैंकहरुको बुझाइ छ । एसएमई क्षेत्रका लागि पर्याप्त मात्रामा भेञ्चर क्यापिटल÷प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरुको पनि विकास हुन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आधारदरमा २ प्रतिशत सम्ममात्र थप गरी ब्याज लिन पाउने गरी एसएमई डेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गरिरहेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले एसएममीका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी यो क्षेत्रको विकासका लागि धेरै प्रयासहरु गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले यसमा लगानी बढाएका छैनन् ।

एसएमईमा बैंकको सहभागीता घटेपनि कर्जा सुरक्षण बढ्दो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि शुरु गरेको साना तथा मझौला उद्यममा पुनरकर्जा कार्यक्रमबाट साना तथा मझौला उद्योगहरूमा वित्तीय साधन प्रवाह गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो ।

आव २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा आव २०७४/७५ सम्म ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी रहेका छन् ।

तर ती बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरक्षण भने भने क्रमशः वृद्घि हुँदै गएको देखिन्छ । आ.व. २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको सुरक्षित कारोबार दर्ता सेवामा एसएमईसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको दर्ता हुने क्रम उल्लेख्य रुपमा बढेको पाइएको छ ।

आव २०७४/७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषबाट सोही वर्ष १२९ प्रस्तावहरुमा २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम स्वीकृत भएको छ ।

एसएमई क्षेत्रमा कर्जाको असन्तुलन बढ्दो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रदेशगत वितरणमा ठूलो असमानता रहेको देखिएको छ ।

२०७५ फागुन मसान्तमा रहेको कुल बक्यौता कर्जामध्ये देशको राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै ५५.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ज्यादै न्यून अर्थात क्रमशः २.९ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ

राष्ट्र बैंकका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगमा पनि प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रबाहेकका साना तथा मझौला उद्योगहरूमा कुल बक्यौता कर्जाको ३.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ ।

वाणिज्य बैकहरूले आव २०७२/७३ देखि आव २०७४/७५ सम्ममा साना र मझौला उद्योगहरूमा कुल बक्यौता कर्जाको औसतमा ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूबीच साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा परिमाणमा भने ठूलो भिन्नता रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्यायन अनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कमले कर्जा लिएको देखिन्छ । प्रदेश ३ मा परम्परागतरुपमा स्थापित भइसकेका उद्योगहरुको बाहुल्यता रहेको कारण बाह्य पुँजीको आवश्यकता न्यून मात्रामा पर्ने भएकोले थोरै प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरूले मात्र कर्जा लिएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, उक्त प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको संख्या सर्वाधिक (३६.४ प्रतिशत) रहेकोले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्जा लिने उद्योगहरूको संख्या भने उच्च रहेको देखिन्छ ।

कर्जा लिनेमा साना उद्योगभन्दा मझौला उद्योगको हिस्सा बढी देखिएको छ । करिब ४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरूले कर्जाको लागि प्रयास गरेता पनि कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका साना तथा मझौला उद्योगहरूले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट क्रमशः ८४.८ प्रतिशत, ८.९ प्रतिशत, २.५ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशतले कर्जा प्राप्त गरेको पाइएको छ । कर्जा लिएका मझौला उद्योगहरूले शतप्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी २६.६ प्रतिशतले  १० लाखभन्दा कम कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  १० लाखदेखि २५ लाखसम्म र  २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म कर्जा लिएका उद्योगहरूको संख्या क्रमशः २४.१ प्रतिशत र २२.८ प्रतिशत पाइएको छ ।

मझौला उद्योगहरूको हकमा भने सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशतले रू. ५ करोडदेखि रू. १५ करोडसम्म कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । समग्रमा हेर्दा, अधिकांश साना उद्योगहरुले ५० लाखभन्दा कम र अधिकांश मझौला उद्योगहरुले  ५० लाखभन्दा बढी कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म र औसतमा वार्षिक १२.५१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

मझौला उद्योगहरूले भन्दा साना उद्योगहरूले बढी ब्याज तिर्ने गरेको देखिएको छ । १४ प्रतिशत ब्याज तिर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त गर्दा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २ प्रतिशतसम्म र औसतमा झण्डै १ प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई औसतमा ३८ दिन लाग्ने गरेको पाइएको छ । कर्जा प्राप्त गर्न न्यूनतम १ दिनदेखि अधिकतम १ वर्षसम्म र धेरैजसोलाई ३० दिन लाग्ने गरेका छ ।