अन्तर बैंक सापटीलाई कारोबार सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी कारोबारलाई कर्जा-निक्षेप-पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
०७५ पुस ११ गते राष्ट्र बैंकले एक बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकले निक्षेप देखाउन पाउने र त्यो सीसीडीमा गणना हुने हदैसम्मको लचिलो व्यवस्था मिलाएको थियो ।
छोप्न खोज्दा पनि छोपिएन समस्याः पुस मसान्तमा आधा दर्जन बैंकको सीसीडी रेसियो ८० % माथि
राष्ट्र बैंक आफैंले सहुलियत दिएर बैंकहरुको समस्या छोप्न खोजेपनि समस्या भने छोपिन सकेको थिएन । यो अवधिमा पनि धेरै बैंकको सीसीडी तोकिएको सीमा (८० प्रतिशत) भन्दा बढी थियो ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडीमा गण्ना पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
एक बैंकले अर्को बैंकबाट ऋण लिएर सीसीडी मेन्टेन गर्दा अन्तरबैंक कारोबारको ब्याज ८ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको यो सुविधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । केही बैंकको सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको भन्दै बैंकरहरुले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
तर, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने यो व्यवस्था लागू गर्न तीब्र लबिङ गरेका थिए ।
‘सीसीडी गणना गर्दा अन्तर बैंक कारोबारबाट प्राप्त सापटी रकमलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न सकनेछ । साथै अन्तर बैंक सापटी प्रदान गर्ने संस्थाले अन्तर बैंक सापटलाई कर्जा सापटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यस प्रयोजनका लागि रोलओभर गरिएको अन्तर बैंक कारोबारलाई समाबेस गर्न पाइने छैन,’ यसअघि यस्तो व्यवस्था थियो । सोमबारको राष्ट्र बैंकको निर्देशनले यो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।