छोप्न खोज्दा पनि छोपिएन समस्याः पुस मसान्तमा आधा दर्जन बैंकको सीसीडी रेसियो ८० % माथि

काठमाडौं । बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणनामा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक निकै लचिलो हुँदा पनि बैंकहरुको संकट टरेन ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटी कारोबारलाई निक्षेपमा गणना गरेर सीसीडी मेन्टेन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि आधा दर्जन बैंकले तोकिएको सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न सकेनन् ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । जुन बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत नाघ्छ, त्यो बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्छ ।

‘हामीले सकेसम्म सीसीडी तोकिएको सीमाभन्दा माथि नजाहोस् भनेर हदैसम्मको लचकता अपनाएकै हौं, यद्यपि त्यो सहुलियतले पनि पूर्णरुपमा काम गरेन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पुस र असार मसान्त भनेको अरु समय जस्तो होइन, त्यसैले कारबाही गरिहाल्ने अवस्था नरहला ।’

तर, कुनैपनि बैंकहरु कारबाहीमा नपरुन भनेर गत पुस ११ गते राष्ट्र बैंकले एक बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकले निक्षेप देखाउन पाउने र त्यो सीसीडीमा गणना हुने हदैसम्मको लचिलो व्यवस्था मिलाएको थियो । राष्ट्र बैंक आफैंले सहुलियत दिएर बैंकहरुको समस्या छोप्न खोजेपनि समस्या भने छोपिन सकेन ।

राष्ट्र बैंक यति लचिलो हुँदा पनि आधा दर्जन बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि छ ।

‘पुस मसान्त अर्थात् ३० गते आधा दर्जन बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन विभाग स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘अन्तरबैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा पनि आधा दर्जन बैंकले तोकिएको सीसीडी मेन्टेन गर्न सकेनन् ।’

अन्तरबैंक सापटीलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था नगरिएको भए १५/१६ बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि पुग्ने उनको अनुमान थियो ।

पुस मसान्तमा सीसीडी मेन्टेन गर्न धेरैवटा बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिएका थिए । जसकारण ३० गते अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नविल बैंकले लक्ष्मी बैंकलाई १ दिनका लागि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी दिएको हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले बैंकहरुको औषत सीसीडी रेसियो भने सहज अवस्थामै भएको तथ्यांक छ । रेगुलेशन विभागले दिएको जानकारी अनुसार पुस ३० गते बैंकहरुको औषत सीसीडी रेसियो ७७.४५ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, पुस २९ गते ७६.९२, २७ गते ७६.७३, २६ गते ७६.७४ र २५ गते ७६.७१ प्रतिशत सीसीडी रेसियो थियो ।

पुस मसान्तमा सीसीडी मेन्टेन गर्न धेरैवटा बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिएका थिए । जसकारण ३० गते अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नविल बैंकले लक्ष्मी बैंकलाई १ दिनका लागि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी दिएको हो ।

यो एउटा कारोबार बाहेक पुस मसान्तमा ६.५ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तरबैंक कारोबार भयो । सीसीडी मेन्टेन गर्ने उदेश्यले करीब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अन्रतर बैंक कारोबार भएको बैंकरहरु बताउँछन् । यद्यपि आधा दर्जन बैंकले सीसीडी मेन्टेन गर्न सकेनन् ।

राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिनुअघि अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

सरकारले राजस्वमार्फत बजारमा भएको पैसा उठाएर सरकारी ढुकुटीमा थन्क्याउँदा वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य पुँजी अर्थात् तरलताको समस्या हुने गरेको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएपछि अन्तर बैंक कारोबार र ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो । ब्यजदर ४ प्रतिशत पुग्यो । पुसको २५ पछि ५र६ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तरबैंक कारोबार भइरहेको थियो ।

तर, पुसको अन्तिम दिन यस्तो कारोबारको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशत पुगेको हो ।

कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसक्दा गत भदौदेखि बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बनिरहेको छ । अझ पुस मसान्तमा सरकारले अर्बौं राजस्व उठाउँदा बैंकहरुलाई सीसीडी मेन्टेन गर्नै हम्मेहम्मे परेको हो ।

पुसका अन्तिम दुई दिनमा मात्रै सरकारले करीब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारलाई राजस्व तिर्नका लागि बैंकबाट रकम झिकिँदा पुस मसान्तमा बैंकलाई सीसीडी मेन्टेन गर्न सकस परेको हो ।

सरकारले राजस्वमार्फत बजारमा भएको पैसा उठाएर सरकारी ढुकुटीमा थन्क्याउँदा वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य पुँजी अर्थात् तरलताको समस्या हुने गरेको छ । यो आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा पनि सरकारले विकास निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमा देखिएको हो ।

सीसीडी बढी हुने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फेरि पनि कारबाही गर्यो भने बैंकर्स संघको भद्र सहमति फेरि पनि तोडिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पुस मसान्तमा मोटो रकम बैंकबाट बाहिरिँदा बैंकहरुलाई सीसीडी मेन्टेन गर्न कठिन भएकाले राष्ट्र बैंकले सीसीडी मेन्टेन गर्न नसक्ने बैंकलाई कारबाही गरिनहाल्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले सकेसम्म सीसीडी तोकिएको सीमाभन्दा माथि नजाहोस् भनेर हदैसम्मको लचकता अपनाएकै हौं, यद्यपि त्यो सहुलियतले पनि पूर्णरुपमा काम गरेन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पुस र असार मसान्त भनेको अरु समय जस्तो होइन, त्यसैले कारबाही गरिहाल्ने अवस्था नरहला ।’

केही समयअघि पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी सीसीडी भएका ४ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि ती बैंकले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोड्दै निक्षेप आकर्षित गर्न बढी ब्याज दिएका थिए ।

४ बैंकले भद्र सहमति तोडेपछि बैंकर्स संघले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दिन बैंकलाई स्वतन्त्र छाडेको थियो । त्यसको केहीदिनमै व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याज साढे १३ प्रतिशत पुग्यो ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको दबाबमा फेरि बैंकर्स संघले ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्दै भद्र सहमति गर्यो । अहिले त्यही भद्र सहमति कार्यान्वयन भएको छ ।

तर, सीसीडी बढी हुने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फेरि पनि कारबाही गर्यो भने बैंकर्स संघको भद्र सहमति फेरि पनि तोडिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।