कानुन विपरीत महानगरका जनप्रतिनिधीलाई अतिरिक्त सुविधा

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि वृद्धि गरेको सुविधा प्रदेश कानुन विपरीत देखिएको छ ।

महानगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्ले जनप्रतिनिधिका लागि पोशाक भत्ता र अतिरिक्त सञ्चार सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरले गरेको निर्णय प्रदेश कानुन विपरीत हुँदा आलोचना भएपछि प्रतिनिधिहरुले नलिने घोषणा गर्न थालेका छन् ।

महानगरले पोशाक भत्ता बापत प्रत्येक सदस्यलाई एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ, इन्धन र सञ्चार खर्च वापत मासिक एक हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्वन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानुन अनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ११ प्रकारका सेवा सुविधा लिन पाउने उल्लेख छ ।

ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यले बैठक भत्ता, टेलिफोन, मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ । ऐनमा पाउन सक्ने अधिकतम रकम पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर महानगरले दिने निर्णय गरेको भत्ता प्रदेशको कानुन विपरित हो । कानुन विपरित भएको निर्णयले महानगरको कोषमा अतिरिक्त २८ लाख आर्थिक भार थपिएको छ । महानगरपलिकामा एकसय जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयपछि जनप्रतिनिधिको पोशाकका लागि वार्षिक एकमुष्ठ १० लाख, सञ्चार र इन्धन खर्च बापत १८ लाख खर्च अतिरिक्त व्याय भार थपिनेछ ।

कर्मचारीले जस्तै आफूहरुलाई पनि पोशाक भत्ता, सञ्चार र इन्धन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने जनप्रतिनिधि अहिले उक्त सुविधा नलिने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् ।

जनताको सेवा गर्ने भनेर चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन लागेपछि उनीहरुमाथि आलोचना हुन थालेको थियो । पछिल्लो पटक पोशाक भत्ता लिने प्रस्तावमा सहमती गरेर बोर्ड र परिषद बैठकमा ताली बजाएर पारित गरेको पोशाक सुविधाबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि नाटकीय रुपमा वडाध्यक्षहरुले सो सुविधा नलिने घोषणा गर्न थालेका छन् ।

एक जना वडा सदस्यले भने ‘बोर्ड वैठक र परिषदमा पोशाक भत्ता चाहिन्छ भनेर समर्थन गर्नेहरुले अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि नलिने घोषणा गर्नु हाँस्यास्पद बाहेक केही होइन ।’

विराटनगर महानगरकालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपाने र वडा नं १५ का वडाध्यक्ष असलम आलमले नागरिक समाजबाट आलोचना भएपछि पोशाक भत्ता नलिने निर्णय गरेका विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

यसैगरी उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित नेपाली कांग्रेसबाट जितेका अन्य ६ जना वडाध्यक्षले पनि संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पोशाक भत्ता वापतको रकम १० हजार नलिने बताएका छन् ।

यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नं १ का वडाध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोद बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुवाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडा नं ९ का विश्वनाथ भगत छन् ।

महानगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदादेखि सबैले माग गरेका कारण बोर्ड वैठक हुँदै परिषदले पोशाक सुविधा पारित गरेको बताइन् ।

मेयर भीम पराजुलीले अन्य स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधिका लागि पोशाक भत्ता वितरण गरेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले पनि सो निर्णय गरेको बताए ।