काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन गर्दा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञापन नियमन गर्न सम्वन्धमा बनेको विधेयक मार्फत् सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विज्ञापन ऐन अनुसार विज्ञापन निर्माण गर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान वा निशान छापको अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन गर्न नपाईने भएको छ ।
विज्ञापन नियमन ऐन २०७४ अनुसार उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकमा भनिएको छ ,‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान वा निशान छापको कुनै वा सबै भाग प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।’
यस्तै ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पु¥याउने खालको विज्ञापन, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराधा गर्न, दुरुत्साहतन गर्ने खालको विज्ञापन समेत गर्न पाइने छैन ।’
विधेयकमा विज्ञापन प्रसारण गर्नु अघि सरकारले अध्ययन समेत गर्न उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनका लागि सरकारले एक अध्यक्ष सहित ८ जनाको कमिटि निर्माण गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहको हकमा भने ४ जनाको कमिटि निर्माण गरेको विधेयकमा ‘सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैगिंक विभेद एवं जातीय छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, धर्म, वर्ण, जात जाति लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्था लगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद हुने ,सूर्ति वा सूर्तिजन्य पर्दाथ तथा मादक पदार्थको प्रर्वद्धन गर्ने, सर्वसाधारणमा कौतुहलता हुने वा गलत हल्ला फैलाउने विज्ञापनमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ ।’
सरकारले विज्ञापन बोर्डको समेत व्यवस्था गरेको छ । हाल कायम रहेको विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई एक वर्षको समयसीमा भित्र बोर्डमा आउन आग्रह गर्दै सरकाले ‘कानून बमोजिम गोप्य रहेका विषयमा जानकारी गराउने, कुनै पनि बस्तुको वास्तविक गुणस्तर र असर भन्दा फरक झुटा वा बनावटी सूचना सम्प्रेषण गर्ने
उपभोक्तामा भ्रम सृजना गर्ने वा सत्यता लुकाउने, सामाजिक मान्यता एवं संस्कारमा खलल पार्ने विज्ञापन प्रसारण तथा प्रस्तुतिमा सरकारले रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विज्ञापन गर्न निषेध गरेका अन्य विषयको समेत विज्ञापनमा रोक लगाएको छ ।’
यस्तै बोर्डको अध्यक्षमा सूचना तथा संचार कानुन, पत्रकारिता र विज्ञापनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्योउने मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्ष तथा सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विषय हेर्ने मन्त्रालयका अधिकारी , स्थानीय तहका प्रमुख मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको स्थानीय तहको प्रमूख , गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थाहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको संस्थानको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयबाट ममनोनीत एकजना महिला, नेपाल मेडिया सोसाइटी अध्यक्ष, रेडियो, टेलिभिजन प्रशारक संस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, महानिर्देशक सूचना विभागका महानिर्देशक बोर्डमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञापन गर्न अनुमति लिनु पर्ने सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यसाम विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।
आफनो पेश वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरभित्र सर्वाजनिक सडक वा जग्गामा बाधा नपर्ने वा सर्वसाधारणको सुरक्षामा आसर नपर्ने गरी आफनो पेशा वा व्यवसायको सम्वन्धमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको आकारमा नबढ्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राखी विज्ञापन गर्न बाधा पर्ने छैन, विधेयकमा भनिएको छ ।
होर्डिङबोर्डबाट विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवदेन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी स्थानीय तहको कार्यालयले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्ने अनुमति दिनु मुनासिव देखेमा अनुमतिपत्र दिनेछ ।
यस्तै विज्ञापन गर्दा त्रुटि भएमा जरिवाना देखि जेल सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन गर्ने गराउने दुवैलाई १ देखि ५ लाख सम्म जरिवाना तथा ३ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ विधेयक
प्रतिक्रिया