युनियनका नेता साक्षी राखेर अर्थमन्त्रीले दिए सचिबलाई लिष्ट, अर्थका ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा हुँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारी सरुवाको अन्तिम नामावली तयार पारेका छन् । असोज १५ गतेभित्रमा मन्त्रालय अन्तरगतका ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा हुदैछ ।

तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा रहेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन र तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठनको उच्च नेतृत्वको सहमतिमा सरुवा हुने कर्मचारीको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।

स्रोतका अनुसार गत बुधबार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थसचिब राजन खनाल, राजस्व सचिब शिशिर ढुंगाना र महालेखा नियन्त्रक (सचिब) सुरेश प्रधानलाई सरुवा हुने कर्मचारी र उनीहरु जाने कार्यालयको नामावली सहितको विवरण दिएका छन् ।

ट्रेड युनियनका नेताको लिष्टलाई नै अर्थमन्त्रीले अन्तिम लिष्ट मान्दै सचिब र महानिर्देशकलाई दिएकोप्रति मन्त्रालयकै सहसचिबहरुले समेत असहमती प्रकट गरेका छन् ।

‘ट्रेड युनियन भनेको सुझाव दिने र आफ्ना मागहरु राख्ने संस्था हो, म्यानेजमेन्टले ट्रेड युनियनको सिफारिस अनुसार काम गर्नु अस्वभाविक हो, मन्त्री र ट्रेड युनियनका नेता बसेर सरुवा हुने कर्मचारीको नाम फाइनल गर्ने र अर्थमन्त्रीले त्यही नामावली सचिब र महानिर्देशकलाई दिने हो भने प्रशासन कसले चलाउँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिबले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसअघि कर्मचारी सरुवा बढुवामा ट्रेड युनियन हावी हुने गरेपनि फरक पृष्ठभूमि र स्वभावका डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि यो क्रम रोकिने आफूहरुको बिश्वास रहेपनि ब्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको अर्थकै कर्मचारी बताउँन थालेका छन् ।

‘राजनीतिक ब्यक्तित्व अर्थमन्त्री हुँदा ट्रेड युनियनको दवाव बढी पर्यो भन्ने महसुस गरिएको थियो, तर विज्ञ भनेर ल्याइएका ब्यक्ति, जो बेलाबेलमा ट्रेड युनियनप्रति कडा टिप्पणी पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ आफैले यस्तो गरेपछि प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको आशा झन् कमजोर बन्यो,’ अर्थकै अर्का एक सहसचिबले भने ।

बुधबार विहान करिब ९ बजे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीनै जना सचिबहरु खनाल, ढुंगाना र प्रधानलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । यस्तै अर्थमन्त्रालय अन्तरगका केही विभागका महानिर्देशकहरुको पनि सहभागिता रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सोही दिन विहान निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल, तत्कालिन एमाले समर्थित निजामती कर्मचारीहरुको संगठनका अध्यक्ष केदार देबकोटा र सोही संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए ।

बुधबार बिहान अर्थमन्त्री र आफूहरुबीच केही बिषयमा छलफल भएको राजस्व सचिब ढुंगानाले बताए । तर, सो छलफलमा कर्मचारी सरुवाको बिषयमा कुनै कुरा नभएको उनको दाबी छ ।

‘अर्थमन्त्रीज्यू र हामी (तीन जनै सचिबहरु) बसेका थियौं, कर्मचारी सरुवाको बिषयमा कुरा भएको होइन, अन्य बिषयमा भने छलफल गरेका थियौं,’ सचिब ढंगानाले भने ।

गत बुधबार विहान आफूहरु अर्थमन्त्रालय पुगेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले स्वीकार गरे । तर, कर्मचारी सरुवाका बिषयमा आफूहरुले कुनै दवाब नदिएको उनको दाबी छ ।

‘बुधबार विहान अर्थमन्त्रालयको चिया खाने ठाउँमा केदारजी (केदार देबकोटा), लेखनाथजी (लेखनाथ कोइराला) र अन्य केही साथीहरुसँग भेट भयो, माथि (अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा) जाउँ न त भन्ने कुरा भयो, हामीसँगै गएका थियौं, मैले रोटी तरकारी पनि त्यही खाएर हिडेको हूँ, तर कर्मचारी सरुवाका बिषयमा कुनै कुरा भएको होइन,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

उनले त्यसको अघिल्लो दिन पनि आफूहरु अर्थमन्त्रालय पुगेको जानकारी दिए । अघिल्लो दिन मात्रै अर्थमन्त्रीलाई भेटेकोले बुधबार पनि किन भेट्नु भन्दै अर्थमन्त्री नभेटी सचिवालय पुगेर फर्केको उनको भनाइ छ ।

आफूहरुले कर्मचारी सरुवाका बिषयमा चासो राख्नु स्वभाविक भएको ढकालले बताए ।

‘हामी कर्मचारीहरुकै संस्थाको नेतृत्व तहमा छौं, कुनै कर्मचारीले आफूलाई अन्याय पर्यो भन्दै आयो भने त्यसको बारेमा हामीले चासो राख्नु नाजायज होइन,’ अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकाल निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भएपनि सो अघि उनी एमाले समर्थित निजामती कर्मचारीहरुको संगठनकै अध्यक्ष थिए ।

अर्थमन्त्रालय अन्तरगत राजस्व र लेखा समुहका कर्मचारी पर्छन् । प्रत्येक २ बर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी ऐनमै ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार दुबै समुहका करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी यो बर्ष सरुवा हुने बताइएको छ ।

राजस्व समुहमा करिब ३ हजार कर्मचारी छन् भने लेखा समुहमा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ । यो संख्याको करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी सरुवा हुदा एकै पटक करिब ४ हजार कर्मचारी सरुवा हुनेछन् ।

कर्मचारी सरुवा असोज १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्रीसँगको सचिबहरुको छलफलमा महालेखा नियन्त्रक प्रधानले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । यस्तो मापदण्ड सम्बन्धित कार्यालयले नै बनाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएपनि अर्थमन्त्रीले आफूले एक पटक हेरेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रकलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानले डा. खतिवडालाई ब्रिफिङ गरेका स्रोतको दाबी छ ।