बैंकले जनता र उद्योगी दुबैलाई ठगे

सरकारले बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भनेको छ । उत्पादन गर्ने तपाईहरुले हो । तपाईहरुले उत्पादन गर्न नसक्नुको खास कारण के हो ?

उत्पादन गर्ने भनेको हामीले हो । यहाँ हामीले भनेको कुरालाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिएन । यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने र निजी क्षेत्रको पनि केही कमजोरी हो । व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न नसकेको पनि हुन सक्छ । तर, राज्यलाई हामीले भने पनि राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुको माग्न मात्र आए भन्ने बुझाई छ । अहिले पनि कर्मचारी र राज्य संयन्त्रमा बस्नेलाई व्यापारी माग्नको लागि मात्र आउँछन् भन्ने छ । हामीहरु माग्नको लागि नै राज्य समक्ष जाने हो । समस्या हटाउने अधिकारी राज्य संयन्त्रमा बस्नेसँग मात्र छ । हामीले उनीहरुलाई सहमत गराउने हो । हामीले गर्नुपर्छ भनेको काम नगरिदिने प्रबृत्तिको कारण यस्तो अबस्था आएको हो ।

सरकारले ल्याएका नीति नियमहरु उद्योगमैत्री भएनन् भन्ने हो ?

२०४९ सालको ऐन आएपछि औद्योगिक क्षेत्र चलायमान भएको हो । तत्कालिन अवस्थामा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको बिक्री करमा ५० छुट लगायत आयकरमा छुट दिएको कारण औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको थियो । त्यही छुटको कारण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले नेपालमा उत्पादन गरेको सामान बाहिर उत्पादन भएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि राज्यले कुनै पहल गरेन । राज्यलाई १ डलर आम्दानी भयो भने त्यो रकम उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयातको लागि खर्च गर्र्छ । जसमा १३ प्रतिशत सरकारलाई मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्छ । १५ प्रतिशत भन्सार करसहित रोजगारीको सिर्जना गरेको हुन्छ । उसले निर्यात गर्छ भने उसलाई सहुलियत दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन । उत्पादन बृद्धि गर्न हामी लागि परेका पनि छौं । यो वर्ष उत्पादन बढ्ने छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छ । उत्पादन गर्नेभन्दा आयात गर्नेमा मानिसहरु बढी किन लागेका छन् भने यसमा जोखिम कम छ । र, नाफा बढी छ ।

मैले बैंकको पैसा तिरेन भने मेरो १० ओटा व्यवसायमा सबै व्यवसाय खराब हुन्छ । मेरो व्यवसायमा पैसा नउठेमा उठाउने कुनै तरिका छैन । तर, बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको छ ।

०४९ सालमै आएको औद्योगिक ऐनले सुविधा दियो भनेर आफै भन्नुहुन्छ, २४ वर्षसम्म सुविधा पाउँदा पनि उद्योगीको क्षमता किन बढेन ?

२४ वर्षदेखि सुविधा पाएको होइन । औद्योगिक नीति अनुसार नियमावली बनाउन ६ वर्ष बित्यो । यसमा महासंघले धेरै पहल गरेको हो । अरु ऐनले दिएको सुविधा हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकले कटौति गर्दै गयो । यसबाट उद्योग बन्द हुँदै गए । र, नयाँ आउन सकेनन् । उद्योग भनेको व्यवसाय जस्तो होइन । राज्यले यसमा क्रमिक रुपले कर पाउँदै जान्छ । व्यवसायमा सामान ल्याउना साथ राज्यले कर पाउँछ । फाइदा भयो भने बिक्री गर्छ । भएन भने अर्को सामान लिएर आउँछ । उद्योगमा परिवर्तन सजिलो छैन । मेसिन राखेपछि चेन्ज गर्न सकिदैन । अहिले कुरा उठेको छ कि प्लास्टिक उद्योगको मेसिनबाट झोला बनाउ भनेर । कुनै पनि मेसिन एउटा उद्योगमा लगाएपछि त्यो फलामको ढिंको हो । यस्ता प्रकारका समस्या नीति निर्माताले नबुझिदिदा समस्या थपिएको छ ।

अर्काे कुरा बैंकको पनि छ । अहिले बैंकहरुले किन उद्योगमा लगानी गरेका छैनन् । एक जना बैंकरले भनेका थिए कि उनीहरुको लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा गाडी खरिदमा कर्जा दिनु फाइदा छ । बैंक पनि फाइदाको लागि हो । गाडीमा १५ प्रतिशत कस्टमरले तिरेको छ । दुई चार किस्ता तिरेको हुन्छ । त्यो गाडीमा ऋण उठेन भने लिलाम गर्दा ५० प्रतिशत पैसा आउँछ । तर,जलविद्युत्मा लगानी गर्दा चलाउन सकेन भने त्यो बिक्री गर्दा कवाडीको भाउँमा बिक्री गर्नुपर्छ । बैंक र हामी व्यवसायी दुई क्षेत्रको हो । यो भनेको टेबलको दुई पार्ट हो । व्यवसायी र बैंक कहिले पनि एउटै हुन सक्दैन । भन्न त बैंकलाई पनि निजी क्षेत्र भनिएको छ । यसमा मलाई पच्दैन । उद्योगीले बैंक र सरकारको लागि काम गर्छ । हामीलाई पनि लगानी सुरक्षित हुने केही कानून बन्नुपर्छ । हामीले बैंकलाई किन सुरक्षण दिएको भने बैंकमा जनताको पैसा छ । जनताको पैसाको नाममा बैंकलाई बढी सुरक्षा प्रदान गरियो । अहिले बैंकको लाइसेन्स दिने हो भने १०० वटा पनि बैंक थपिन सक्छ । बैंकहरुको सुरक्षा व्यवसायमा सय प्रतिशत रकममा ८० प्रतिशत रकम जनताको हुन्छ । मैले १ रुपैयाँ लगाएर जनताबाट अनलिमिटेड पैसा लिन पाउने भएपछि यो फाइदाको व्यवसाय छ ।

बैंकले कसरी उद्योगीलाई पेलिरहेका छन् भनेर म एउटा उदाहरण दिन्छु । जस्तै अहिले बैंकले नयाँ निक्षेपमा ब्याजदर बढेको भनेर हिजोको ऋणको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । बैंकले हामीलाई शोषण गरेर झन बढी लाभांश खान्छन् । भूकम्प हुँदा पनि बैंक फाइदामा छ भने नाकाबन्दी हुँदापनि फाइदामा छन् । राज्य संयन्त्रमा बस्नेले यस्तो नियम बनाएको छ, जसले गर्दा बैंक जहिले पनि फाइदामा गएको छ । हामी कालोसूचिमा पर्ने भएको हुँदा घरखेत बेचेर भएपनि बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ ।

मैले बैंकको पैसा तिरेन भने मेरो १० ओटा व्यवसायमा सबै व्यवसाय खराब हुन्छ । मेरो व्यवसायमा पैसा नउठेमा उठाउने कुनै तरिका छैन । तर, बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको छ । मैले बैंकलाई सुरक्षा दिएकोमा विरोध गरेको होइन । हामी उद्योगी व्यवसायीको पनि लगानी सुरक्षा हुनुपर्छ भनेको मात्र हो । अहिले औद्योगिक व्यववसायमा सुरक्षित कारोवार ऐनमा हामीले खोजेका कुरा आएका छैनन् । मैले कसैलाई क्रेडिटमा सामान बिक्री गरे भने उसको गोदाममा मेरो ओनरशिप हुनुपर्छ । यसको लागि राज्यले हरेक पटक कारोवार रजिष्टर गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बिक्री र खरिदकर्ताबीच समझदारी भएपछि त्यो सम्झौतालाई मान्नुपर्ने होइन । सामान क्रेडिटमा दियो । दिएको पसल बन्द गरेर गयो भने उठाउँने ठाउँ छैन । उद्योग भनेको न्यून नाफामा धेरै सामान बिक्री गरेर नाफा गर्ने क्षेत्र हो । यसमा सानो गल्तीले ठूलो नोक्सान हुन्छ । बैंकले यसमा कुनैपनि सहुलियत दिदैन । म राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि एक जनाले बैंकबाट पैसा लिएर काम गरोस्, अनि उसलाई थाहा हुनेछ कि कत्ति गा¥यो हुन्छ भनेर ।

लिमिटेड कम्पनी भएपछि सिमित दायित्व हुन्छ । राज्यले एउटा कानूनी दायित्व बनाएको हो । जस्तो कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशकले गल्ती गरेमा उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । रक्सी कम्पनीमा के भएको छ भने हिजो दुई तीनवटा कम्पनीले बिगार गरेको हो । रक्सी कम्पनीले बिगार मात्र गरेको होइन राज्यले आफ्नो कर गुमायो । त्यहाँ एक दुई जनाले गल्ती गरेको हो । जसले आर्थिक घोटाला गर्ने गरेको छ उसलाई आर्थिक रुपमा जरिमाना गर । अहिले कालो बजारी ऐन भनेको छ । उसलाई ५ वर्ष जेलमा हालेर हुँदैन । राज्यले अनुगमन बढाउनुपर्छ । टेस्टिङको मापदन्ड स्पष्ट छैन । त्यसपछि आफुखुसी सरकारी अधिकारीले जरिमाना गर्ने गर्छन् । उद्योगलाई जरिमाना गर्दै हिड्छन् । उद्योगलाई बचाउन राज्यले केही व्यवस्था गरेको छैन । हिमाल सिमेन्ट पूर्ण रुपमा कवाडीमा गयो । त्यो उद्योग आएपछि त्यहाँ घर आएको हो । पछि वातावरणको मुद्दा आयो । यस्ता समस्या अनगिन्ती छन् ।

राज्यले उद्योग चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । निजीकरण गर्ने वित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता भएपछि ती उद्योग चल्न नसकेका हुन् । जग्गा बेचेर पनि पैसा आउँछ भने किन छोड्ने भनेर जग्गा बिक्री गर्नु परेको हो ।

निजी क्षेत्रपनि जिम्मेबार देखिएन, जुन क्षेत्रमा राज्यले उपस्थिति छैन, त्यहाँ बढी बिकृति भएको होइन र ?

राज्यको नियमन निकाय बलियो हुनुपर्छ । राजनीति भनेको स्थायी सरकार हो । यहाँ मिलिजुली सरकार चलाएको छ । राज्य चलाउनेहरुबीच नै असन्तोष र बिरोध छ । निजी क्षेत्र भनेको मानिस नै हो । नियमन गर्ने काम राज्यको हो । टेलिकम सेवामा सरकारी संलग्नता छ । निजी क्षेत्र आएपछि सुलभ भएको हो । टेलिकमले हामीलाई धेरै ठगेको थियो । राज्य एकदमै इमान्दार र निजी क्षेत्र साह्रै बद्मास छ भनेर जसरी हल्ला गर्ने गरिन्छ, यो सत्य होइन । र, अर्काे कुरा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने ठाउमा मात्रै राज्यले गर्ने हो । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

राज्यबाट निजी क्षेत्रले लिएका उद्योग कहाँ छन्, निजी क्षेत्रले चलाउन त सकेन ?

राज्यले १४ उद्योग निजीकरण गरेको हो । रोप वे कवाडी भयो । ती उद्योग चलेको भए नेपाली जनताले तिरेको कर उनीहरुलाई बचाउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रमा पठाएको कारण सरकारको पैसा बचेको छ । खरिद गरेपछि उद्योग चलाउँछ कि बन्द गर्छ भन्ने कुरा उसको हक हो । राज्यले उद्योग चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । निजीकरण गर्ने वित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता भएपछि ती उद्योग चल्न नसकेका हुन् । जग्गा बेचेर पनि पैसा आउँछ भने किन छोड्ने भनेर जग्गा बिक्री गर्नु परेको हो ।

राज्यबाट निजीकरणको नाममा उद्योग लिने, अनि जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने, यो कहाँबाट इमान्दारिता भयो ?

जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेको छैन । यसमा इमान्दारिताको कुरा पनि आउदैन । राज्यलाई पैसा तिरेर किनेको हो । चीनमा राज्यले चलाएको कम्पनी निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारले त्यही कम्पनीको म्यानेजरलाई त्यो उद्योग चलाउन दियो । राज्यले त्यहाँको कर्मचारीलाई चाहिने सुविधा आफैले दियो । चीनमा त्यसै अर्बपति जन्मेका छैनन् । निजीकरणको नाममा यो उद्योग खरिद गर्न भन्यो । कुनैपनि उद्योगमा तीन चारवटा युनियनहरु बन्छन् । नियममा २५ प्रतिशत कर्मचारी युनियन बन्नको लागि हुनुपर्छ भनिएको छ । आज ६ वटासम्म युनियन संचालनमा छन् । यो कसरी सम्भब छ ? २५ प्रतिशत कर्मचारी हुनै पर्छ भनेपछि सबै कर्मचारी युनियनमै लागे पनि बढीमा ४ वटा मात्र सम्भब हुनुपर्ने हो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र युनियन बनाउने सहमती भएको थियो । युनियनले सबै कर्मचारीको हितमा काम गर्ने हो । राजनीतिक पार्टी अनुसार युनियन किन चाहियो । हिजोको दिनमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न संगठन चाहिएको थियो । अहिले मजदुरको नेता भएपछि काम गर्न नपर्ने । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि नेताहरु सक्षम छन् । उनीहरुले सबैलाई टिका लगाएर हिड्न हुँदैन ।

अर्काे कुरा उद्योगमन्त्री हुँदा गर्छु भनेको काम त्यही ब्यक्ति अर्थमन्त्री बनेपछि गर्न सक्दिन भन्छ । वातावरण मन्त्रालयले उद्योग बन्द गर भनेर चिठी लेखेको हुन्छ । अर्थले चलाउन भनेको हुन्छ । खानी चलाउनको लागि रुख नकाट्न भनेको हुन्छ । ढुंगा निकाल्न पाइदैन । अनि हामी कसरी समृद्ध बन्ने । हामीकहाँ पानी र ढुंगा छ । त्यही बिक्री गर्नुपर्छ । अहिले भारतमा ढुंगा निकासी बन्द गरिएको छ । तर,रातारात पैसा खुवाएर चोरी निकासी भएको छ । बैध रुपमा निकासी गर्न नहुने अनि अबैध गर्न हुने ? यो के गरिएको ? यसले राज्यले केही पनि फाइदा भएको छैन ।

हामीले गर्न सक्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हो । आज एउटा मेडिकल कलेजले ५ हजार व्यक्तिले विदेशबाट पठाउने जति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । मेडिकल कजेलमा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन भएन । निजी मेडिकल कलेज नभएको भए राज्यले अहिले दिए जस्तो स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैनथ्यो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ६० वर्षदेखि काम गरेको छ । अहिलेसम्म के भयो ? यस्ता कुराको पनि हिसाब किताब हुनुपर्छ ।

बैकिङ क्षेत्र र तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रेको किन हो ?

सम्बन्ध बिग्रेको छैन । बैकिङ क्षेत्रले कार्टेलिङ गरेको छ । जनतालाई पनि ठगेको छ । एक डलर साट्दा ६० पैसा फाइदा लिन्छ । आज एलसी खोलेर पठाउँदा पनि बढी फाइदा लिएको छ । सर्भिस चार्जमा त्यस्तै छ । अहिले चेक साट्न पनि पैसा लाग्छ । नन फन्डिङ बिजनेशमा धेरै फाइदा लिएको छ । हिजो लिएको ऋणमा पनि ब्याज बढाइएको छ । बीमा कम्पनीको अबस्था पनि उस्तै छ । बीमा गर्न सजिलो छ तर दाबी भुक्तानी पाइदैन । गाडी दर्ता गर्दा बीमा अनिवार्य छ । अनिवार्य बीमा भएपछि बीमा शुल्क कम हुनुपर्ने हो । बैंक धेरै भएपनि प्रतिस्पर्धा भएन । अहिलेपनि बचत खाताको ब्याज १ प्रतिशत नै छ । जनताबाट पैसा लिएको आधारमा भएको फाइदा कि त जनताले नै पाउनु पर्छ कि त उद्योग गर्ने ब्यक्तिले पाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यो फाइदा बैंकले मात्र लिइरहेका छन् ।