यस्तो छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीइओ ज्ञावालीको प्रष्टीकरण



काठमाडौं । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई स्पष्टीकरण  बुझाएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर उनले स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका हुन् ।
यस्तो छ प्रष्टीकरण
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको नेपाल सरकारको आ.व.२०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं. १० मा आगागी तीनवर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वाथ्य चौकीको पुनर्निर्माण गर्ने गरी काम तिव्र पारिने, पञ्चवर्षिय कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँचवर्ष भित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य लिएको । सोही लक्ष्य अनुरुप सबै संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी निर्देशक समितिको २०७३।०८।०५ को बैठकबाट पारित समयतालिका र जिम्मेवारी किटानी सहितको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य योजना, २०७३ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सकिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै सो बमोजिम हालसम्म गर्नु पर्ने भनी तोकिएका मूलभूत कार्य सम्पन्न भइसकेको ।
सम्बन्धित निकायहरुसँग गरेको समन्वय र अनुगमनकै कारण ४१,३११ घरको निर्माण सम्पन्न भै नियमानुसार किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने २०७३।०९।१९ सम्ममा १८,०८३ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको एकिन तथ्यांक प्राधिकरणसँग रहेको ।
४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीले घर पुनर्निर्माणको लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराई सकिएको साथै मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टिकरण सोध्ने दिन नै स्वीकृत गरेको अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम यथाशीघ्र दोस्रो र तेस्रा किस्ता अनुदान वितरण हुने । यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई तोकिएकै समय सीमा तथा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित लक्ष्य बमोजिम तोकिएको समयावधीभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान आधारभूत रुपमा सम्पन्न भइसक्ने ।

एक वर्षको अवधिमा करिव २०० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवनहरु पुनर्निर्माण भइसकेका र करिव १६९ वटा भवनहरु सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । यसै गरी करिव २०० वटा शैक्षिक संस्थाका भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएका छन् भने करिव १२०० वटा शैक्षिक संस्थाका भवनहरुको पुनर्निर्माण काम अघि बढेको ।

करिव ५० वटा सरकारी भवनहरु प्रिफेब्रिकेटड संरचनामा सम्पन्न भइसकेका छन् भने करिव २२८ वटाको निर्माण जारी रहेको । करिव २९७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको । करिव ९६१ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको । पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ हालसम्म करिव १५ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको । करिव ६९ वटा निर्माणको क्रममा रहेका ।

समन्वयात्मक रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य बिश्व बैंकका जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्वीस डेभलपमेन्ट नियोग लगायतका प्रमुख दातृ निकायहरुले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरेको ।
कानून बमोजिम गर्नु पर्ने विभिन्न निकाय विचमा प्रभावकारी समन्वय गरी आएको तथ्य यसबीचमा भएको नाकाबन्दी तथा ईन्धन अभाव लगायतको प्रतिकूलताहरुका बाबजुद सम्पन्न गरेको कार्यवाट देखिएको अवस्थामा प्रभावकारी समन्वय  नभएको भनी लिएको आधार तथ्यबाट पुष्टि हुन नसक्ने ।
मन्त्रिपरिषदले मलाई स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको अवस्थामा दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम नदिएको भनी मलाई उत्तरदायी  मिल्ला र ?
निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रकृया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको । निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न गराउनको लागि मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो । तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरुको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरि निर्णय हुन नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार ।
निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नु पर्ने भनिएको निर्णयहरु कार्यन्वयन भै परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने मिति २०७३ असोज १० गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत स्पष्टिकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतः खण्डित हुने ।
निर्देशक समितिको गत २०७३।०६।१०को बैठकले निर्णय गरे अनुसार स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि रु.२३ अर्ब ६८ करोड रकम आवश्यक पर्नेमा अर्थमन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको रु.२० अर्ब ८१ करोड रकम मध्ये विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि जम्मा रु.९७ करोड पचास लाख मात्रको बजेट परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मैले सम्पादन गरी आएको भुमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने  देखिँदैन ।
क्रियाकलापहरुका लागि अर्थमन्त्रालयद्वारा यथाशीघ्र प्राधिकरणलाई माग अनुसार बजेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएतापनि हालसम्म अर्थमन्त्रालयबाट मिल्दो शिर्षकमा उपरोक्तअनुसार आवश्यक बजेट प्राप्त हुन नसकेको।
निर्देशक समितिको २०७३।०७।१० को बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई  प्राधिकरणको परिमार्जित संगठन संरचना अनुरुपका रीक्त दरबन्दीहरुमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु १५ दिनभित्रैमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी निर्देशन दिएको थियो । थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू एवं सचिवहरुज्यूसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा पटक पटक भेट गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी अनुरोध गरेतापनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी उपलब्धता नभएको।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा १५ मा व्यवस्था गरिएको पुनर्निर्माण कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने र प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सबै रकम सोही कोषबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्देशक समितिको २०७३।०८।०५ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको  गरेको  थियो ।
व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनी व्यवस्था विपरित तथा स्वयं प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षताको बैठकको निर्णय समेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने गरी अर्थमन्त्रालय तथा सम्वद्ध निकायबाट कार्य भएको । पटक पटकको अनुरोध तथा समन्वयका बाबजुद उक्त कोषमा रहने गरी फ्रिज नहुने खातामा जम्मा हुन गएको २८ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई निजी आवास अनुदानमा मात्र खर्च गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयबाट सहमति दिइएको । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहमति प्राप्त नभएको ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र सोही अनुरुप विभिन्न दातृ निकायहरुसँग नेपाल सरकारले वित्तीय सहयोग सम्बन्धमा गरेका सम्झौताहरु अनुरुप प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा एकै पटक १६४३ प्राविधिकहरुको परिचालन गर्न लगाई ७,१५,३१९ वटा घरहरुको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गराएको र उपत्यका भित्रका तीन जिल्लामा करिव ४५२ जना प्राविधिकहरु परिचालन गरी १,०८,८०६ वटा घरहरुको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको ।
भूकम्प अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ११ वटा जिल्लाहरुमा निजी आवास अनुदान वितरण भएको कार्यमा गति दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै हालसम्म पहिचान गरिएका कूल ५, ३१, ९६४ लाभग्राहीहरु मध्ये जम्मा ४, ७७, १६० जना लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरिएको ।
यस कार्यलाई निर्देशक समितिको २०७३।०६।१० गते बसेको बैठकले ‘अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजुद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको’ भनी गरिएको  ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ५,४४,९९६ लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको रु.५०,०००।– का दरले रकम जम्मा भइसकेको छ । पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः रु.८०,०००।–  र रु.७०,०००।–  लाई निर्देशक समितिको २०७२।०६।१० को निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः रु.१५०,०००।– र रु.१००,०००।– पु¥याउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले मलाई स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको अवस्थामा दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम नदिएको भनी मलाई उत्तरदायी  मिल्ला र ?
प्राधिकरणमा प्राप्त हुन आएका करिव १,०७,००० गुनासाहरु मध्ये २०७३।०९।०६ गते सम्ममा ७९,३२२ वटा गुनासोहरुलाई पुनरावलोकन गरिसकिएको छ । मलाई उक्त बमोजिम स्पष्टिकरण सोध्न निर्णय गरिएको मिति २०७३।०९।१४ गते मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यबिधी स्वीकृत भई सो को जानकारी सहितको पत्र मिति २०७३।०९।१८ गते मात्र प्राप्त भएको हुँदा सो अनुरुप यही मिति २०७३।०९।१९ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्यविधि अनुरुप हुने गरी गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी सम्बन्धित केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समितिलाई आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिएको ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मैले सम्पादन गरी आएको भुमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने  देखिँदैन ।